नेकपा गठनको औचित्य देखिएन

प्रज्ज्वल
कोभिड–१९ महामारीको यो सङ्कटमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र गठनको चर्चा छ । नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो संयन्त्र गठन गर्ने बताएपछि अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार नै काफी भएको जवाफ दिए । नेकपाका दुई अध्यक्षको बेलामौकामा निस्कने यस्ता विचारले नेकपाभित्र एमाले र माओवादी कायम नै भएको तर तिनका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेर जनतामाथि शोषण गर्न आज नेकपा बनेको पुष्टि हुँदै छ । झण्डै वर्ष दिनअघि एमालेका एक सांसदले अध्यक्ष दाहालको काम अर्का अध्यक्ष ओलीको ‘बालुवाटार आउनू’ भन्ने फोन कुर्नेमात्र भएको बताएका थिए । यो भनाइलाई दाहालले यो ‘लकडाउन’को समयमा पनि “प्रधानमन्त्री ओलीले खास कामको लागि बोलाए बाहिर निस्केको छु” बताएर पुष्टि गरे । नेकपाले दुई वटा अध्यक्ष पद राखेपछि नेपालमा काम नलाग्ने अङ्गहरूमा राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरूसँगै नेकपाको एउटा अध्यक्ष दाहालसमेतको नाम जोडेर चर्चा बढेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार पार्टी र संसदीय दलको ४० प्रतिशत भएमात्र पार्टी फुटाउन मिल्ने कानुनलाई पार्टी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । यो अध्यादेशपछि कुन शासक पार्टी फुट्दै छ ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
संसद् र समिति बैठक बस्नु आवश्यक
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले समितिका एक शाखा अधिकृतमार्फत कोभिड–१९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राजनीतिक योजना बनाउन सरकारको अगुवाइमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सम्मिलित गराई सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारको मुख्य सचिवलाई पत्र पठाइन् । सभापति श्रेष्ठलाई समितिका सदस्यहरूले शारीरिक दूरी कायम गरी सिंहदरबार वा बानेश्वरमै समितिको औपचारिक बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २५÷३० जना सहभागी भएर बैठक भइरहेको छ । समितिमा पनि २५÷३० जना सदस्यबीच औपचारिक बैठक बस्नु उचित नै हुनेछ । नेपालको संसद् ओली वा दाहालकै छायामा सञ्चालन हुनु अनुचित हो ।
भारत रोजगारीमा गएका नेपालीहरू सीमामा आएर बसेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य सहरमा रोजगारीमा आएकाहरू पैदलै घर फर्कँदै छन् । दुवै देशको हितको निम्ति नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ । भारतबाट आयात हुने अत्यावश्यक वस्तु निश्चित नाकाबाट ल्याउनुपर्छ । अति विशिष्ट र विशिष्टहरूको घरमा काम गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी सिमानामा खटाउनुपर्छ । यो सङ्कटको बेला अत्यावश्यक सेवा दिने संरचनाहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । यी विषयबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
यो महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवामा कन्जुस्याई गरेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पताहरूमाथि बारबाही गर्नुछ । यो भाइरस सङ्क्रमित बिरामी उपचार गर्ने अलग्ग भवन निर्माण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा पोशाक (पीपीई) पन्जा, चश्मा, मास्क व्यवस्था गरी बिरामी उपचार गर्ने किट्स, भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्नुछ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नलगायत वस्तु कालोबजारी गर्नेहरूलाई कार्वाई गर्नुछ । दैनिक ज्याला मजदुरलाई वितरण गरिने खाद्यान्न शासक पार्टीहरूलाई समर्थन गरेकै भरमा गाडी मालिक, ढलान घर र लाखौँ बैङ्क ब्यालेन्स भएका समेतलाई दिने र लिनेहरूमाथि कारबाही गर्नुछ । शासक पार्टीका वर्तमान र पूर्व सांसदहरूले नै अर्को चुनावमा मत लिन आम्दानीको स्रोत र खान पुग्ने सम्पत्ति भएकालाई समेत चामल बोराहरू बाँडेकाहरूलाई कार्वाई गर्नुछ । स्थानीय तहमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई खाद्यान्न वितरण गराउनुछ । यी विषयहरूमा समितिमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।
प्रम केपी ओलीले भारत रोजगारबाट फर्केर दशगजामा बसेका नेपालीहरूबारे भने– “भारतले होटलमा बस्नु भनेकाहरू दशगजामा लाइन लागेर सुते । यो महामारीको बेला देशभक्ति देखाउने होइन । कसैले उक्साउने काम गर्नु हुँदैन । भारतमा लकडाउन समाप्त नभई नेपालमा खोल्न मिल्दैन ।” नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म समस्या समाधान हुनेछैन । भारत रोजगारी जान पर्ने र देशभित्रै रोजगारी नभएसम्म यो समस्या यथावत रहने छ ।
वास्तवमा पौने ३ करोड नेपालीलाई देशमै रोजगारी पुग्छ । पञ्चायती सरकारको तीस वर्ष विरोध गरी वि.सं २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी, मधेसी दललगायतले पञ्चायती शैलीमै सरकार हाँकेको हुँदा नेपाली युवाहरू भारतमा १५ लाख र तेस्रो देशहरूमा ६५ लाखको सङ्ख्यामा काम गर्न जान बाध्य छन् । साथै, युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू पनि नेका, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राप्रपाकै नजिकका हुन् । विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूबाटै कोभिड–१९ सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दो छ ।
नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारको बजेट सङ्घीय संसद्मा पेश हुनुपर्छ । त्यसअघि पूर्वबजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को छैठाँै अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्न नहुने स्थिति छ । विज्ञहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रण खतरा सन् २०२२ सम्म रहने र सन् २०२४ मा मात्र जनजीवन सामान्य हुने बताउँदै छन् । केही वैज्ञानिकहरू यो भाइरसविरूद्धको खोप पत्ता नलागेसम्म मानव जातिलाई दुःख हुने अनुमान गर्दै छन् । अर्थात् मौसमी फ्लू (रूघाखोकी) को रूपमा यो भाइरस देखिने सम्भावना छ । यसकारण, शारीरिक दूरी कामय गरी प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत सञ्चालन गर्न तयारी गर्नु पर्दछ ।
भाइरसको उत्पत्ति अमेरिकाबाटै
यो भाइरस सङ्क्रमणको उत्पत्तिबारे नेपालको संसद्मा पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ । अमेरिकाको फोर्ट डेट्रिक जैविक प्रयोगशाला नै यो भाइरसको स्रोत भएको पुष्टि हुँदै छ । सन् २०१९ को अक्टोबर १८–२७ मा चीनको उहानमा भएको सैनिक खेलकुदमा सहभागी भएका अमेरिकीहरूबाट चीनमा सङ्क्रमण भएको देखिन्छ । अहिले अमेरिकामा यो सङ्क्रमण बढेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले मलेरियाको औषधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनबाट यो भाइरस सङ्क्रमित बिरामीको उपचार हुने बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनबाट कोभिड–१९ बिरामीको उपचार नहुने बताए । तत्पश्चात् ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चीनतर्फ ढल्केको र समयमा सूचना नदिएको आरोप लगाई बजेट रोक्ने आदेश दिए । अहिले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन व्यापारमा ट्रम्पको समेत हिस्सा भएको पुष्टि हुँदै छ । चीनले यो भाइरसबारे सन् २०१९ डिसेम्बर २७ मै सार्वजनिक गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२० जनवरी १ मै यो भाइरसबारे सम्पूर्ण देशमा रहेका आफ्ना कार्यालयहरूलाई जानकारी गराएको हो । त्यतिबेला ट्रम्प गल्फ खेल्दै थिए । ट्रम्पले आफ्नो व्यापार घाटा हुने भएकोले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई बजेट नदिने घोषणा गरेको खेदजनक छ ।
२०७७ वैशाख ८