व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोइ ?

– तर्कबहादुर रोकाया, जुम्ला
देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको समाचार सुन्दा पढ्दा टाउकोमा हात लगाउन बाध्य छौँ । गत वर्ष २०७५÷०७६ मा झन्डै १५ खर्बको हाराहारीमा नेपालको वैदेशिक व्यापार भयो । जसमा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको सामानमात्रै आयात भएको छ । यता, ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको सामानमात्र निर्यात भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा देशको व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बनाएको छ । नेपालले बर्सेनि वैदेशिक व्यापार घाटा खेप्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारत र चीन नेपालका छिमेकी देश हुन् । यी नै देशबाट खर्बौँको सामान नेपाल भित्रँदा देशलाई ठूलै व्यापार घाटा भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष भारतसँग ८ खर्ब ५ अर्बको व्यापार घाटा भएको छ । ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको सामान यस देशबाट आयात हुँदा ६२ अर्ब ७३ करोडको मात्र निर्यात हुन सकेको छ ।
उता चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा २ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । यस देशबाट २ खर्ब ५ अर्बको ५१ करोड ८६ लाखको सामान आयात हुँदा निर्यात २ अर्ब १० करोड ९७ लाखको मात्र भएको छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, युनाइटेड स्टेट्स, स्वीटजरल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशसँग नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा छ ।
बजेटको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा हुन थालेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् तर सरकार या मन्त्रीहरूको कानमा बतास लागेको देखिएको छैन । सरकार चलाउनेहरू बढी भन्सार राजस्व उठाउन पाइने विलासिताका वस्तुको आयात बढेकोमा मख्ख छन् । तर, विलासिताका वस्तुमात्र होइन हाम्रो घरको भान्साको इन्धनदेखि चामल र तरकारीसम्म, बैठक कोठामा बिछ्याउने गरेका टाटदेखि फर्निचरसम्म र बाथरुम निर्माणमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण सामानदेखि स्याम्पु र साबुनसम्म विदेशमा निर्मित भएकोले हाम्रो देशको व्यापार घाटाले सगरमाथा चढिरहेकोमा विमति नहोला । हामीले हाम्रो निम्ति आवश्यक वस्तुको सम्भव भएसम्मका वस्तु हाम्रै देशमा बनाउन किन नथाल्ने ? सरकारले नै उत्पादनका सबै काम नगरे पनि समन्वय गर्ने र उत्प्रेरणा दिने काम सरकारले गर्नसक्छ । स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालगायत कार्यक्रमहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । वास्तविक उत्पादक किसान अनुदानबाट वञ्चित छन् भने राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम बसेर नेताको चाकडी गर्नेहरूलाई अनुदान रकम बाँडिएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको खोइ ? के यस्तो व्यवहार रहेसम्म उत्पादन वृद्धि हुने र आयात प्रतिस्थापन हुन सम्भव होला ?