मगन्ते शासक वर्गले देश भुमरीमा फसाउँदै

अनुदीप
अर्को साता चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने भनी तामझाम सुरु भएको छ । राष्ट्रपति सी नेपाल आउने हल्ला चलेको त वर्षौँ भयो । असोज २७ गते नै राष्ट्रपति सी आउने चीनबाट औपचारिक पुष्टि आइसकेको छैन । यद्यपि चिनियाँ राष्ट्रपति सवार हुने विमान नै काठमाडौँमा अवतरण गरी फर्किसकेको समाचारले अब त आऊलान् कि भन्नेमा बल पु¥याएको छ । धुलोधुवाँबाट आक्रान्त जनताले ‘धुलोमाडौँ’का खाल्डाखुल्डी पुर्न वर्षौँदेखि पटक–पटक बिन्ती बिसाउँदा ‘मैले बनाएको खाल्डो हो र ?’ भनी हप्काउने ओली सरकारले रातारात काठमाडौँका सडकमा कालो पोत्न थालेको छ । त्यसैले नेपाली जनता विदेशी विशिष्ट व्यक्तिहरूको बरोबर भ्रमण भइरहोस् भनेर कामना गरिरहेका छन् । भलै जनकपुरको कालोपत्रे कार्पेटजस्तै उप्किने पो हो कि ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाली धर्तीमा ओराल्न ओली सरकार मरिहत्ते गरिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदै छन् भनेर ठूलो धक्कु लगाउँदै छ । मानौँ, चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली धर्तीमा पाइला टेक्नासाथ यी नक्कली कम्युनिस्ट एमाले–माओवादीको पञ्चखत माफ हुनेछ । सरकारले कम्युनिस्ट आवरण ओढे पनि नेपाली जनताको विश्वास टुट्न थालेपछि सी विचारधाराबाट प्रवज्या लिएको चिवर लाउन थालेको छ । तर, अन्तरहृदयबाटै इमानदार नभएसम्म जतिसुकै चिवर खापे पनि नक्कली भिक्षुको यथार्थ त लुकाउन सकिंँदैन नै । त्यसैले नेपाली शासक वर्गको मगन्ते र ढोङ्गी चरित्र नबदलिएसम्म असोज ६ को कान्तिपुरमा डा. अच्युत वाग्लेले लेखेजस्तै “चिनियाँ राष्ट्रपतिले एक रात काठमाडौँमा बिताइदिँदैमा नेपालको यो दीनहीन नियति फेरिँदैन ।”
१ अक्टोबर १९४९ का दिन जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ७० डलरबाट ९ हजार ४ सय ७० डलर पुगेको छ । पिछडिएको चीन आज संसारकै महाशक्तिको रूपमा उदय हुँदैछ । पतन हुँदै गरेको संशोधनवादी रुसी सामाजिक साम्राज्यवादबाट सिकेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ आर्थिक नीति अख्तियार ग¥यो । एकाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद थप बलियो बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वप्रति बफादार भई सामान्य विषयहरूमा पनि तयारीसाथ उपस्थित हुने र गतिलो परिणामको लागि अधिकतम प्रयास गर्ने चिनियाँहरूको प्रवृत्ति हो । चीनमा जनता नपुगेको ठाउँमा पहिल्यै सेवा सुविधा लिएर सरकार पुगिसकेको हुन्छ भनिन्छ त्यसैले असोज ७ को कान्तिपुरमा डा. बुद्धिप्रसाद शर्मा दाबी गर्छन्, “कम्युनिस्ट सत्ता भएको मुलुक चीन जनतालाई सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा विश्वकै प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुक हो कि भन्ने लाग्छ ।” यतिबेला चीन चिनियाँ जनताको मात्र होइन, विश्व समुदायकै साझा सपना पूरा गर्ने र त्यसका लागि विश्वव्यापी साझेदारी, सहयोग, सञ्जाल एवम् सहकार्य अघि बढाउन ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ (बीआरआई) उद्घोष गर्न सफल भएको छ । संसारका सबै देश र जनताले आर्थिक र प्रविधिको विकासबाट लाभ पाउने बीआरआईको दीर्घकालीन दृष्टिकोणले छिट्टै संसारको हित हुने लक्षणहरू देखापर्दैछ । आज चीन विश्वका न्यायप्रेमी जनता र देशका भरोसायोग्य देश बनेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाएको चिनियाँ शैलीको समाजवाद र चिनियाँ जनताको प्रगतिदेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद अत्तालिएको छ । विश्वमा एकछत्र राज चलाइरहेको संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई आफ्नो हुकुम निस्तेज हुने भय छ । यसकारण चिनियाँ आर्थिक विकास र प्रगति रोक्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद अनेक जाल बिछ्याइरहेको छ । संसारकै सारा जनताको आपसी हित हुने बीआरआई असफल पार्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’ सैन्य गठबन्धन अगाडि सारेको छ । यसैबीच ५० करोड डलर पाउने संरा अमेरिकी ५ वर्षे अनुदान कार्यक्रमको लागि ८५ पृष्ठ लामो सम्झौतापत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’ को केन्द्रीय भूमिकामा नेपाल रहने बताएको छ । नेपाल ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’ को सदस्य राष्ट्र भनी स्पष्ट गर्दै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत संरा अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग उक्त रणनीतिकै अन्तर्गत भएको खुलासा गरेको छ । सो रणनीतिमा नेपालको सहभागिताबारे औपचारिकरूपमा नेपाल सरकारले खण्डन गरेको छैन न त पूर्णतः स्वीकार नै गरेको छ । असोज १० को कान्तिपुरमा धुव्रकुमार लेख्छन्, “यस्तो दोधारे नीति र अन्योलको कारण एकातिर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यसको सम्भावित प्रभाव र अर्कोतिर सो रणनीतिबारे स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा संरा अमेरिकासित असमझदारी बढाउने सम्भावना छ ।’ यसरी नेपाली शासक वर्गको मगन्ते र अल्पज्ञानी कूटनीतिले विश्वको अस्ताउँदै गरेको महाशक्ति संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले निम्त्याउन खोजेको द्वन्द्वको भूमरीमा नेपाल फस्दैछ । दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली होइन कि दुईढाई वर्षको बच्चाले जस्तै कुनै विचार नै नगरी ‘पापा–चाचा’ भन्दै हात थाप्ने ओली सरकारले देशलाई भयानक सङ्कटमा फसाउँदै छ ।
जता पनि ठीक्क परेर देशको दीर्घकालीन हितको बेवास्ता गरी व्यक्तिगत र दलगत दुनो सोझ्याउने नेपाली शासक वर्गको कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता धरापमा परेको छ । नेपाली शासकहरूप्रतिको सन्देहकै प्रतिक्रियास्वरूप चिनियाँ विदेशमन्त्री ‘वाङ यीको भ्रमणलगत्तै ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई नेपाल स्वीकार गर्दैन’ भनी प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनुपछाडि चीनको कूटनीतिक उद्देश्य एउटै हुनसक्छः आउँदा दिनमा प्रचण्डले खासगरी चीनसँगको सम्बन्धबारे कोठाभित्र दिएका अभिव्यक्ति र बाहिरी आचरण एक अर्काविरुद्ध देखिन हुँदैन, पहिला जसरी’ भन्ने दाबी युवराज घिमिरेले देशसञ्चार अनलाइनमा गरेका छन् ।
साम्राज्यवादी संरा अमेरिका र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी चीनबीच चरित्रगतरूपमै भिन्नता छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले ५० करोड डलरको लागि नेपालले उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बती उपद्रवीहरूलाई छाडा छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । सार्वभौम नेपालको परराष्ट्र नीति कुन्थित बनाउने कुचेष्टा गरेको छ । चिनियाँ ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ परियोजनामा परियोजनाबाहिरको कुनै सर्तनामा हुँदैन भने स्वयम् परियोजना पनि आपसी हित र सहकार्यमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । यद्यपि कम्युनिस्ट खोल ओढेका केही नेपाली शासक दलहरू भने चीनलाई पनि साम्राज्यवादी देश देख्छन् र संरा अमेरिकी प्रतिरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले ‘बीआरआई चीनको ऋणको पासो’ भनेर त्रास देखाएभन्दा बढी ‘बीआरआई चीनको साम्राज्यवादी जालो’ भएको ठोकुवा गर्छन् । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध विश्व जनमत विभाजित गर्न र संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई टेवा पु¥याउन नेपाली शासक दल मसालले चुरीफुरी देखाइरहेको छ ।
‘केटाकेटी शैलीमै चीन पुँजीवादी देश भएको ढिपी गरेको’ मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहलाई भेट्ने स्रोतले बताएको छ । मसालका उत्तराधिकारी भनी चिनाइएका उनकै छोरा समीर सिंहले पनि अनलाइनखबर अनलाइनमा चीनको बीआरआईबाट नेपाललाई फाइदा हुने स्वीकार गर्दागर्दै पनि ‘बीआरआई चीनको साम्राज्यवादी जालो’ भएकोले सहभागी हुन नहुने जिरिह गरेका छन् । तथापि विश्व जनमतमा चीनको अहस्तक्षेपकारी छवि स्थापित छ ।
चिनियाँ नीतिको चरित्रगत स्वभावको विश्लेषण गर्दै देशसञ्चारमा युवराज घिमिरेले लेखेका छन्, “छिमेकी या अन्य राज्यलाई कमजोर बनाएर त्यसबाट नाजायज र असमान फाइदा लिने नीति उसले अख्तियार गरेको छैन अर्थात् ऊ आफ्ना छिमेकीहरूसँगको विदेश नीति सञ्चालन र उनीहरूबाट पाउने सहयोग मर्यादित नै रहोस् भन्ने चाहन्छ । सम्भवतः नेपालप्रति उसको मान्यता अलग छैन । वास्तवमा स्वतन्त्र र आत्मसम्मानयुक्त छिमेकीको आकाङ्क्षा पनि मर्यादित होस् भन्ने चाहना चीनले बराबर प्रकट गरेको छ ।”