२०४५ सालको षड्यन्त्रको विरोध !

• भाद्र ९, २०७६
• विचार विशेष समाचार

नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)
वकिल र पत्रकारहरूको सहयोग
विसं २०४५ भदौ ५ को भूकम्पबाट पीडित गरिब जनतालाई सहयोग गर्न भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू घर–घर गई क्षतिको आकलन गरी से

हृषिकेश शाह

वा पु¥याउने कार्यमा व्यस्त थिए । भनपाले तत्काल इँटा, काठ, झिङ्गटी आदि सहयोग गर्न केही लाखको बजेट छुट्यायो । त्यस निर्णयपछि पञ्चायतवादीहरू, खास गरेर मण्डलेहरू आत्तिएर काठमाडौँ पुगे । स्थानीय प्रतिक्रियावादीहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पक्षपात गर्ने छैनन् र तिनीहरूले जनताको सहानुभूति लिने छन् भन्ने खालका प्रचारबाजी गरे । सरकारले तत्काल भूकम्पपीडित बजेट र सबै प्रकारका राहतलाई प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा ग¥यो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय लागू गर्दै गयो । तर नेमकिपालाई समूल नष्ट गर्ने देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको उद्देश्यअनुसार सरकारले ९ भदौको दिन षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राति १०–११ बजे भक्तपुर नगरमा चारैतिर घेरा हाली अचानक सबैजसो पार्टी कार्यकर्ताहरूको घर–घरमा प्रहरीले छापामारी पक्राउ ग¥यो । एक–दुई घण्टा अगाडि नै केही नेतालाई घर छोड्न र भाग्न सल्लाह दिन लगाइएको थियो । कोही घर छोड्न तयार नभएकोले पक्राउ गर्दै र बाटोमा छोड्दै ग¥यो । तर, पक्राउ परेका केही नेता तथा कार्र्यकर्तालाई भाग्ने वातावरण तयार गर्दा पनि नभाग्दा प्रहरीले जीपमा राख्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याएको थियो ।
प्रहरीहरूले आवाज नआउने कपडाको जुत्ता लगाएका थिए र हरेक टोलहरूका कुना कुनामा प्रहरी लुकेका थिए । प्रहरीका ती सबै कार्यकलापमा सरकारी षड्यन्त्र लुकेको अनुमान गरिएको थियो ।

गोविन्द वियोगी

प्रहरी हिरासतमा शत्रु सेनाले लडाइँमा विदेशीलाई गर्ने जस्तो व्यवहार प्रहरीको थियो । हरेक प्रहरी अफिसरहरूले हिरासतमा लिइएकालाई ‘ज्यापू’, ‘नेवार’, ‘ज्यानमारा’ जस्ता शब्दहरूले अपमान र हेलाहोचो गर्थे । त्यसमा राज्यस्तरकै साम्प्रदायिकताको अनुभव हुन्थ्यो । ‘नेमकिपाका राजनैतिक कार्यकर्ता पनि सबै नेपाली नागरिक हुन्’ भन्ने कुरा प्रहरी र तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूले बिर्सेको अनुभव हुन्थ्यो ।
नेपाली भाषा नबुझ्ने साधारण किसान कार्यकर्ता तथा बाटोमा भेटाइएका र शङ्का गरी पक्राउ गरिएका र घटनाबारे केही थाहा नपाएका निर्दोष किसानहरूलाई एक–दुई हप्तासम्म यातना दिइयो । जेलमा पठाइएका कति किसानहरूले दुई महिनासम्म कारागारमै उपचार गरे । कतिले दुई महिनासम्म हातले खाना खान सकेनन् र राम्रोसँग हिँड्न सकेनन् – हातका दसै औँला र खुट्टाका दसै औँलामा बारम्बार पिनले घोचेर घाइते बनाइएका थिए – मानौँ नेमकिपाले सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो वा युद्ध छेडेको थियो ।
खुला ठाउँ अर्थात् आकाशमुनि र जमिनमा गर्नुपर्ने सरजमिनमा समेत पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी भ्यानभित्रै थुनेर, सरजमिन गर्ने ठाउँका सबै बाटा–घाटामा सशस्त्र प्रहरी राखेर, सरकारी र षड्यन्त्रकारीहरूका मानिसहरूलाई मात्रै बयान दिन लगाइएको थियो । बन्दीहरूको ठूलो विरोधपछि पनि सरजमिन शनिबारको दिन गरिएको थियो ! आकाशबाट हेलिकप्टरले निगरानी गर्दै थियो – मानौँ कुनै सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै थियो । हिरासतको जीवन साँच्चै नारकीय र अपमानको जीवन थियो – मानौँ नेपाल एक असभ्य समाज हो !

मदनमणि दीक्षित

‘…फाँसी देऊ’ को नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष, मन्त्री र माथिल्ला ओहदाका व्यक्तिहरूसमेत जुलुसमा थिए । भक्तपुर महिनौँसम्म प्रहरी आतङ्कबाट आक्रान्त थियो । दिउँसो भक्तपुर नगर सुनसान हुन्थ्यो, लोग्नेमानिस देखिन्नथ्यो । राति प्रहरीको राज थियो – आजको काश्मीरमा भारतीय सेना र सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियताजस्तै ।
विशेष अदालतमा
मुद्दा विशेष अदालतमा चलाइयो – मानौँ नेपालमा जिल्ला अदालतको बन्दोबस्त थिएन । इजलास सुरू हुनुभन्दा पहिले वकिलहरूले आपत्ति जनाएपछि मुख्य न्यायाधीशले हातमा बाँधिएका हतकडीहरू खोल्न प्रहरीलाई आदेश दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण अर्यालले सरकारी जाहेरी र अभियोगको जोडदार खण्डन गर्नुभयो – “षड्यन्त्र अँध्यारोमा, निश्चित व्यक्तिहरू मिलेर गरेको हुन्छ, दिउँसै सारा जनताको बीचमा भएको घटनालाई षड्यन्त्र भन्न मिल्दैन, हुलहुज्जत वा मोबोक्यासी (भीडतन्त्र) लाई षड्यन्त्र भनिँदैन । प्रहरी प्रशासनको ५–१० मिनेटको दुरीमा भएको घटनामा दुई घण्टासम्म बेखबर हुनु र साम्य पार्न नसकेको अकर्मण्यताको दोष अरूमाथि थोप्नु आफँै एक षड्यन्त्र हो …. ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, “यो एक राजनैतिक प्रतिशोधको मुद्दा हो । यसलाई विशेष अदालतमा ल्याइनु हुँदैन । नगरपालिका र नगरसभा भङ्ग गर्नु, आफ्ना मानिसहरूले नै नगर पञ्चायत सञ्चालन गर्नु, सबै जनप्रतिनिधि र नेताहरू पक्राउ गर्नु स्वयम् एक षड्यन्त्र हो । घाइतेलाई दुई घण्टा लुकाउनु र साधारण कुटपिट भएकोबाट करङ भाँच्नु, लाश जाँचको रिपोर्ट नदेखाउनु आदि सबै षड्यन्त्र हुन् ।”

कृष्णप्रसाद भण्डारी

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी आफैँले प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिकाका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको ‘फाँसी दे’ भनी माग गरेको जुलुस देखेको बताउँदै भन्नुभयो, “हातमा पेस्टोल हुँदैमा जथाभावी हान्न पाउँदैन र शक्ति हुँदैमा शक्तिको दुरूपयोग गर्न पाइन्न ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गानाले सरकारी अभियोगको प्रतिकार गर्दै भन्नुभयो –“२–२ घण्टासम्म घटनास्थलमा पुग्न नसक्ने कर्तव्यच्युत प्रहरी, सरकारी प्रशासन वा मन्त्रीले आफ्नो दोष अरूलाई थोपरेको प्रहरी प्रतिवेदन झूट हो ।”
संविधानवेत्ता, मानव अधिकारवादी, बुद्धिजीवी र अधिवक्ता हृषिकेश शाहले डायसीको सिद्धान्त अगाडि सार्दै भन्नुभयो, “न्यायाधीशहरू सिंहासनको सिंह हुनुहुन्न र न्यायाधीशहरू राजा र प्रजाको बीचको खेलमा निर्णायक हुन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा साधारण अदालतमा जानुपर्नेमा ‘बागमती विशेष अदालत’ मा आउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले ‘षड्यन्त्रकारी र कार्यान्वयन गर्नेहरूको अन्तरसम्बन्ध देखाउन नसकेको हुँदा प्रहरी प्रतिवेदन राजनैतिक दस्तावेज हो’ भन्नुभयो ।
यसरी देशका महत्वपूर्ण एवम् चर्चित अधिवक्ताहरू र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र सुवास नेम्वाङले पनि सशक्त तर्कहरूमार्फत सरकारको अभियोगको खण्डन गर्नुभयो । त्यस्तै शम्भु थापालगायत अन्य धेरै युवा अधिवक्ताहरूले पनि न्यायको पक्षमा कानुनी सङ्घर्षमा सामेल भएर सहयोग गर्नुभयो । साँच्चै त्यो घटना एक राजनैतिक र अभूतपूर्व कानुनी सङ्घर्ष सावित भयो ।

सिन्धुनाथ प्याकुरेल

त्यसरी पञ्चायती सरकारको षड्यन्त्रकारी मुद्दालाई उदाङ्ग्याउन र जनतामा सत्य तथ्यलाई उजागर गर्न वरिष्ठ पत्रकार मदनमणि दीक्षित र गोविन्द वियोगीजीले ‘समीक्षा’ र ‘मातृभूमि’ मार्फत हाम्रो सङ्घर्षमा ठूलो सहयोग गर्नुभयो ।
अन्य धेरै पत्रकार मित्रहरूले पनि आ–आफ्नो साप्ताहिकमार्फत पञ्चायती षड्यन्त्रको विरोधमा न्याय र सत्यको पक्षमा आ–आफ्नो कलम उठाउनुभयो । देश र जनताको हितमा साथ दिनुभयो । त्यसबेलाको स्मरणले आज पनि हाम्रा सबै अधिवक्ता र पत्रकारहरूको उत्साह र सहयोगबाट वर्तमान सङ्घर्षमा थप ऊर्जा प्राप्त भएको अनुभव हुन्छ । नेमकिपा र सबै साथीहरूको परिवारको तर्फबाट उहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ !