महिला हितमा आएको कानुनी व्यवस्थाबाट महिला नै पीडित

–आरोही श्रेष्ठ
नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै २०७५ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी देवानीसंहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको छ ।
दोस्रो वा तेस्रो श्रीमतीको रूपमा विवाह गरिएका अधिकांश महिलाहरूलाई झुक्याएर विवाह गरिएको पाइन्छ । त्यसरी झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएका महिलाहरूले एकातिर अनाहकमा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर भावी जीवन नै डावाडोल बन्ने गरेको छ । झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने गरेको छ । बालबच्चा जन्म भइसकेको अवस्थामा बच्चाको मायाले पनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न नसकिने हुन्छ । देवानीसंहिताको दफा ७१ उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम झुक्याइ विवाह गरेको कारणबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन र झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिव क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने छ भने व्यवस्था भए पनि जेलमा परेका पतिबाट र पत्नी कायम रहेकी साताबाट पीडित महिलाले केही पनि पाउन सक्ने अवस्था व्यवहारमा निकै कठिन छ ।
२०७५ भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो । नयाँ मुलुकी देवानी संहितामा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागिरका लागि अयोग्य हुने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, महिलालाई झुक्याएर गरिएको रहेछ भने महिलामाथि अदालतले सजाय नगर्ने गरेको पाइएको छ तर सम्बन्धबिच्छेदबाट जन्मेको र जन्मने बच्चाको कानुनीरूपमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अधिकार मिलिरहेको छैन । सम्बन्ध विच्छेद भएका आमाबाबुसँगै बस्ने अवस्था नभएकोले तिनीहरूको अवस्था टुहुराको जस्तो हुने देखिएको छ । महिला हितमा आएको कानुनी व्यवस्थाले महिला र बालबालिका नै पीडित भएको देखिएको छ ।