सिद्धान्त व्यवहारमा लागू पो गर्नुपर्छ

–गौरव प्रधान
एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपामा पदको भागवण्डामा विवाद हुनु कुनै नौलो होइन । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने एमाले र एमाओवादीका नेताहरूबीच भागवण्डाको निम्ति अडान लिनु अस्वाभाविक होइन । स्कूल विभागको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा पूर्वएमालेका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी पछिल्लो उदाहरण हो । पद बाँडफाँटमा भागवण्डा या आ–आफ्नो नेता पाउनुपर्ने अडानकै कारण पार्टी एकता भएको वर्ष दिनसम्म पार्टी एकता व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको हो । देश र जनताको निम्ति हित या सेवामा नेकपाले राजनीति गरिरहेको हो भने स्कूल विभागको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सो पद एमाले र माओवादी नेताहरू आफूले नै पाउनुपर्ने दाबी गर्ने थिएनन् ।
हरेक राजनीतिक दलको तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ । हरेक दलको मार्ग दर्शक सिद्धान्त हुन्छ । मार्गदर्शक सिद्धान्त र उद्देश्य पूरा गर्नु नै दलको जिम्मेवारी हो । दलको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूको हो । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक दलहरुले अनेक साङ्गठनिक गतिविधि गर्छन् । दलको सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्न क्रियाशील हुनुपर्छ । सिद्धान्त र विचार जनताको घर आँगनमा पु¥याएर सचेत र सङ्गठित गर्नुपर्छ । दलभित्र सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे बहस हुनुपर्ने हो । लागू भइरहेको छैन भने कमी कमजोरी सच्याएर लागू गर्न पहल गर्ने हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पनि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न नीति नियम र ऐन लागू गर्नुपर्ने हो ।
सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । सरकारले दलको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने हो, कार्यदिशा तयार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । पार्टीको कार्यनीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि नबढी खाली भागवण्डामा लाग्ने, जसरी भए पनि दल ठूलो बनाउने र लामो समयसम्म शासन गरिरहने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी नै किन भन्नुपर्याे ? मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद किन राख्नुप¥यो ? मुख्य सवाल कुन दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्दा पनि नेतृत्व गरिरहेको सरकारले कुन वर्गको सेवा गरिरहेको छ भन्ने हो । बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको वर्गीय शत्रु साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध नगर्ने सरकार कम्युनिस्ट हुनैसक्दैन । प्रश्न उठ्छ, के वर्तमान सरकारले शोषित पीडित जनताको प्रतिनिधि गरिरहेको छ ? साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गरिरहेको छ ? यदि छैन भने वर्तमान सरकार कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ?