भारतको ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिको अभिप्राय

चाङ चियातोङ
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी पत्रिका ‘द नेशनल इन्ट्रेस’ मा हालसालै ‘चीनको प्रभावबाट आफ्ना छिमेकीलाई जोगाउन भारतले यसरी बुन्दै छ योजना’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिलाई चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) को प्रतिकार गर्न र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारतले अघि सारेको नीतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
‘छिमेकी प्रथम’ नीतिलाई मोदीको दोस्रो कार्यकालको अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीति मानिएको छ । दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएलगत्तै मोदीले दुई छिमेकी देशहरू माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको भ्रमण गरे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि त्यो नै उनको सुरुका विदेश भ्रमण थिए । त्यसपछि उनले भुटानको भ्रमण गरे । भारतका ती तीन छिमेकी देशहरूसँग निकटको सम्बन्ध विस्तार गर्न नै मोदीले ती भ्रमण गरेका थिए ।
भारतले ‘छिमेकी प्रथम’ विदेश नीतिलाई महत्व दिनुका धेरै कारण छन् ।
पहिलो त, भारत दक्षिण एसियाकै भौगोलिक केन्द्र हो । दक्षिण एसियाका लगभग सबै देशसँग भारतको सिमाना जोडिएको छ । यदि दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले पनि भारतले जस्तै ‘छिमेकी प्रथम’ नीति अङ्गाल्ने हो भने दक्षिण एसियामा भारतको केन्द्रीय भूमिका बलियो हुनेछ ।
दोस्रो, दक्षिण एसियाका बहुमत देशहरू बेलायतका उपनिवेश थिए । उपनिवेश नै नभएका केही देशहरू पनि कूटनीतिक हिसाबमा धेरै हदसम्म बेलायतकै प्रभुत्वअन्तर्गत थिए । उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि भारतले पहिलेका बेलायती उपनिवेश का अधिकांश भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । भारतले बेलायतको विशाल प्रभाव र नेतृत्वलाई आफ्नो काबुमा ल्याउने चाहना पाल्यो । आजको भारतको नक्सा अझै पनि बेलायतले कोरेको नक्सा जस्तै छ । भारतीय सेनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारको नक्सा कोर्दा बेलायती साम्राज्यको परिधिभन्दा पनि पर जाने गरेको छ ।
तेस्रो, संस्कृति, भाषा, धर्म र परम्पराको आधारमा भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूबीच धेरै समानता छ । भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको भौगोलिक र राजनीतिक केन्द्रमात्र मान्दैन बरु सो क्षेत्रको सांस्कृतिक केन्द्र पनि ठान्ने गरेको छ । इस्लामबाहेक अरू धार्मिक संस्कृति भारतमा विकास भएको मान्ने गर्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिका भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक आधारमा मात्र जोड दिने गरेको छैन । बरु दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले पनि आफूले जस्तै ‘छिमेकी पहिलो’ नीति लागू गरोस् भन्ने चाहन्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूको बाहिरी सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धभन्दा प्रगाढ हुन नहुने भारतको चाहना छ ।
नयाँ दिल्लीले लामो समयदेखि नै ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, भारतले यो नीति लागू गर्दा भने स्थिरता र नियमितता देखिंदैन । छिमेकी देशलाई भारतले प्रायशः हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको छ । भारतले आफ्ना साना तथा मध्यम आकारका छिमेकी देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।
उदाहरणको लागि सन् २०१७ को डिसेम्बरमा माल्दिभ्ससँग चीनको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भनेका थिए, “एउटा नजिक र मैत्रीपूर्ण छिमेकी भएकोले माल्दिभ्स ‘भारत पहिलो’ नीतिसम्बन्धी हाम्रा चासोबारे संवेदनशील हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।” श्रीलङ्का सरकारले हामबनतोता बन्दरगाह चीनलाई सन् २०१८ को जुलाईमा ९९ वर्षको लागि भाडामा दिँदा कुमारले भनेका थिए, “हामी श्रीलङ्काको मुद्दालाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको रुपमा लिनेछौं र हामीलाई आशा छ, श्रीलङ्काली मित्रहरूले हाम्रो सुरक्षा चासो र संवेदनशीलतालाई मनमा लिनुहुनेछ ।”
भारतले वरपरका देशलाई मनग्य सहायता दिंदै आएको छ । सन् २०१९ मा भुटान भारतको सबभन्दा बढी सहायता पाउने देश बनेको छ । बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल र माल्दिभ्सलाई पनि भारतले आर्थिक सहायता दिएको छ ।
स्वतन्त्रतापछि भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मूर्त सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको छ । एक्काइसौंँ शताब्दीको आरम्भसँगै चीनले थालेको बीआरआई परियोजनालगायतका ताजा निर्णयसँगै भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई पुनःजोड दिइरहेको छ । यसको मूल अभिप्राय भने छिमेकी देशहरूमा चीनको प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो ।
भारत वरपरका साना र मध्यम आकारका देशहरू र ठूला क्षेत्रीय शक्तिबीचको सम्बन्ध जटिल प्रकृतिको छ । एकातिर साना र मध्यम आकारका देशहरूले ठूला शक्तिबाट आर्थिक हित हासिल गर्ने आशा गर्छन् । अर्कोतिर ती साना देशहरू ठूला शक्तिहरूबाट नियन्त्रित बन्न पनि चाहँदैनन् । त्यसकारण दक्षिण एसियाबाट बाहिरका शक्तिको प्रभाव निषेध गर्ने भारतको जति जति चाहना हुन्छ, त्यत्ति नै साना र मध्यम आकारका देशहरूले दक्षिण एसियाभन्दा बाहिरका शक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध विस्तार गरेर भारतसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । भारतको सीमित आर्थिक क्षमताका कारण भारतलाई यो अन्तरविरोध समाधान गर्न त्यत्ति सहज छैन । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा भइरहने तलमाथि रोक्न पनि नयाँ दिल्लीलाई सहज छैन ।
(लेखक फुतान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
अनुवादः सुशिला