के नेपाल एक प्रजातान्त्रिक देश हो ?

प्रजातान्त्रिक देशमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सदनले सरकार निर्वाचित गर्छ र त्यही सरकारले शासन चलाउँछ । उसले संविधान र प्रजातन्त्रको मूल्य एवम् मान्यताअनुसार काम गरेन भने नागरिक अदालतमा जान्छ अनि अदालतले सोअनुसार निर्णय दिन्छ र देश अगाडि बढ्छ । प्रजातान्त्रिक समाज र देश कुनै व्यक्तिको लिँडेढिपीले चल्दैन चाहे उनी सभामुख होऊन् वा उपसभामुख ¤
झन्डै हरेक दिनका समाचारपत्रहरूमा सभामुखको मुद्दा र उपसभामुखको लिँडेढिपीका समाचार छन्– मानौँ सभामुख र उपसभामुखले राम्रै काम गरेका छन्, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तिनीहरूकै इच्छाअनुसार चल्छ वा चल्नुपर्छ ।
“पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार नतोकेसम्म राजीनामा नदिने उपसभामुखको अडान ।” (नयाँ पत्रिका – २८ पुस २०७६)
के सत्य त्यही हो ? के उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सबै नेपाली जनतालाई आफ्नै घरका केटाकेटी सम्झेकी छन् ? झूट र जालझेल स्वयम् एक अपराध हो, जसरी सभामुख महराको मुद्दा हो, विषय हो ।
‘एक महिना संसद् बन्धक’ ‘गलिनन् तुम्बाहाम्फे’ । (अन्नपूर्ण पोष्ट– २८ पुस २०७६)
राजालाई हटाएर ‘गणतन्त्र’ ल्याउने संसद्ले के आफैद्वारा निर्वाचित उपसभामुखलाई हटाउने क्षमता राख्दैन ? सभामुख वा उपसभामुखले पदको ‘लालच’ देखाएर संसद्लाई रोक्न वा अवरोध गर्न मिल्छ ? के संसद्को ज्येष्ठ सांसदमार्फत सदन चलाएर नयाँ सभामुख चयन गर्न सकिँदैन ?
सारमा कुनै व्यक्तिले सदन अवरुद्ध गरेको होइन बरु नेपालको संसद् र संविधानलाई अवरोध गर्न खोजेको तर्कले साबित गर्छ । “पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार नतोकेसम्म राजीनामा नदिने … अडान” सत्य हो भने नेकपा देशमा छैन । पार्टीकै नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीले शासन गर्छ, पार्टी बहुमतले चल्छ, प्रधानमन्त्रीले बहुमत ‘कमान्ड हासिल गरेको हुन्छ । यसकारण उपसभामुखको भनाइ पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ भन्नेबारे बौद्धिक समुदायमा व्यापक चर्चा छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन अनेक विषय र बेलामा संसद्को अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । संसद् चलाउन बाधा या व्यवधान गर्ने वा गणतन्त्र चल्न नदिने नेपालमा दुई शक्ति मात्रै देखिन्छ– एक, नेपालको संविधान र संसद् चल्न नदिने विदेशी शक्ति, दोस्रो–सत्ताबाट फालिएका राजतन्त्रका बाँकी रहेका सामन्ती तत्व र प्रवृत्ति । सामन्ती तत्वले आफ्नो राष्ट्रियसभाको बैठकले नै देश चल्ने सोच्दछ । त्यसो भए प्रतिनिधिसभाको के अर्थ ? यसको जवाफ नेकपा र नेकाले दिँदा जनता आश्वस्त हुनेछन् । अर्को बहुमत नभए पनि विदेशीले विदेशीकै निम्ति सत्तामा ल्याउन खोज्ने व्यक्ति ¤ यो प्रवृत्ति प्रबल देखिँदैछ भने त्यसको विरोधमा सारा नेपाली जनता एक हुनु आवश्यक छ भन्ने चर्चा पनि व्यापक छ ।
सम्भवतः यो चर्चाले एकातिर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयलाई ओझेल पारेर ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ मार्फत संरा अमेरिका ं भारतको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक वा सैन्य गठबन्धन’ लाई चोर बाटोबाट पारित गर्ने देखिन्छ । यी दुवै काम देशद्रोही कार्य नै हुनेछ ।
सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’ ले २८ पुस २०७६ को अड्ढमा लेख्यो – “पेचिलो बन्दै सभामुख चयन ¤” के साँच्चै ‘सभामुख चयन’ पेचिलो विषय हो ? ‘राजीनामा’ दिनु वा नदिनु व्यक्तिको इच्छामा भरपर्ने विषय होइन बरु कुनै शक्तिले कसैलाई राजीनामा नगर्न ‘खबरदारी’ गर्न सक्छ, देशलाई ‘विदेशी’ इशारामा छोड्न सक्दैन । प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आन्तरिक मामिलाको ‘धुवाँको पर्दा’ ले संसद्लाई ‘बन्धक’ बनाउने विषयको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो ।
तर, आश्चर्य– ‘सभामुख कहिले–कहिले बासको टुङ्गो अहिले– नेपाल समाचारपत्र ¤’ ‘ओली–दाहाललाई तुम्बाहाम्फे चुनौति’
(नागरिक– २८ पुस २०७६) के तुम्बाहाम्फे नेकपाको कार्यकर्ता थिइनन् कहिल्यै ? दल ठूलो बनाउन सकिएला तर अनुशासन र नैतिकता पालन गराउन गा¥हो छ नेता र प्रधानमन्त्रीहरूलाई ¤