भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ रकम दिनुपर्छ

– दानबहादुर कपाली
भूकम्प पीडितले कार्तिक मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ । यसअघि समय सीमाभित्र सम्झौता नगर्ने र सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने भूकम्प पीडितको नामावली लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले माघमसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ । त्यस समयभित्र पीडितले किस्ता नलिए तिनीहरूको नाम पनि सूचीबाट हटाइने छ । यदि त्यसरी हटाइएमा सरकारले जनतालाई धोका दिएको ठहर्ने छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारको वाचाअनुसार भूकम्प पीडितलाई राहत दिनैपर्छ । सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ ।
सबै भूकम्प पीडितले सरकारले तोकेको समयभित्र घर बनाउन सक्दैनन् । सबै पीडितसँग घर बनाउने क्षमता पनि हुँदैन । कतिपय घरमा दाजुभाइ र छरछिमेकबीच नमिलेको हुनसक्छ, अंशसम्बन्धी मुद्दा भएको हुनसक्छ । चार किला वा अन्य विवाद हुनसक्छ । यस्ता यावत् विवाद र समस्याका कारण घर बनाउन नपाउँदैमा भूकम्प पीडित सूचीबाट हटाउने या सरकारी वाचाअनुसार आर्थिक सहयोग (राहत) नदिने निर्णय पीडितहरूको विरुद्धमा छ । घरमा क्षति पुगेको आधारमा परिचय दिने अनि राहत नदिने सरकारको कस्तो द्वैधचरित्र !
भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्न नै सरकारले विदेशी राष्ट्रहरूको सम्मेलन ग¥यो, विदेशी सहयोग लियो । तर, तिनै रकम पीडितहरूलाई नदिने यो सरकारको कस्तो चाला ! भूकम्प पीडितको नाउँमा उठाइएको र उठ्ने रकम रोजगारी कार्यक्रमको नाउँमा कार्यकर्तालाई बाँड्ने ? उठेको रकम नदिएपछि सहयोग गर्ने विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरूले नेपाल सरकारलाई कुन नजरले हेर्लान् ? अतः घरमा क्षति पुगेको प्रमाणित भएपछि त्यसको आधारमा पीडितलाई एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्छ । घर बनाउन नसकेको आधारमा भूकम्प पीडितको सूचीबाट हटाउने प्राधिकरणको निर्णय आपत्तिजनक छ, यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
घर बनाउन नसक्ने पीडितलाई सरकारले घर बनाइ दिएर सहयोग गर्नुपथ्र्याे । घर बनाएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सरकारले राहत नदिने मात्र होइन दिएको रु. ५० हजार पनि फिर्ता लिने प्राधिकरणको पत्र के पीडितको घाउमा नुन छर्कन खोजेको होइन ? एकमुष्ठ रकम दिएमा आफूले सक्ने कुनै पनि बेला घर बनाउन पाउँछन् । घरै निर्माण गर्न नसकिए पनि कमसेकम घरको ढुङ्गा माटो पन्छाउन, टहरा बनाएर भए पनि जीविका निर्वाह गर्न सकिन्छ । सरकारले भूकम्प पीडितको घाउमा नुन छर्केर पीडा दिने कि मल्लमपट्टी लगाएर राहत पु¥याउने ? प्राधिकरणले जारी गरेको पत्रअनुसार लागू भए लाखाँै जनता सरकारी राहतबाट वञ्चित हुने छन् । यसबारे राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सरकारले विचार पु¥याउनुपर्छ र पीडित जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ ।