राहत वितरण हुने खानेले पनि माग्दा समस्या

काठमाडौँ, २३ चैत । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामको लागि घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिभरका ेलागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण थालिसकेका छन् । प्राविधिक र तयारी नपुग्दा कतिपयले अझै राहत वितरण गर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौँ महानगरलगायत केही स्थानीय तहमा भने हुँदा खानेभन्दा पनि हुने खानेले नाम दर्ता गराएकोले राहत वितरणमा समस्या देखिन थालेको छ ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको समन्वयमा काम थालेका छन् ।
परिवार सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने छ । सरकारी निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने छन् ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मको लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्को थियो । यसको लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले चामल, पीठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पसलमा काम गर्ने, पर्यटक भरिया, सामान ओसारपसार गर्ने मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, पत्रिका वितरण गर्ने, साइकलमा सामान बिक्री गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, टेम्पु–ट्याक्सी, रिक्सा चलाउनेलगायत मजदुरले राहत पाउने व्यवस्था छ । दुईजनासम्म भएका परिवारलाई १५ किलो चामल, डेढ किलो दाल, नुन र तेल एक÷एक किलो, साबुन दुई वटा, चिनी एक किलो दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । अलि ठूलो परिवारका लागि त्यसको दोब्बर राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
हुने खानेले राहत थाप्दा काठमाडौँमा सकस
काठमाडौँ महानगरपालिकामा राहत वितरणमा अलि सकस देखिएको छ । हुँदा खानेभन्दा हुने खानेले राहत थापेपछि वितरणमा समस्या पैदा भएको हो । राहतको लागि रू. १० करोडको आकस्मिक कोष खडा गरेको महानगरपालिकाले २२ हजार ६४२ परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यसमा १० हजार ५२३ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको महानगरपालिका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । तर सबैले नै राहत पाउनुपर्ने माग उठेकोले वितरणमा समस्या भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा नपर्ने मान्छेले पनि राहत लिन आएको पाइएको छ । वडा कार्यालयले धेरैको नाम काटे पनि समस्या कायमै छ । धेरै मजदुरहरू काठमाडौँमै रहेको र डेरावाल पनि काठमाडौँमा धेरै रहेकाले यो समस्या निम्तिएको हो ।
ललितपुर र पोखरामा अझै सुरू भएन राहत
चैत १६ गते सरकारले निर्णय गरे पनि ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरण हुनसकेको छैन । राहत वितरणको आवश्यक प्रक्रिया भने थालिएको दुवै महानगरपालिकाले जनाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका अनुसार चैत २० गते नै राहत वितरणको थाल्ने तयारी गरिएको थियो ।
ललितपुरका २९ वडाकै जनप्रतिनिधिहरू अहिले राहत वितरणका लागि लगत सङ्कलनमै व्यस्त छन् । एक–दुई दिनभित्रमा राहत वितरण थाल्ने योजना ललितपुरको छ ।
यस्तै ३३ वडा रहेको कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण थाल्नसकेको छैन । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलका अनुसार के–कसरी राहत बाँड्ने भने विषयमा छलफल चलिरहेकोले सोमबारसम्ममा टुङ्गिने छ । उहाँले नामावली सङ्कलन २६ हजारको भए पनि राहत दिने परिवार झण्डै २० हजार रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
भरतपुरमा पहिचान गरेरमात्रै राहत
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भने राहत वितरणको काम तीव्ररूपमा भइरहेको जनाइएको छ ।
महानगरले राहतका लागि कोष बनाएर वडाको तहअनुसार एक लाख ५० हजार, दुई लाख ५० हजार र तीन लाख ५० हजारको दरले पैसा वितरण गरिसकेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरूण पीडित भण्डारीका अनुसार महानगरमा १२ देखि १५ हजारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
वीरगञ्जमा राहतभन्दा अन्य व्यवस्थापनमा सकस
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई राहत वितरणमा ठूलो समस्या छैन । भारतीय सीमा क्षेत्र भएकोले पनि उक्त महानगर रोग सङ्क्रणको जोखिम क्षेत्र हो । त्यसैले क्वारेन्टिन र सीमाबाट प्रवेश गर्ने मानिसको आवागमन हेर्नुपरेको छ । कोभिड–१९ को विशेष अस्पताल आवश्यक भए पनि यहाँ केन्द्रबाट चासो नदिएकोले सङ्क्रमण फैलने डर रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताउनुभयो ।