विश्वविद्यालय शिक्षामा दलीय राजनीति नगर

विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई थप राजनीतिक भागबन्डा र द्वन्द्वको थलो बनाउने भन्दै सरकारले ल्याएको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ मा असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले अघि सारेका एकपछि अर्को विधेयक विवादास्पद बन्दै गरेको अवस्थामा एउटा अर्को विधेयक पनि विवादित बन्न पुगेको छ । प्रस्तुत विधेयकले विश्वविद्यालय शिक्षा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा ल्याउने र त्यसले उच्च शिक्षामा राजनीतिक दलको प्रभाव अझ बलियो हुने पूर्वउपकुलपतिहरूको विचार हो ।
शासक दलबीच भागबन्डाले विश्वविद्यालय शिक्षा रुग्न बन्दै गएको छ । प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्टार, सङ्काय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा शासक दलबीचको भागबन्डाले प्राज्ञिक क्षेत्र शासक दलको छायासरह बनेको छ । फलतः विश्वविद्यालय आज प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानको केन्द्रभन्दा दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेका छन् ।

सिद्धान्ततः विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हुन् । तथापि व्यवहारमा भने विश्वविद्यालय शासक दलको लुटपाटको थलो बनेका छन् । जबसम्म विश्वविद्यालयलाई शासक दलको सङ्कीर्णताभन्दा माथि राखेर हेर्न सकिन्न, तबसम्म विश्वविद्यालय वास्तवमा विश्वविद्यालय बन्न सम्भव छैन । विडम्बना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेका आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई मिल्काएर अझै पनि यस्तो भागबन्डामा मोलमोलाइ गरिरहेको छ । यो राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो ।

विश्वविद्यालयको स्रोत–साधनमा शासक दलबीच लुटपाट चलेको छ । विश्वविद्यालय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट निरपेक्ष हुनसक्दैन । वास्तवमा विश्वविद्यालय राजनीति र राज्यकै हिस्सा हो । तर, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलको क्रिडास्थल भने कदापि बन्न दिनुहुन्न ।
सिद्धान्ततः विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हुन् । तथापि व्यवहारमा भने विश्वविद्यालय शासक दलको लुटपाटको थलो बनेका छन् । जबसम्म विश्वविद्यालयलाई शासक दलको सङ्कीर्णताभन्दा माथि राखेर हेर्न सकिन्न, तबसम्म विश्वविद्यालय वास्तवमा विश्वविद्यालय बन्न सम्भव छैन । विडम्बना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेका आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई मिल्काएर अझै पनि यस्तो भागबन्डामा मोलमोलाइ गरिरहेको छ । यो राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले विश्वविद्यालयलाई अझ दलीय द्वन्द्वको थलो बनाउने भएकोले जीवनभर प्राज्ञिक कर्ममा बिताएका अनुभवी विज्ञहरूले असहमति व्यक्त गरेका हुन् । विद्वानका कुरा सुन्ने र मनन गर्ने राज्यले मात्र प्रगति गर्नसक्छ । सरकारले पूर्वउपकुलपतिहरूले देशको शिक्षा र नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै व्यक्त गरेको असहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । सरकार र सत्तारुढ दलले केही महिना र वर्षलाई ध्यान दिएर होइन, पुस्तौँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्न जरुरी छ ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको शासक दलले देश चलाएको छ । सङ्कीर्णता त्यागेर सरकार र सत्तारुढ दलले आफ्नो दलको निकट भएको आधारमा नभई क्षमताको आधारमा विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबिना नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । सरकारले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र सीमित स्वार्थ त्यागेर ठूलो हृदय देखाउन आवश्यक छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई हचुवाको भरमा हतारमा पारित गरेर फुसर्दमा पछुताउने काम नहोस् । विधेयकबारे व्यापक स्तरमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यसलाई सरकारले अहम्को विषय बनाउनु हुन्न ।