अध्यादेशको निशाना के हो ?

            काठमाडौँ, ११ वैशाख । ८ वैशाखमा नेकपाको सरकारले संसद्लाई छलेर दुई वटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । नेकपा सरकारको यो कार्यशैली कदापि पनि लोकतान्त्रिक होइन । फ्रान्सका तानाशाह राजा लुई चौधौँको ‘म नै राज्य हुँ, राज्य भनेकै म हुँ’ भन्ने खालको निरङ्‍कुशताको गन्ध नेकपाको सरकारको यो कदममा आयो । नेकपा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत ती अध्यादेशबारे छलफल गर्न ८ वैशाखको साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा विधेयकबारे छलफल चल्दै थियो त्यहीबेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । बैठकको औचित्य रहेन ।
            केही समययता नेकपाभित्र लुछाचुँडी भइरहेबाट प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सुरक्षित हुन यो अध्यादेश ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषतः ओलीविरूद्ध पछिल्लो समय नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितले पार्टीभित्र बाधा पैदा गरेको र पार्टी फुटाएर भए पनि ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताइन्छ ।
            नेकपाभित्रको लुछाचुँडी छोपेर छोपिने होइन । यो वास्तविकता हो । पालैपालो सत्ताभोग गर्ने काँचो डोरीले मात्र नेकपा कायम रहेको हो । नेकपा सिद्धान्त, विचार र अनुशासनले बाँधिएको दल होइन । यो कुरा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सार्वजनिक गर्दै आएका हुन् । तत्काललाई अध्यादेशको निशाना समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको कुरा थाहा पाउन नेपाली जनताले वैशाख १० गते कुर्नुपर्‍यो ।
सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादव ‘अपहरण’ ?
            वैशाख १० गते दिनभरका घटनाक्रमले धेरै मानिसलाई २०५० दसकको नेपालको संसदीय अभ्यासका घिनलाग्दा गतिविधिको स्मरण गरायो । तिनताक विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले सत्तासङ्घर्षका क्रममा एकअर्काका सांसद र नेताहरू किनबेच गर्ने, आफ्नै सांसदहरूलाई होटलमा थुनेर अश्लील भिडियो देखाउने गरेका थिए । त्यतिबेलाको राजनीतिमा बेइमानी र फोहोरी खेल नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो समय मानिन्छ । सत्ताको लागि नैतिकता, सिद्धान्त, आचरण, अनुशासनका सबै पर्खाल भत्काएर त्यतिबेलाका शासकहरूले चाणक्य र मेकियावलीलाई समेत लज्जित बनाएका थिए । नेका र एमालेको सत्ता स्वार्थको खिचातानीको कारण अवसान भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थाका नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा जनताको अधिकारमाथि दमन गरेका पूर्वपञ्चहरूलाई बहुदलको लागि लडेका राजनीतिक दलले नै बुई चढाउँदा प्रतिगामी शक्तिले अझै टाउको उठाउने मौका पाएको थियो ।
            बुधबार देशले झन्डै तीन दसकअघि नेपालको राजनीतिमा देखिएको त्यो दृश्य पुनरावृत्ति भयो । समाजवादी पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा उनका निकटवर्ती सांसदहरू जनकपुर गएर सो दलका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ले ५० को दसकमा सांसदहरूलाई खसी–बोकाजस्तै किन्ने एमाले र नेकाको विकृतिको झल्को दियो । नेकपा सरकारको निर्देशनमा सांसद अपहरणमा संलग्न हुनेहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको नाम जोडिएर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न घोषणा गरिएको लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर सांसद यादवलाई ‘काठमाडौँमा मन्त्री बनाउने’ भनी ल्याइएको थियो ।
            प्रधानमन्त्री स्वयम् लागेर पार्टी फुटाउने जालझेल गरेपछि बुधबार मध्यरातमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा भयो । ती दुई दलको एकीकरणपछि नयाँ दल गठनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने अध्यादेशमार्फत ल्याइएको प्रावधान हाललाई निरर्थक भयो । एकीकृत नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफ्नो एकीकरणबारे जानकारी दिएको छ ।
            मिर्गौलाको शल्यक्रिया गरेर केही समय आराम गरेका प्रधानमन्त्रीको एकाएक बढेको राजनीतिक सक्रियतासँगै गएको तीन दिनमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिका आगामी दिन थप अराजक हुने पूर्वसङ्केत गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नेका र एमालेले गरेका गल्ती कमजोरी सच्याउने अवसर नेकपा सरकारसँग छ तर सच्याएन । घुमीफिरी हिजोकै गल्ती, अनैतिकता र अपराध दोहोर्‍याउन नेकपा सरकार लागेको देखिन्छ । यसले नेकपा र यसको सरकार देश र जनताविरोधी भएको पुष्टी गर्छ । यो सांसद अपहरणको घटना प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्को प्रत्यक्ष नेतृत्व र निर्देशनमा समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसद यादवलाई अपहरण गरिएको राजनीतिक अपराध र बेइमानी हो । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख र गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका आफ्ना सहयोगीको जिम्मामा सांसद ‘अपहरण गर्ने’ र ‘पददलित बनाउने’ प्रयास अपराधकै नमुना हो । यसले नेकपा जालझेल र षड्यन्त्रमा टिक्न खोजेको देखिन्छ ।
            नेकपाका अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सन्देश दिइरहेको वाचन गरिरहेको बेला जनकपुरबाट सांसद अपहरण पनि गराउनु प्रमको कुर्सीलाई सुहाउने होइन । हुन त राष्ट्रपति संवैधानिक हो । तर, कस्तो अध्यादेश किन ल्याइयो ? एकदिन पनि अध्ययन नगरी प्रमाणीकरण गर्नु आश्चर्यको कुरा हो ।