विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण !

काठमाडौँ, २७ साउन । “नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द नभएसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रभावकारी हुनेछैन । नेपालमा निश्चित समय बस्ने प्रवेशाज्ञा भएका विदेशीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनु आवश्यक छैन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथि दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
नेकाका सांसद दिलेन्द्र बडूले कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा मात्र विदेशीलाई निश्चित अवधिको अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ र वितरण गरिएकोमा आपति जनाउँदै सरकारबाट संसदको अवहेलना गरेको तर्फ आपत्ति जनाउनुभयो ।
अधिकांश सांसदहरूले नेपालीको नागरिकता, मतदाता, प्यान नं., सवारी अनुमतिपत्र अलग भएको र थप राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको लागि अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै एकीकृतरूपमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठक बिहान ८ः३० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म भएको थियो ।
साउन २२ र २३ गतेको समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती र ऐनबारे दफावार छलफल भयो ।
सांसद सुवालले संविधानको धारा ३४ मा श्रमिक र मजदुरको लागि ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको प्रावधान संविधानविपरीत हुनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद जनार्दन शर्मालगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले निजामती कर्मचारीको सङ्गठन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड यूनियन राख्न नहुने भए अर्कै कुनै नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
केही सांसदहरूले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन वा अन्य सङ्गठन गठन गर्न मिलेजस्तै प्रहरी–सेनाको पनि किन नहुने भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।