अझै टुङ्गिएन नागरिकता विधेयकको छलफल

काठमाडौं, २८ भदौ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक, २०७५ बारे शनिबार छलफल चालू रह्यो ।
समितिको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी २–३ दिनदेखि थियो । नेकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका दिलेन्द्र बडूसहितको वैकल्पिक प्रस्ताव बैठकमा पेश भयो । नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने विधेयकको प्रस्तावलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाउँदै मूल ऐनकै विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
नेकाको विकल्प पेश हुनासाथ माओवादीका सांसदहरूले सहमतिबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने मत दिए भने एमालेका सांसदहरूले मतदानबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने मत राखे । राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले नेकाका सांसदहरूलाई आफ्नो पार्टीले नेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको भन्दै विकल्प प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गरे ।
अन्ततः माओवादीका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेकपाका सांसद दिलेन्द्र बदू, समाजवादी पार्टीका सांसद रामसदाय प्रसाद यादवलगायतले सहमतिको लागि प्रयास गर्ने गरी बैठक टुङ्ग्याइयो । बैठक आइतबार बिहान १० बजे बस्ने छ ।
नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव
नागरिकता विधेयक, २०७५ मा नेमकिपाको तर्फबाट सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावः
१) नेपाली नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुन र प्रस्तुत विधेयकका कतिपय प्रावधानकै कारण देश सिक्किमजस्तै हुने सम्भावना बढेकोले ती प्रावधान खारेज गर्ने ।
२) वंशजको नेपाली नागरिक हुन निजका बुबा र आमा दुवै वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
३) पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएकालाई निजको बुबा र आमा पत्ता नलागेसम्म परिचयपत्र मात्र दिने ।
४) जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण भएको छानबिन गर्ने र कुनियतका साथ विदेशीले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको खारेज गर्ने । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका छोराछोरीलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने ।
५) नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई सुरूमा परिचयपत्रमात्र दिने र पन्ध्र वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने । अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका सन्तानलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने, वंशजको नदिने ।
६) नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गरी नेपाली नागरिकतामा हालसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्ने ।
७) देशको सन्तुलित विकास गर्न नेपाली नागरिकता आ–आफ्नो थातथलोमा उपलब्ध गराउने र बसाइ–सराइलाई निरूत्साहित गर्ने ।
८) गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रमात्र दिने ।
९) नेपालको आर्थिक र सांस्कृतिक आधारसमेतलाई ध्यानमा राखी लिङ्ग परिवर्तनलाई निरूत्साहित गर्ने ।
१०) नेपालको बहुजाति, बहुभाषा र बहुसांस्कृतिक समाजअनुरूप हुने गरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने ।
११) नेपाली नागरिकता सरजमिनको आधारमा वितरण गर्न नहुने ।