इँटा भट्टामा हस्तक्षेप नगर – सर्वोच्च

काठमाडौँ, १२ भदौ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका इँटा भट्टा भत्काएको विषयमा बिन्दवासिनी इँटा उद्योगका कृष्णप्रसाद छ्वाजूले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विरूद्ध दिएको रीट निवेदनमा बिहीबार कारण देखाउ र उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुननपर्ने कानुनबमोजिमको कुनै आधार वा कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र’ जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा हाजिर गर्न आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७५ जेठ १४ मा भएको निर्णय एवम् सो निर्णयको आधारमा विपक्षी नमोबुद्ध नगरपालिकाको कार्यालयसमेतबाट भएका अन्य निर्णयहरूसमेत हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु तथा निवेदकहरूको इँटा उद्योगहरूमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
काभे्र इँटा व्यवसायी सङ्घको विरोध
नमोबुद्ध नगरपालिकाले भदौ ८ र ९ गते नगरपालिकाको वडा नं. २ र ३ क्षेत्रमा सञ्चालित इँटा उद्योगमा डोजर र क्रेन लगाइ इँटा उद्योगका क्षति पु¥याएको विरोधमा काभ्रे इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमलीको हस्ताक्षरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा नगरपालिकाको उक्त कदमको खेद व्यक्त गर्दै काम गरी खाने जनताको १० करोडभन्दा बढी रूपैयाँको नोक्सानी भएकोले क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ –“नगरपालिका भनेको सबैको अभिभावक हो । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई मार्न थालेपछि प्रकृति कसरी चल्छ ?”
नियमअनुसार स्वीकृति लिई सञ्चालित उद्योगहरूमा नवगठित नगरपालिकाले डोजर चलाएर उद्योगको सम्पत्ति नोक्सानी गर्नु घोर निन्दनीय कदम हो । वर्षौँ लगाएर स्थापना गरिएका उद्योगलाई एक–दुई हप्ताको समय दिएर विस्थापन गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तीनदेखि चार हजार विपन्न जनतालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिई सेवारत रहेको उद्योगमा ३०–३५ करोड लगानी भइसकेको, उद्योगहरूले दरिलो आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेको र सिंचाइ नभएको जग्गामा उद्योगले जग्गा प्रयोग गरेबापत किसानहरूलाई उचित मुआब्जा दिई किसानहरूको आर्थिक स्तर बढाउन इँटा उद्योगले सहयोग गरेको दावी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘उद्योग भत्काउने क्रियाकलापले संविधानको धारा ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७(२)च लगायत अन्य १० भन्दा बढी बुँदाहरू मिचेको छ । भकुण्डेमा अवस्थित इँटा उद्योगहरूले दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट मानिएको जेडआईजी–जेडएजी प्रविधि प्रयोग गरेको छ ।’
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार बनेको तीन तहका सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानको विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो डोजर लगाएर व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सान पु¥याउने, उद्योगी व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिने कार्य भएकोले विज्ञप्तिमार्फत इँटा व्यवसायीहरूले सरोकारवाला सरकारी निकायबाट उचित छानबिनको लागि जोडदार माग गरेको छ ।