मजदुरहरूलाई प्यानको अनिवार्यता कम्युनिस्ट सरकारको प्रतिगामी कदम

– परिश्रमी जेठो
स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर (प्यान) सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न सजिलो र व्यवस्थित बनाउन चलाएको व्यवस्था हो । यो सत्य हो कि पुँजीवादी र नवउदारवादी राज्य व्यवस्था जनतासित कर नलिइकन चल्नै सक्दैन । सरकारले उद्योगी वा व्यापारीसित राजस्व उठाउने गरे पनि त्यसको वास्तविक भार सर्वसाधारण उपभोक्ता जनतामै पर्ने हो । धेरै नाफा कमाउने व्यापारी र तलब खाने कर्मचारीहरूको आम्दानीमा आय कर लगाउने प्रचलन विश्वव्यापी नै हो तर कम आय भएका ज्यालादारी ज्यामी र मजदुरको ज्यालामा कर लगाउने देश सायदै होला । ज्यामी र मजदुरहरूले प्रत्यक्ष कर नतिरे पनि लुगा, कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न आदि उपभोग्य वस्तु किनेर अप्रत्यक्ष कर त तिरिरहेकै हुन्छन् ।
कम्युनिस्ट भनिएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स–साना व्यापारी र मजदुरहरूलाई समेत प्यान अनिवार्य भन्दै करको दायरामा ल्याउन खोजेको देख्दा जानकारहरू जिब्रो टोक्ने गर्छन् । कम्युनिस्ट देश अर्थात् समाजवादी देशहरूमा मजदुर र कर्मचारीहरूमाथि कुनै कर लागू गरिँदैन । व्यापारी र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भने आर्थिक विषमता बढ्न नदिने उद्देश्यले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ । कैयौँ उदारवादी अर्थतन्त्र भएका पुँजीवादी देशमै पनि कम आय भएका स–साना व्यापारी र मजदुरहरूमाथि प्रत्यक्ष कर लगाएको हुँदैन । आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेको सरकारले एनसेलजस्ता विदेशी कम्पनीलाई अरबौँको मुनाफा कर छुट दिने र गरिब जनतासित कर उठाउने परिपञ्च मिलाउनुले सरकारले ‘कम्युनिस्ट’ मुखुण्डोमात्र लगाएको छर्ल· हुन्छ । मजदुरहरूलाई समेत प्यानको अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्नु कम्युनिस्ट सरकारको प्रतिगामी कदमबाहेक केही होइन । यसले एकातिर ज्यालादारी काम गर्ने र भारी बोक्ने सोझासिधा मजदुरहरू प्यान नम्बर लिएका ज्यामी नाइकेहरूबाट ठगिने क्रम बढ्ने छ भने अर्कोतिर प्यान नम्बर प्राप्ति र नवीकरणको नाममा सरकारले कर उठाएरै छोड्ने छ ।