खासाङखुसुङ खोला सफाइ अभियान चासो, बुझाइ र वास्तविकता
- असार १४, २०८३
– गौरव प्रधान
नेपालका दुई छिमेकी देश चीन र भारत हुन् । नेपालभन्दा धेरै ठूला ती देशका सरकारहरूको हेराइ र बुझाइ फरक–फरक छन् । चीन समाजवादी देश हो भने भारत पुँजीवादी देश हो । चीनमा कम्युनिस्टहरूको सरकार छ भने भारतमा पुँजीपतिहरूको सरकार छ । चीन ठूलो देश भए पनि नेपालमा आक्रमण गर्ला, नेपाली भूमि अतिक्रिमित गर्ला, नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर सरकारको नेतृत्व फेर्ला भन्ने कुनै चिन्ता र शङ्का छैन । चिनियाँ नेता र मन्त्रीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले नेपाललाई के के विकास योजना ल्याएर सहयोग गर्ला भन्ने चासो हुन्छ, मन प्रशन्न हुन्छ । चीन आफूमात्र विकास नगरी अरू मुलुकको विकासमा टेवा पु¥याउँछ, पु¥याइरहेको छ । नेपालीलाई चीनको कुनै डर छैन ।
नेपालीलाई भारतको डर छ । भारतले नेपालको विकासभन्दा कैयौं गुणा बढी नेपालबाट फाइदा लुट्छ । भारत भनेपछि नेपाली जनता जहिल्यै सशङ्कित हुन्छन् । यसको एउटै कारण हो, भारतीय पक्ष या शासक वर्गले नेपाललाई जहिल्यै थिचोमिचो गरिरहेको छ, दासीको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ, भूमि मिचेर नेपाली जनतालाई उठिवास गरिरहेको छ, भूमि डुवानमा पारेर नेपाली जनतालाई पीडा दिइरहेको छ । दुई देशबीच असमान सन्धि गरेर नेपाल र नेपालीलाई भारतीय पक्षले आम्दानीको स्रोत स्थल बनाइरहेको छ । तर पनि हाम्रा शासकहरू चुँ बोल्दैनन्, विरोध गर्दैनन् । नेपाल सरकारको यस्तो कमजोरीको फाइदा भारतीय शासकहरूले लिइरहेका छन् । कमजोरीको फाइदा लिने सिलसिला अद्यापि जारी छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मिचिएको नेपाली भूमि औपचारिकरूपमै भारतीय नक्सामा राखेर नयाँ नक्सा बनाउनु हो ।
नेपाली भूमि कुनै देशले मिचिरहेको छ, अतिक्रमित भइरहेको छ भने कूटनीतिक प्रयासमार्फत फिर्ता लिने पहल सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि मिचे पनि, डुबानमा परे पनि टुलुटुलु हेरिरहेपछि भूमि मिच्ने क्रम कसरी रोक्छ ? डुबान पार्ने कार्य कसरी रोक्छ ? भूमि मिचेको लामो दसक बित्दा पनि नेपाल सरकार मौन रहेको हुँदा भारतले नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएको हो । तर, मित्र देशले नेपाल र नेपालीलाई आघात पु¥याउने काम, नेपालीको मन दुखाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । मित्र देश भए पनि भारतले नेपाल र नेपालीलाई दासीमात्र होइन शत्रुको व्यवहार गरिरहेको छ । भारतले जस्तो दबाब दिए पनि, दमन र अतिक्रमण गरे पनि नेपाल सरकारले बोल्ने आँट गरेको छैन । बोल्यो कि पोल्ला भन्ने चिन्ता छ । भारतीय शासक वर्गले गरिरहेको पनि त्यस्तै व्यवहार हो । आर्थिक नाकाबन्दी त्यसको दृष्टान्त हो ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले भारतले प्रकाशित गरेको नक्साको यकिन तथ्य बुझ्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय सक्रिय भइरहेको बताए । नापी विभागका निर्देशक कमल घिमिरेले भारतले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि सानो स्केलको नक्सा बनाएको स्वीकारे । सिमाना छुट्याउने नक्सा ठूलो हुन्छ, सिमाना छुट्याउने नक्सा एकोहोरो बनाउन पाउँदैन, बने पनि त्यो मान्य नहुने या यस्तो नक्साले नेपाली भूमि नगुम्ने उनको तर्क हो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो । नेपाली भूमिमा भारतीय फौज किन ! नक्सा सानो होस् या ठूलो, आन्तरिक होस् बाह्य, नेपाली भूमि भारतीय भूमि बनाएर नक्सा बनाउन पाउँदैन । देशका जिम्मेवार सल्लाहकार र निर्देशकहरू सरकारको कमी कमजोरी किन ढाकछोप गर्छन्, ढाकछोप गरेर फेरि किन गल्ती गर्छन् ? आफ्नो पक्षबाट हुने यस्तै गल्ती छोपेर थप गल्ती गरिरहेको हुँदा देश साँगुरो बन्दै गएको हो, परनिर्भर बन्दै गएको हो । नेपाल सरकारले बेलैमा बुद्धि पु¥याओस् ।
Leave a Reply