प्रेम सुवाल

उनन्चालिसौँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्यामा सहभागी हुने अवसरको निम्ति यसका मूल समिति र आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ (५) मा विभिन्न जातिका नेपालीलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा २८ मा सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त विद्यालयमा खास विषयमा मातृभाषाद्वारा पढाइ हुने प्रावधान छ ।
मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउनेबारे हामीले प्रतिनिधिसभामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्न गरेका थियौँ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत कक्षा १ देखि ५ सम्म २५ वटा – मैथली, भोजपुरी, अवधि, लिम्बु, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरूङ, तामाङ, मगर, नेपालभाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याख्या, मुगाली, थारू –मध्यक्षेत्र, तामाङ–सम्भोटा, धिमाल, मगर–अठार, मगरात, बज्जिका कुलुङ, चेपाङ, खालिङ राई र माझी भाषाको पाठ्युपस्तक तयार भएको जवाफ दिए ।
नेपालमा १२५ जाति र १२६ भाषा भएको समाचार छ । नेपालका कतिपय जाति लोप भइरहेका छन् । एकहजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका राउटे, हायु, किसान, कुसवा, पत्थरकट्टा, सिलकर, कुचवा जातिहरू लोपोन्मुखमा पर्दछ । सरकारले अझै १०१ जातिको मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक बनाउनु छ, कहिले बनाउने होला ? यसकारण स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका जातिको मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गरी पठन–पाठनको व्यवस्थामा अगुवाइ गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने
देशको समसामयिक विषय केही यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज गर्नु आवश्यक छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाका छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु देशको हितमा हुनेछैन । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत (कृत्रिम) नेपाली नागरिकता दिनु हुँदैन । भारतमा सात वर्षपछिमात्र अङ्गीकृत नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिएकाका छोराछोरीलाई वंजशको नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन । संविधानमा पदाधिकारी– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, अध्यक्ष, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख बन्न वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान भएको हुँदा आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा सरकारमा गएका पार्टीहरूको कारण नेपाल सिक्किमजस्तै हुने खतरा छ ।
नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न, सीमा तस्कर वा अपराधीहरू एक–अर्को देशमा लुक्न नदिन र नेपाल–भारत समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालको खुला सिमानामा ७०–७२ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको फिर्ता लिनु आवश्यक छ । यसको निम्ति नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिनुपर्दछ ।

देशघाती परराष्ट्र नीति खारेज गर्नुपर्ने
नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको पछि लाग्ने होइन । संवत् २०७३ मा नेकाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल दिल्ली गएर भारतसँग गरेको पच्चीस बुँदाको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको पछि लाग्ने उल्लेख छ । यो देशद्रोही संयुक्त वक्तव्य खारेज हुनु आवश्यक छ ।
अमेरिकी सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै बजेट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ नेपाललाई सहयोग दिनेमा पनि भारतको समर्थन चाहिने उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट नेपालको सार्वभौभिकतामाथि संयुक्त आक्रमण भइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ एक सैन्य गठबन्धन भएकोले यसमा नेपाल सरकार संलग्न हुनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । यस्तो सहयोग लिन माओवादीको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले संवत् २०७४ सालमा संरा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो भने वर्तमान ओली–दाहाल सरकारले उक्त सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट पारित नहुँदै यही असोज १४ गते कार्यान्वयनको अर्को सम्झौता ग¥यो ।
दुई महिना अगाडि नै अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगमा प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र चीनबाट भागेर आएका तिब्बतीलाई दलाई लामा बसेको भारतसम्म पुग्न रोक्न नहुने सर्त राखेको समाचार थियो । यी सर्त नेपाललाई आफ्ना मित्र देशसँग भिडाउने कुनियत हो । यसकारण हाम्रो पार्टीले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन र त्यसअन्तर्गतको ५५ अर्ब रूपैयाँ सहयोगको विरोध गर्दैछ । संरा अमेरिकाको नाकैमुनि रहेको क्युवा देशले इन्धनको लागि देशको सार्वभौमिकता मोलमोलाइमा नराख्ने अडानबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष देश हो तर भारतीय विस्तारवादले सार्क बैठक बस्न दिएन र नेपाललाई पाकिस्तान सदस्य नभएको बिम्स्टेकको बैठक गर्न लगायो । यसले सरकारमा गएका दलहरू भारतीय विस्तारवादको दलाल पुष्टी हुन्छ ।
भारतीय विस्तारवादले अलग झन्डा, संविधान र विशेषाधिकार भएको जम्मु–काश्मीरमाथि हस्तक्षेप ग¥यो । यो हस्तक्षेपको चीन र पाकिस्तानले कडा विरोध गर्दैछन् । ओली–दाहाल सरकार ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ भनी भारतीय विस्तारवादको पिछलग्गू बन्दैछ ।
बिम्स्टेक र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नाउँमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले पाकिस्तानलाई एक्लाउने र चीनलाई घेर्ने नीति अगाडि सारेको हुँदा हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दैछ । भारतकै कारण दक्षिण एसियामा अहिले युद्धको बादल मडारिरहेको छ ।
मित्र देश चीनको प्राचीन शिल्क रोड (रेशम मार्ग) मा जोडिएका एसिया–अफ्रिका–यूरोपका ६०–७० देशसँग सहकार्य गरी विकास अघि बढाउने ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) प्रस्तावलाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले विरोध गर्दै छन् भने नेपाललाई धम्कीसमेत दिँदैछन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ सैन्य गठबन्धन होइन । नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । चीनविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युुद्धले कसैको हित गर्नेछैन ।

भ्रष्टाचारी र तस्करमाथि कारबाही भएन
दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड र नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएकोबारे हालसम्म कारबाही भएको छैन । एनसेलको ४० अर्ब पुँजीगत लाभकर असुल भएको छैन भने ३८ क्वीन्टल सुन तस्करका अपराधी वर्षाँैसम्म पत्ता लागेका छैनन् । यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गराउँदिनँ’ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता देखिएन । ठूला भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर र मानवताविरोधी जघन्य अपराधीहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
संवत् २०६५ मा माओवादीका प्रधानमन्त्री दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वाचा गरेका थिए । विसं २०६५ देखि ०७५ सम्म कूल ४६० मेगावाट (निजीसमेत) बिजुली उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसरी तीस वर्षमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनतालाई छलछाम गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले ७०–८० लाख नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाउमा ११० भन्दा बढी देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको काम गर्न पठाउँदैछ । उनीहरूको रेमिट्यान्सबाट देश बन्दैन । देश बनाउन हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ तर सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । गत आ.व.मा नेपालको व्यापारघाटा १३ खर्ब पुग्यो । म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका युवामाथिको ठगी पनि बढ्दो छ भने विदेशबाट दैनिक पाँच–सात युवाको शव नेपाल भित्रिरहेको छ । यसका दोषी पनि सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरू हुन् ।
संवत् २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभरि ९ लाख परिवार पीडित भएका थिए । त्यसमध्ये एकतिहाइ पीडितको मात्र घर पुनःनिर्माण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । भूकम्पबाट भत्किएका घर बनाउन नसकेका पीडितको घर सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । अन्य भूकम्प पीडितलाई अनुदान रू. १० लाख बढाउनुपर्ने र दुई प्रतिशत ब्याजको पुनःकर्जा चालू राख्नु पर्नेतर्फ हाम्रो पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ तर सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएको छैन ।

खानेपानी समस्या र प्रदूषण बढ्दो
यस वर्षको दसैँमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाबाट झन्डै ३० लाख मानिस आ–आफ्ना जन्मथलो फिर्ता भएको समाचार प्रकाशित भयो । निश्चित सहरमा मात्र जनसङ्ख्या केन्द्रित गरिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा सडक जाम, धुलो–धुवाँको प्रदूषण र फोहरमैलाको समस्या बढ्दो छ । मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने सरकारको पुरानो वाचा ३० वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन ।
सरकारले आफ्नो अङ्गमार्फत भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउन चर्चा चलाएलगत्तै पीडित किसानहरू आन्दोलनमा छन् । भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउन पुग्दो ठाउँ छैन । कृषि भूमि विनाश र पचास हजार स्थानीय जनता विस्थापन हुने अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला भक्तपुरमा बनाउनु देशको सन्तुलित विकासअनुकूल छैन । यस्तो रङ्गशाला मकवानपुर वा बारा वा पर्सामा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
यी विषय हाम्रो पार्टीको सातौँ महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ३ मा पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जोडका साथ उठाउनुभएको छ ।
(नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याको दोस्रो दिन २०७६ असोज २४ गते राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)