तराईमा लकडाउन

-कुशुम
रौतहट, २९ चैत । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण यहाँका जनताको दैनिकी अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ ।
नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा लकडाउन घोषणा गरेसँगै जनता घरभित्रै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । लकडाउन घोषणाको कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस नफैलोस् भन्नेतर्फ जनता सचेत र संवेदनशील छन् । स्थानीय तहले जनतालाई यस विषयमा सचेत राख्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूबाट विभिन्न जनचेतनामूलक सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् । रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले घरैपिच्छे दुईवटा मास्क र एउटा साबुन उपलब्ध गराएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले गरिब तथा निमुखा जनतालाई राहतस्वरूप चामल, दाल, खाने तेल र आलु वितरण गर्ने गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूबीच राहत वितरण गर्ने विषयमा मतभिन्नता हुँदा प्रभावितहरूले राहत पाउन नसकेको समाचार आइरहेका छन् ।
मास्क वितरण र गुणस्तरीयता
नेपालमा लकडाउनको निर्णयसँगै स्थानीय जननिर्वाचितहरूले आफ्ना वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक घरपिच्छे दुईवटा मास्क र एउटा साबुन वितरण गर्नु सकारात्मक कुरा हो । यसले स्थानीय सरकार जनताप्रति संवेदनशील रहेको जनता बुझ्दै छन् ।
वितरीत मास्कको गुणस्तर कमसलखाले देखिन्छ । मखमल कपडाको मास्क सिलाएर वितरण गरिएको छ । जुन मास्क लगाउँदा श्वास–प्रश्वासमा असहज भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचितबाट उपलब्ध गराइएको मास्क बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र  प्रयोग गरिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । वितरीत मास्कको गुणस्तर हेर्दै जनताले आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्, “कमिसन खान पल्केका जनप्रतिनिधिहरूले अब मास्क र साबुन वितरणमा कति रकम कुम्ल्याउने हो ?”
राहत वितरण
सामान्य परिस्थितिमा जनता राहत पाउलान् अनि चुल्होमा आगो सल्काउलान् भने आशामा बस्ने गर्दैनन् । तर, जब समाजमा जटिल परिस्थिति आउँछ, त्यतिबेला गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनता स्थानीय सरकार तथा कुनै सङ्घ-संस्थाको मुख ताक्छन् ।
सरकारको लकडाउनको निर्णयसँगै गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरू सरकारको आदेश पालना गर्दै अहिले घरभित्रै बसिरहेका छन् । विगतको कमाइको केही अंश बाँकी हुँदा दैनिकी ठीक–ठीक्कै चलिरहेका थिए । तर, सरकारको लकडाउनको समय थपको निर्णयसँगै दुई छाक खाना खानसमेत उनीहरूलाई धौ–धौ परिरहेको छ । उनीहरू भन्छन्, “हामी ठूला मान्छेहरू केही समय भोक सहन सक्छौँ । तर, स–साना नानीहरूलाई सार्‍है समस्या भइरहेको छ । पहिला–पहिला गाउँका स्थानीय व्यापारीहरू  आवश्यक सामान जति उधारोमा उपलब्ध गराउँथे । तर, आजभोलि उधारो दिन मानिरहेका छैनन् । पैसा नभएका हामीजस्तो मानिस  पसलमा पुग्नेबित्तिकै उधारो माग्ला भनी सामान नै नभएको भनी फर्काउँछन् । कामधन्दा ठप्प भएपछि सयकडा ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण खोज्दा पनि ऋण पाइरहेका छैनन् । यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हामी एउटैमात्रै विकल्प  देखिरहेका छौँ । हामीलाई चाहिने आवश्यक सबै राहत स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइयोस् ।”
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनतालाई आपत्–विपत् पर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलता हेरी सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली जनता सङ्कटकालीन अवस्थामा छन् । रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय सम्पूर्ण नगरवासीलाई घरपिच्छे राहतस्वरूप चामल १५ किलो, स्वयाविन आधा किलो, खाने तेल एक लिटर, नुन दुई पोका र दाल दुई किलो उपलब्ध गराए भने कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिका भन्ने गरिब तथा विपन्न जनताको सूची बनाउनमै अहिलेसम्म सीमित छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच नै कसलाई राहत दिने-नदिने विषयमा मतैक्यता नभएपछि राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइन्छ ।
निर्वाचितहरूको यस्तो गैरजिम्मेवारीपना हेर्दा स्थानीयहरूले भन्न थालेका छन्, “आफ्नो भन्दा पनि प्रभावित मान्छेले राहत पाओस् । साढेको जुधाइमा बाच्छोको मिचाइ भनेजस्तै जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको कारण गरिब जनताले समयमा राहत पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् ।”
लकडाउन र खेतीपाती
लडकाउनको निर्णयसँगै रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिएका गाउँघरका युवाहरू आ–आफ्नो गाउँ–ठाउँमा फर्केका छन् । यहाँका युवाहरू बाहिर हुँदा कतिपय जग्गा–जमिन बाँझो हुनुको साथै जनशक्तिको अभावमा पाकेका अन्नहरू भित्र्याउन हम्मेहम्मे पर्दथ्यो । अहिले गाउँमा मुसुरो, तोरी, गहुँलगायतका अन्नहरू भित्र्याउने समय हो । अधिकांश युवाहरू गाउँ–घरमै भएकोले यसपालि अन्न भित्वयाउन खासै समस्या नभएको यहाँका किसानहरू बताउँछन् । गएको वर्ष १५–२० दिनमा मात्र गर्न सकिने काम यसपालि  अधिकांश घरका सदस्यहरू भएको हुँदा हप्तादिनमै कामहरू सिधिएका छन् । उनीहरू भन्छन्, “हामी किसान भएकोले खेतीपातीसँग हाम्रो जीवन–मरणको सम्बन्ध हुन्छ । सरकारले गरेको निर्णय हरेक  जनताले मान्नैपर्छ भने अहिलेको यो लकडाउनको निर्णयले स्पष्ट हुन्छ ।”
सरकारले आफ्नो देशको नागरिकलाई जस्तो बनाउन खोज्छ त्यस्तै नै बन्छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने यहाँका युवाहरू विदेश जाने प्रवृत्ति अन्त हुनुको साथै हामी बुढ्यौली उमेरमा छोराछोरीहरूसँगै घरमै बस्न पाउँछौँ । सरकारले गर्न खोज्यो भने नहुने कुनै छैन । मुख्यतः सरकारको दूरदर्शी सोचको आवश्यकता छ ।
खेतीपातीको समयमा मान्छेहरू खेतीपातीकै काममा व्यस्त थिए भने अहिले मान्छेहरू फुर्सदमा भएपछि घरमै बसेर आफ्नो समय व्यतीत गर्न सकस मानिरहेका छन् ।