२००७ सालको आन्दोलनको सम्झना

२००७ साल नेपालको आधुनिक इतिहासको कोसेढुङ्गा हो । १०४ वर्षको जहाँनिया राणाशासन अन्त्य गर्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारभर उठेको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लहरसँगै नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले गति लिएको थियो । तत्कालीन विश्वमा दुई थरी प्रजातन्त्रको लहर उठेको थियो, पहिलो–उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्र र दोस्रो–जनताको प्रजातन्त्र । कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलन बलियो भइनसकेको तत्कालीन अवस्थामा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले भने उदार पुँजीवादी दिशा समात्यो ।
राणाशासनको जग बेलायती उपनिवेशवादको चाकडी थियो । सन् १९४७ मा भारतमा बेलायती राज अन्त्य भएसँगै राणाशासनको जग पनि भत्कियो । भारतका नयाँ शासकको चाकडी गरेर पनि आफ्नो शासन जोगाउने प्रयत्न राणा शासकले नगरेका थिएनन् । तथापि निरङ्कुश राणाशासनलाई बोकिरहँदा पूर्वी एसियामा फैलिंदो साम्यवादी प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने पिरले भारतका उदार पुँजीवादी शासकहरूले राणाप्रतिको माया मार्ने निक्र्योल गरे । भारत र नेपालमा बलियो बनी नसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उनीहरूको त्यो निक्र्योललाई टेवा पु¥यायो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको त्यत्तिबेला भर्खर एक वर्ष भएको थियो ।
राणाशासनले तत्कालीन नेपाललाई विश्वको गतिमा समाहित गर्न रोक लगाएको थियो । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट जनतालाई कैद बनाएर राणाहरूले देशमा मध्ययुगीन शासन चलाएका थिए । समयको प्रवाहमा ढिलोचाँडो त्यो शासनको अन्त्य हुनु नै थियो । २००७ सालको फागुन ७ नै त्यसको शुभमुर्हुत बन्यो । तथापि २००७ सालअघि विभिन्न तरिकाबाट भएका अधिकार र न्यायका आन्दोलन र सङ्घर्षको त्यो समष्टिगत अभिव्यक्ति पनि थियो । योगमायाको विद्रोहदेखि १९९७ सालमा चार सपुतलाई दिइएको ज्यान सजाय, लखन थापाको विद्रोहदेखि पश्चिम नेपालमा भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, २००४ सालमा भएको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलन आदि धेरै सचेत र जागरुक आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबको अन्तिम धक्का नै २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन थियो ।
निःसन्देह प्रजातान्त्रिक आन्दोलन आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नेभन्दा पनि मित्र देशको आडमा गर्ने शासकहरूको मानसिकता (जो आजपर्यन्त बाँकी नै छ) को कारण २००७ सालको अन्तरिमकालले देशमा भारतीय हस्तक्षेप भित्र्याउने राजमार्ग नै कोरिदियो । १९५० को नेपाल–भारत असमान मैत्री सन्धि र नेपाली राजाको सचिव पदमा भारतीय प्रतिनिधिको नियुक्तिदेखि मन्त्रिमण्डल बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिति यसका केही दृष्टान्त हुन् । भारतीय हस्तक्षेपको त्यो शिलशिला आज पनि कायम नै छ । तथापि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई न्यूनाङ्कन भने कसैले गर्नसक्दैन । त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालको राजनीतिक इतिहासको रथ अघि बढ्यो र आज हामी नागरिक बन्न सकेका छौँ । त्यही आन्दोलनको राजनीतिक जगमा उभिएर बनेको नेपाली जनताको चेतनाले अन्ततः राणा र राजाका निरङ्कुश सत्तालाई इतिहासको पानामा सीमित गरिदियो ।
नेपाली जनताको चेतना र आजको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था २००७ सालको तुलनामा निकै अघि बढिसकेको छ । तथापि इतिहास भुल्ने र इतिहासले सिकाएको पाठलाई बेवास्ता गर्ने कोही पनि भविष्यमा दरिलो भएर हिंड्न सक्दैन । २००७ सालको आन्दोलनलाई तत्कालीन विश्व परिवेश र नेपाली जनताको चेतनास्तरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । त्यो आन्दोलनबारे न त अतिरञ्जना गर्नु ठीक हो न न्यूनाङ्कन गर्नु नै । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण सहिद एवम् योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन !