युवा श्रमिकहरू र रेमिट्यान्सको चमत्कार !

धेरै वर्ष अगाडिको नगरपालिका ऐनमा एउटा बन्दोबस्त थियो, नगरलाई हानी–नोक्सानी पुग्ने कुनै नियम वा निर्णय नपा बोर्डले गरेमा त्यस निर्णयको पक्षमा मत दिनेहरूले आ–आफ्नो घर–घरानाबाट असुल उपर गर्ने । एक जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउने बन्दोबस्त थियो त्यो ।
त्यस ऐनबारे आज पुनः छलफलको आवश्यकता छ । त्यसरी त्यस्तो बन्दोबस्त गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिए नेपालमा देखिएको ‘डोजर आतङ्क’, ‘सामान खरिदमा भ्रष्टाचार’, र ‘ठेक्का पट्टा’ को अराजकता नियन्त्रण गर्न बाटो खुल्थ्यो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको संसद्मा प्रस्तुत हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना युवालाई विदेशमा श्रमिकको रूपमा पठाउने बजेट भाषण र म्यानपावर कम्पनीको कानुनी बन्दोबस्तको चर्काे विरोध नेमकिपाका प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामै गरेका थिए । तर, तत्कालीन र त्यसपछिका सरकारहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए । त्यसले देशको विकास र समाजको संरचनामा निम्न खोटहरू देखाप¥यो –
क) ७० लाख युवाहरू बाहिरिँदा देशको कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माण सेवामा श्रमिकहरूको अभावको कारण देशको भौतिक विकासमा ठूलो नकारात्मक असर प¥यो,
ख) रेमिट्यान्सको व्यवस्थित उपयोगको बन्दोबस्त नहुँदा रकमको दुरुपयोग भयो र युवाहरूले पठाएको रकम र तिनका परिवारसमेत छिन्नभिन्न भई नेपाली समाजको मूल्य–मान्यतामा त्यसले ठूलो आघात पु¥यायो,
ग) आफ्ना युुुवाहरू विदेशमा र देशमा विदेशी श्रमिकहरू एवम् विदेशी ठग, लुच्चा, ठेकेदार तथा व्यापारीहरूको हालीमुहाली हुँदा देशको प्रशासन नै अलमलमा प¥यो ।
घ) निःशुल्क विदेश जान पाउने युवाहरूलाई घर–खेत बेच्न लगाएर राजधानीदेखि गाउँसम्मका जाली–फटाहा र शोषकहरूले परिवारको लाखौँ रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना गरे भने केही हजार व्यक्ति करोडपति र अरबपति बने ।
ङ) अपाङ्ग, रोगी र असक्षम भएर फर्किएकाहरूको बन्दोबस्त कसले गर्ने ? सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले गर्ने वा सरकारले गर्ने ? ठूूलो प्रश्न खडा भयो । आफ्नै देशमा काम गर्नेहरूको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने सरकारले विदेशी कम्पनी र विदेशी मालिकको सेवा गर्नेहरूको बन्दोबस्त देशको कुन बजेटले गर्ने भन्ने प्रश्न तड्कारो छ । यसको उत्तर त्यसबेलाका अर्थमन्त्री, सरकार र समर्थक सांसदहरूले दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनभने तिनीहरूले सोचेरै सदनमा प्रस्ताव राखेका होलान् !
विदेशीको भरमा आफ्नो अर्थतन्त्र चलाउने सोच वैदेशिक रोजगारमा जस्तै पर्यटन उद्योग र सेवामा पनि लागू हुन्छ । छिमेकी वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्ने लडाइँ रोगब्याधी आर्थिक सङ्कट र अन्य कारणले पनि असर पर्नेबारे सरकार सचेत हुनैपर्छ ।
कोभिड–१९ को कारण अमेरिकामा ५ सय नेपाली सङ्क्रमितमध्ये एकै दिन ४ जना मरे । युरोपका देशमा पनि नेपाली पीडित छन् ।
(मजदुर, २४ चैत २०७६)
‘महाकालीपारि दुर्दशामा हजार नेपाली’, भारतीय प्रशासनले नेपालीलाई अमानवीय शिविरमा राखेको छ, हजारौँ नेपाली जोखिममा छन् । (नयाँ पत्रिका, २३ चैत २०७६)
भारतीय सीमाबाट डेढ लाख भित्रिए, २३ सयमात्र क्वारेन्टिनमा । ‘अस्ट्रेलिया गएको एक वर्ष नपुगेका करिब आठ हजार नेपाली विद्यार्थी समस्यामा’ ।
बन्दोबस्तविनाको ‘घरमै बस्ने’ (लकडाउन) को कारण ‘ललितपुरदेखि पैदलै सप्तरी’, ‘१४ दिन पुग्यो परीक्षण भएन’ ।
(कान्तिपुर, २४ चैत २०७६)
मजदुरहरूको कुनै बन्दोबस्त नगरी कारखाना बन्द, यातायात बन्द र पकेटमा पैसा छैन, लकडाउनको घोषणा भयो । यसकारण, काम गरी खानेलाई ‘रोगभन्दा भोकको पीर’ पर्नु स्वाभाविक छ ।
(कान्तिपुर, २३ चैत २०७६)
निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सरकारले परिणामबारे सोच्नु र बन्दोबस्त गर्नु उत्तम – हाम्रो मत हो ।