प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँमा आवास सङ्घीयताको मर्मविपरीत

– संयम क्षेत्री, काठमाडौँ
सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँमा सुविधासम्पन्न आवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाउन १ अर्ब २० करोड रुपैयाँखर्चने भएको छ । ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटीमा बन्न लागेको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार शिलान्यास गर्नुभएको छ । २७ रोपनी १२ आना जग्गामा सात वटा ब्लक, प्रत्येक ब्लकमा २ वटा भवन गरेर १४ वटा भवन बन्न लागेको आवास भवन २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्छ । ती आवास भवन तीन तलाका हुने बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास काठमाडौँमा पनि आवश्यक पर्ने भएकाले भवन बनाउन लागिएको तर्क गरिए पनि त्यसले फेरि पनि काठमाडौँकेन्द्रित मानसिकता र एकात्मक शासन प्रणालीप्रतिको मोहलाई उदाङ्गो पारेको छ । काठमाडौँको आवास सुविधाले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशमा भन्दा पनि काठमाडौँमा बढी केन्द्रित गर्नेछ । सरकारको यो कदम सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ । काठमाडौँमा भन्दा त्यस्ता आवास प्रदेशका स्थायी राजधानीहरूमा निर्माण गर्नु ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार र संसदसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने तर्क गलत नभए पनि ती प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तिनीहरू आवश्यक परेको बेला निवासका लागि स्टेट गेस्ट हाउसमा केही कोठा रिजर्भ राख्न सकिन्छ । फेरि जरुरी संवाद टेलिफोन र पत्र सञ्चार विद्युतीय मेल अर्थात् इ–मेलबाट हुनसक्ने आजको जमानामा सधैँ प्रत्यक्षरूपमा भेटेरै संवाद वा बहस गर्नुपर्छ भन्ने होइन । काठमाडौँमा केन्द्र वा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाले मुख्यमन्त्रीहरू स्वायत्त प्रदेशका सरकार प्रमुखभन्दा पनि पञ्चायती व्यवस्थाका अञ्चलाधीशजस्तै केन्द्र सरकारका मानिसजस्तै हुन जाने सम्भावना बढ्छ ।
विकास निर्माणका कार्यमा सुस्त देखिएको सरकार भीआईपीको आवास निर्माणमा भने तदारुक देखिएको छ । ललितपुरको सैँबुमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी ४ आना ३.२८ दाम जग्गामा मन्त्री निवासका साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि २७ वटा आवास भवन निर्माण गर्ने तयारीलाई समेत सरकारले तीव्रता दिएको छ । ती भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ  । सरकारले जनताका लागि भन्दा शासक वर्गका लागि देखाएको तदारुकताले सरकार कसको हो भनी छर्लङ्ग हुन्छ । हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनै परेन ।