देश बचाउने सरकारको कूटनीति खोइ ?

देशको भूमि छिमेकी देश भारतले मिचेकोमा देशभित्र र बाहिर देशभक्त नेपाली जनता आन्दोलित छन् । सचेत सजग पार्टी, समूह, सङ्गठन, सङ्घसंस्थाहरूले सडक प्रदर्शनलगायत विविध गतिविधि गरिरहेका छन् । जनताको तहबाट गरिएको यस्तोखाले गतिविधिलाई देशप्रतिको प्रेमबाहेक अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्दैन । जनताको विरोध प्रदर्शनको दबाब सीमा अतिक्रमण गर्ने भारत वा भारतीय विस्तारवादी शासकहरूमाथि त हुँदै हो, देशको सिमाना जोगाउन वा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन पहल नगर्ने नेपालकै शासकहरूमाथि पनि हो । जनताको दबाबलाई सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्न नसकेका सत्तासीन दलका एकथरी नेताहरू भन्दै छन्, उत्तेजनाले समस्या समाधान हुँदैन । दुई देशबीचका सीमा विवादलाई राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन । सत्तासीन पार्टीकै अर्काथरी नेताहरू प्रतिपक्ष दलहरूभन्दा पनि चर्को बोलेर, विषयान्तर गरी बोलेर समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नेभन्दा विषयलाई जटिल बनाउने नियतले बोलिरहेका छन् । सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसितको सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनी बोलिरहेका छन् । हो, भारतसितको अधिकांश सन्धिसम्झौतामा नेपाल तल परेको छ तर भारतसित नेपालका अरू सामान्य सम्झौताहरू पनि छन् । सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता एकैबाजी खारेज गर्नु सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन । सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसितको सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनी बोल्नेले एकातिर ठूलो देशभक्ति प्रदर्शन गरेको जस्तो देखिएपनि अर्कोतिर नेपाल–भारतबीचको सीमा सिमानासम्बन्धी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम र प्रमाणका आधारमा हुनसक्दैन भन्ने अर्थमा पु¥याउँछ ।
कतिपयको कालापानी सत्तापक्षलाई हान्ने अवसर बनायो भन्ने आरोप पनि सही होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने काम गर्छन् । राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्ने सरकार वा सत्तापक्षको काम हो । प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुलाई ‘देशको स्वार्थभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रदर्शन’ भन्न मिल्दैन । ‘उत्तेजक राजनीतिले देशको कूटनीतिलाई कमजोर बनायो ।’ भन्ने तर्क आगलागी हुँदा आफू दमकल लिएर सुतेर बस्ने अरूले होहल्ला ग¥यो भनी आरोपजस्तै हो । देशको सिमाना वा भूभाग विषय नितान्त राजनीतिकै विषय हो । त्यस मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्यो भन्ने आरोप आफूले धलीमली गरिआएको सत्तामा अरूले ताक्यो भन्ने रूञ्चे स्वरबाहेक अर्थोक होइन ।
हो, सडकको आन्दोलनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सडकको आन्दोलन आफैले समस्या समाधान गर्छ भनिरहेको स्थिति पनि होइन । सडकले त सिङ्गो सरकार र राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनीति गरेको हो । सीमा समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नसकेमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समाधान गर्ने हो । हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको अत्यन्तै कमजोर र निरीह भएको देखिएकै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्साभित्र पारेको छर्लङ्ग तथ्यलाई देख्न सकेन । देशका इतिहासविद्, सीमाविद् र सरकारकै पूर्वउच्चस्तरीय कर्मचारीका प्रमाणसहितका तर्कलाई सरकारले पत्यार गर्न सकेको छैन । देशको सीमा र सार्वभौमिकता जोगाउन सरकारले कूटनीतिक सक्रियता दखाउन सकेको छैन । उल्टो सरकार जनताको ध्यान अन्यत्र लगाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काममा लागेको छ । भारतले अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा जारी गरेको विरूद्ध ३५ दिनभित्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विरोध दर्ता गराउने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रित हाल्नुपर्ने जरूरी कामबाट पञ्छिन खोजेको छ । देश बचाउने सरकारको कूटनीतिक सक्रियता खोइ ?