यसकारण माओवादीको दोष एमाले र नेकाले बोक्नुपर्ने

प्रतिष्ठा
पूर्वमाओवादीका हरिबोल गजुरेलले मंसिर २४ गतेको बीबीसी नेपाली सेवालाई भने – “अहिले पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्ने त भइरहेकै छ ।” समाचार प्रकाशित भएकै हो – एमाले र माओवादीको एकता २०७५ फागुन ३ गते भयो ।
हो, पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, विभाग गठनमा समेत भागवण्डा कायम छ । मन्त्रिपरिषद् गठन र पुनःगठन पनि भागवण्डाकै आधारमा भइरहेको छ ।
गजुरेलले मंसिर ४ गते पुनःगठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा समेत पूर्वमाओवादीलाई पहिलेभन्दा बढी स्थान नदिइएको उदाहरण पनि पेश गरे । पुष्पकमल दाहालले पाएको नेकपाको ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष अधिकारसँग सभामुख छनोट सम्बन्धित नरहेको हुँदा सभामुख पूर्वमाओवादीबाटै बन्ने कुरा कार्यकर्ता तहमा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख पूर्वएमालेलाई दिन दाहाल तयार भए पनि पूर्वमाओवादीहरू तयार हुने छैनन् । गजुरेलले भने –“कसरी मान्ने ? सबैलाई अपमानित गरेर यस्तो मानिन्छ त ? मानिँदैन । कित एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा विलय भएको भन्नुप¥यो ।”
एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनकै बेला ‘एकाएक त्यस्तो कसरी सम्भव भयो ?’ प्रश्न उठेकै थियो । त्यसबेला नेपाललको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नेकासँग सत्ता साझेदारी र स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गरेको माओवादीको एमालेसँग अचानक चुनावी तालमेल अमेरिकी सरकार र भारतीय शासक वर्गकै प्रायोजनमा भएको निष्कर्ष थियो । त्यतिबेला यो घटनामा धुवाँको पर्दा लगाइयो । एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनलाई वाम एकता भनी प्रचार गरी दुईतिहाइको बहुमत ल्याउने काम भयो । त्यसपछि पहिलो वरियता ओलीलाई र दोस्रो वरियताको अध्यक्ष दाहाललाई हुने गरी पार्टी एकता गरियो । यसैको परिणाम हो, गएको कार्तिक १५ गते भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत आफ्नोमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेको र अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पाँच वर्षमा दिने भनिएको रु. ५५ अर्ब सहयोगमा भारतको समेत सहमति आवश्यक हुने गरी नेपाल सरकारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको ।
पूर्वएमालेहरू दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइसकेको हुँदा पूर्वमाओवादीहरूले सभामुख पदमा दाबी गर्न नहुने तर्क राख्छन् । तर संसद्का प्रमुख सचेतक र सचेतक, समितिका सभापतिहरूसमेत भागवण्डा भइरहेको हुँदा पूर्वमाओवादीहरू भन्छन् – “दाहालले साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पाउने सहमति छोडेर कार्यकारी अध्यक्ष पाएको हो, त्यसकारण पूर्वमाओवादीले सभामुख छोड्ने कुरा हुनसक्दैन ।”
उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दैछिन् । यसकारण उनले मन्त्री पदमा जान अस्वीकारसमेत गरेकी हुन् । तर, संविधान र ऐन–नियममा उपसभामुखद्वारा संसद्को बैठक सुरु र अन्त्य गर्न पाउने प्रावधान नभएको हुँदा पाँचौ अधिवेशनको आह्वानअनुसार पुस ४ गते संसद् सुरु गर्न उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि मात्र सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था तयार हुन्छ । पूर्वमाओवादीले सभामुख पदमा सांसद अग्नी सापकोटालाई अघि सारेको छ भने पूर्वएमालेबाट उपसभामुख तुम्हाम्फेको नामको साथै अन्य केहीको नाम चर्चामा छ ।
एमाले र माओवादीको सैद्धान्तिक एकता नभएको बरु चुनावमा धेरै स्थान जितेर सरकारमा गएर भागवण्डा गर्ने उद्देश्यले अस्थायी एकता गरिएको हुँदा सभामुख पद निर्वाचन सजिलै हुने अवस्था छैन । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको हानी–नोक्सानीको दोष एमालेको काँधमा बोकाउन नै माओवादीले एमालेसँग अस्थायी भए पनि पार्टी एकता गरेको बताउँछन् । केही समयअगाडि दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले दाहाललाई ‘जेल हाल्ने’ र ‘गोली हान्ने’ समेत चेतावनी दिएका थिए । त्यसबेला दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी नै अस्तित्वमा नरहेको र ‘नेकपा’ भन्ने नयाँ पार्टी गठन भइसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । दाहालको दाबी माओवादीको एमालेसँग एकतापछि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला १७ हजारको हत्या, सरकारी र निजी भवनमा आगलागी र बैङ्क तोडफोड एवम् लुटपाटको दोष एमालेसमेतले लिनुपर्छ भन्ने नै हो ।
एमालेले माओवादीसँगको चुनावी तालमेल गरी दुईतिहाइ समर्थनको प्रम ओलीलाई बनाएपछि, दोस्रो वरियताको अध्यक्षमा दाहाललाई राखी पार्टी एकतासमेत गरेपछि तत्कालीन माओवादीको दोष एमाले पनि बोक्नैपर्ने हुन्छ । एमालेले दुईतिहाइको सरकार गठन गर्न झापा –३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई मत दिएको, मधेसी दलका हृदयश त्रिपाठी र वृजेशकुमार गुप्तालाई सूर्य चिह्नबाट जिताएको थियो । माओवादीको दोषको भागिदार नेकाले पनि बोक्नुपर्छ किनभने नेकाले स्थानीय चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरेको थियो भने नेकाले गोरखाबाट माओवादीकै बाबुरामलाई नयाँ शक्ति पार्टीको नाममा जिताएको हो । यसकारण राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् – मिल्नु परेजति मिलिसके जनविरोधी र देशघातीहरू !
२०७६ मंसिर २५