जम्मु र काश्मीरमा भूमिसुधार

प्रभात पटनायक
भारतमा भूमि सुधार लागू भएको पहिलो राज्य जम्मु र काश्मीर थियो । जम्मु र काश्मीरमा भूमि सुधारका दुई पक्ष छन् । पहिलो, महाराजाको पालामा हावी रहेको अनुपस्थिति जमिनदारी पूर्णतः निर्मुलन गरियो । अनुपस्थित जमिनदारहरूको भूमि बिनामुआब्जा खोसियो र मोहीलाई वितरण गरियो । अनुपस्थिति जमिनदारको जमिनमा जसले जोत्दै आएका थिए, उनीहरूलाई नै मोही मानियो । तिनै मोहीहरूलाई एक पैसा पनि नलिई अनुपस्थित जमिनदारसँग खोसिएको भूमि वितरण गरियो ।
भूमिसुधारअन्तर्गतको दोस्रो पक्ष भनेको ३–४ एकड भूमिलाई भूमिको सीमा तोकियो । एकजना वयस्क पुरुष भएको एउटा परिवारले उक्त सीमाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने बन्दोबस्त गरियो । सीमाभन्दा बढी भएको जमिन बिना मुआब्जा खोसियो र गरिब मोही किसान र भूमिहीनहरूलाई बिना पैसा वितरण गरियो ।
जम्मु र काश्मीरमा गरिएको त्यो भूमिसुधारको आफ्नै सीमा नभएको होइन । भूमिसुधारको कानुनी व्यवस्थाले साना मोहीको थोरैमात्र हित गर्न सक्यो । मोहीहरूले अनुपस्थित जमिनदारको थोरै भूमिमा मात्र किसानी गरिरहेको हुनाले उनीहरूले त्यही अनुपातमा थोरै परिणामको जमिनमा मात्र आफ्नो स्वामित्व कायम गर्नसके । त्यो भूमिसुधारले भूमिहीनहरूको खास हित गर्न सकेन । जमिनमाथिको सीमाबाट उब्रेको जमिन कम गुणस्तरको जमिन हुन्थ्यो । चिनियाँ क्रान्तिको समयमा जस्तै किसान समितिहरूले नभई सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई भूमिसुधार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको हुनाले भूमिमाथि सीमा कार्यान्वयनमा जालझेल हुन्थ्यो । त्यसै कारण उब्रेको जमिन पनि निकै थोरैमात्र हुन्थ्यो । जम्मु र काश्मीरका सबैतिर भूमिसुधार समान तरिकाबाट लागू नभए पनि र त्यसको फाइदा समानरूपमा वितरण नभए पनि त्यो भूमिसुधारले त्यहाँ सामन्ती जमिनदारी प्रथा तोड्न सफल भयो । (जम्मु र काश्मीरमा लागू भएको सो भूमिसुधारलाई नेपालमा विसं २०२१ सालमा लागू गरिएको भूमिसुधारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालका अन्य जिल्लाको तुलनामा भक्तपुरको किसान आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप भक्तपुर जिल्लामा भूमिसुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थियो ।) सन् १९५० मा विशाल जमिनदारी उन्मुलन ऐन लागू गरियो । त्यसकारण सन् १९५० दसकको सुरुमा जम्मु र काश्मीरमा यस्ता गतिविधि भए ।
सन् १९५७ मा केरालामा कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भयो । कम्युनिस्ट सरकारले त्यहाँ भूमि सुधार लागू ग¥यो । केरालाको भूमिसुधारभन्दा अघि जम्मु र काश्मीरमा भूमिसुधार सफलतापूर्वक लागू गरिएको थियो । त्यहाँ भूमि सुधार सफलतापूर्वक लागू हुन सम्भव भएको एउटा प्रमुख कारण भनेको भारतीय संविधानको धारा ३७० नै थियो । हालै भारतीय संसद्ले गृहमन्त्री अमित साहले संविधानको त्यही धारा (३७०) लाई जम्मु र काश्मीर राज्यको विकासको पहिलो बाधक बताएका थिए ।
जम्मु र काश्मीरको संविधानभन्दा भिन्न भारतीय संविधानले सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा समावेश गरेको छ । भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार र तामिलनाडू राज्यमा भूमि सुधार ऐन लागू गरिँदा तीन राज्यका उच्च अदालतमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार (सम्पत्तिको अधिकार) खोसिएको भन्दै रिट परेको थियो । उच्च अदालतले पनि जमिनदारहरूकै पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि फैसला गर्नुअघि तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकारले पूर्वसावधानीस्वरूप संविधानमा पहिलो संशोधन प्रस्ताव पेश ग¥यो । त्यो प्रस्तावले ती तीनवटा राज्यलाई सो कानुनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनबाट बञ्चित ग¥यो । साथै संविधानमा नवौँ अनुच्छेद पनि समेटियो । संविधानमा थपिएको नवौं अनुच्छेदमा समावेश सबै कानुनलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसकिने व्यवस्था गरियो ।
तर, त्यत्तिले पनि विषयवस्तुले बिट भने मारेन । सोसँग कुनै सम्बन्ध नभएको एउटा मुद्दाको सन्दर्भमा सन् १९५४ मा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो । जसमा राज्यले कोही पनि नागरिकको निजी सम्पत्ति लिन्छ भने त्यसको ‘बजार मूल्य’ अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् सरकारले भूमि सुधार कानुनअन्तर्गत जमिनदारको जमिन लिए, राज्यले ‘बजार मूल्य’ अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएपछि नेहरू सरकारले संविधानको चौथो संशोधन पेश ग¥यो । सो संशोधनले राज्यले यदि कुनै जमिन लिएको अवस्थामा बजार मूल्यअनुसार पूरा मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाइयो । यो संशोधित प्रावधानलाई पनि संविधानको नवौँ अनुच्छेदमा समावेश गरियो जसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैनथ्यो ।
यो लामो कानुनी द्वन्द्वको परिणाम भारतका अन्य क्षेत्रमा जम्मु र काश्मीरमा जस्तै जमिनदारको भूमि बिनामुआब्जा लिन पाइएन । बजार मूल्यमै नभए पनि जमिनदारको जमिन लिंदा केही रकम भने सरकारले तिर्नुप¥यो । त्यस्तै जम्मु र काश्मीरमा जस्तै मोहीलाई वितरण गरिएको जमिन पनि निःशुल्क हुन पाएन । भारतभरिका मोहीहरूलाई आफूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन किन्ने मौका दिइयो । उनीहरूले खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पहिलेजस्तै मोहीको रूपमा जोतभोग गर्न सक्ने भए । तर, राज्यले भने त्यस्तो जमिन पनि जमिनदारबाट मूल्य तिरेर किनिसकेको थियो ।
जम्मु र काश्मीरमा न त जमिनदारसँग पैसा तिरेर राज्यले जमिन किन्यो न त किसानसँग जमिन पाएवापत पैसा लियो । उसले त्यसो गर्न सक्नुको कारण उसको आफ्नै संविधान हुनु हो र भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु र काश्मीरलाई त्यो स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको थियो । जम्मु र काश्मीरको संविधानले सम्पत्तिमाथि नागरिकको अधिकार प्रदान गरेको थिएन । त्यसकारण भारतका अन्य भू–भागमा भन्दा जम्मु र काश्मीरमा भूमि सुधार प्रभावकारी र व्यापक स्तरमा लागू हुन सम्भव भएको थियो । कम्तीमा त्यसअघि लागू रहेको सामन्ती जमिनदारी हटाउन जम्मु र काश्मीर सफल रह्यो । समयान्तरमा भारतका विभिन्न राज्यमा वामपन्थी सरकारहरू स्थापना भई भूमि सुधारका बाँकी रहेका मुद्दा कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्नुअघि जम्मु र काश्मीर भारतका अन्य राज्यको तुलनामा लामो समयसम्म भूमि सुधारको सफलता कार्यान्वयनको दृश्तान्त रह्यो ।
जम्मु र काश्मीरमा भूमि सुधारले सामाजिक संरचना र भूमि वितरणमा पारेको प्रभावबाहेक आफ्नो राज्यमा आयमा असमानता नियन्त्रण गर्न पनि ठूलो भूमिका निभायो । साथै ग्रामीण सम्पत्तिसम्बन्धी अपराधमाथि नियन्त्रण गर्न त्यसले मद्दत ग¥यो । भारतको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार सन् २००९–१० मा भारतका सबै राज्यको तुलनामा गरिबीको रेखामूनि रहेको ग्रामीण जनसङ्ख्याको अनुपात जम्मु र काश्मीरमा सबभन्दा न्यून थियो । जम्मु र काश्मीरमा ग्रामीण गरिबी अनुपात ८.१ प्रतिशत थियो । केन्द्रशासित दिल्ली राज्यमा मात्र गरिबीको रेखामुनिको ग्रामीण जनसङ्ख्या जम्मु र काश्मीर राज्यको तुलनामा झिनो परिमाणले कम थियो । दिल्लीमा ७.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनिको ग्रामीण जनसङ्ख्या थियो । जम्मु र काश्मीरसहित भारतभरिकै गरिबीको रेखामुनिका ग्रामीण जनसङ्ख्या ३३.८ प्रतिशत थियो । दिल्ली विशाल महानगर हो । त्यसकारण त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रलाई भारतका अन्य ग्रामीण क्षेत्रजस्तो होइन । त्यसकारण तिनको तुलना भारतका अन्य ग्रामीण क्षेत्रसँग गर्न सकिन्न । त्यसकारण जम्मु र काश्मीरले सबभन्दा कम ग्रामीण गरिबीको रेकर्ड राखेको छ ।
रोचक कुरा त, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मोदी र साहको गृह राज्य गुजरातको ग्रामीण गरिबी दर सन् २००९–१० मा २६.७ प्रतिशत थियो । त्यसकारण गृहमन्त्री अमित साहले जम्मु र काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्न ‘विकास’ को कुरा गर्नुअघि सरकारले आधिकारिकरूपमा जारी गरेका सबै तथ्याङ्कबारे विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारका तथ्याङ्कले सामान्यतः वास्तविक गरिबीको दरलाई लुकाउन खोजेको हुन्छ । तथापि ग्रामीण गरिबीको आधारचिन्ह – प्रतिदिन २२ सय क्यालोरी हासिल गर्नुलाई नै आधार मानेर ग्रामीण जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष हिसाब गर्ने हो भने पनि जम्मु र काश्मीरको स्थानमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । भारतका अन्य सबै राज्यको तुलनामा जम्मु र काश्मीरको ग्रामीण गरिबी दर सबभन्दा न्यूनमध्ये पर्दछ ।
सामाजिक सङ्केतका अन्य सम्पूर्ण मानकको अनुशिलन गर्दा पनि जम्मु र काश्मीर राज्यको स्थान न्यून गरिबीको क्षेत्रमा जस्तै अब्बल देखिन्छ । सामाजिक मानकका सबै रेकर्डमा सबै राज्यको तुलनामा जम्मु र काश्मीर नै अब्बल देखिन्छ । यो परिणामको लागि जम्मु र काश्मीरमा सफलतापूर्वक लागू भएको भूमिसुधारको ठूलो भूमिका छ । भारतीय संविधानको धारा ३७० जम्मु र काश्मीरको सन्दर्भमा लागू नहुने हो भने भूमि सुधारको सफल कार्यान्वयन सम्भव थिएन ।
जम्मु र काश्मीर राज्य भारतका अन्य राज्यको तुलनामा सबभन्दा न्यून गरिबीमा रहेको र पहिलेबाट नै अरू राज्यको तुलनामा अघि रहेको जम्मु र काश्मीरको ऐतिहासिक वास्तविकतासँग भूमि सुधार वा धारा ३७० को कुनै सम्बन्ध नभएको तर्क गर्ने मानिसहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अरू सामन्ती शासनजस्तै जम्मु र काश्मीरमा पनि शोषणमा आधारित सामन्ती शासन थियो । त्यो सामन्ती शासन व्यवस्थाल (विशेषतः मुसलमान) किसानहरूलाई चरम गरिबी र अज्ञानताको तहमा पु¥याएको थियो । जम्मु र काश्मीरमा एउटा लोककथा छ–कर उठाउन महाराजाका मानिसहरू जनताप्रति ज्यादै निर्दयी थिए । राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिर्न आफूसँग केही पनि नभएको भनी किसानहरूले दुःख पोख्दा उनीहरू किसानको मुख खोल्न लगाई मुखभित्र दाँतको कापकापमा केही दाना अन्न अड्केको छ कि भनेर समेत हेर्ने गर्थे । किसानको मुखमा भातका केही सिता देखिए त्यो किसानले सरकारलाई तिरो तिर्न सक्छन् भन्ने महाराजाको मान्छेहरूको भनाई हुन्थ्यो । (जम्मु र काश्मीरको यो लोककथालाई तत्कालीन भक्तपुरको एउटा उखान–‘बुथु पाचु, छें सुचु’ अर्थात् ‘तिरो भ्याइयो, घर रित्तियो’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ ।)
त्यस्तो सामन्ती अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा भारतकै सबभन्दा न्यून गरिबी दर भएको क्षेत्रमा परिणत गर्नु उपलब्धि हो । त्यो उपलब्धिले अमित साहलाई प्रभाव नपारेको होला । तर, जुनसुकै कोणबाट पनि त्यो एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यो सबै उपलब्धि भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु र काश्मीरलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारको परिणाम हो ।
स्रोतः पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः नीरज