जनताका पीरमर्काबारे चिन्तन कसले गर्ने ?

हिजोआज अधिकांश राजनीतिक दलहरू र सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूले जनताको सेवा गर्ने नारा दिन्छन् तर जनता समस्यामा पर्दा ती सबै अगाडि आउनुको सट्टा पछाडि लुक्न पुग्छन्  । यो एक ठाउँको मात्र कुरा होइन, धेरै ठाउँको अनुभवको सार हो । नेपालको संविधान र कानुनले सबै नेपाली समान अधिकारका हकदार मानेको छ । जात, भाषा, धर्म वर्णका आधारमा कसैलाई भेदभाव र हेलाहोचो गर्न नपाइने बन्दोबस्त छ । तर, जिल्ला जिल्लाका कथित तल्लो जातिका मानिसहरू कथित माथिल्लो जातिबाट भेदभाव, अपमान र हिंसाको सिकार भएका समाचार बरोबर आइरहेका छन् । हालैमात्र एक जना चेलीले राजधानी काठमाडौँमै आफू तल्लो जातिको भनेर परिचय दिएपछि घरभेटीले घरबाट निकाल्न अनेक तवरले दुःख दिएको पत्रकार भेटघाटमा बताइन् ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि मध्यकालीन शासकहरूले छुटयाएर गएको जातीय व्यवस्थाको आधारमा समान अधिकारका हकमाथि अन्याय हुँदा कुनै राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठन र सामाजिक सङ्घ–संस्था न्यायको पक्षमा नउभिनुको अर्थ के हो ?
वर्षौंदेखि जोती खाइआएको र लगतमा समेत किसानको नाम भएको जग्गा गाउँकै एक साहुले भित्रभित्रै मालपोतमा घूस खुवाएर आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाएर ल्याउँछ र जग्गा अरुलाई बेचिदिन्छ । किसानले थाहा पाउँदासम्म दुईतीन तहमा जग्गा बेचिइसकिएको हुन्छ । गरिब किसान आफूसित भएका कागजातसहित वकिल राखेर अदालत जान्छ । तर, अदालतले सबै प्रमाणका आधारमा जग्गा तपार्इँकै हो तर म्याद नघाएर आएकोले जग्गा किर्ते लालपुर्जा बनाएर बेच्नेकै ठहर्छ भनी फैसला गर्छ । जग्गाधनी नै नभए पनि ती किसानलाई मोही सावित गर्ने कैयौँ प्रमाण छन् तर पीडित किसानको पक्षमा बोलिदिँदैन ।
मालपोत, भूमिसुधारजस्ता बदनाम कार्यालयहरूमात्र होइन न्यायको मन्दिर भनिएको अदालतमा चिया खर्च नटक्र्याई कर्मचारीहरूबाट आवश्यक सूचना त के ‘हो’ वा ‘होइन’ भनी एक शब्द बुझ्न पनि सकिंदैन । हिजोआज त्यही रोग नगरपालिका र वडास्तरसम्म सरिसकेको छ । सत्तामा बसेका र सत्ताको निम्ति खुट्टा उचालेर बसेकाहरू त देशको मतलब नै राख्दैनन् । जनताका पीरमर्काबारे आज चिन्तन कसले गर्ने ?
–बोधबहादुर नेपाली