विस्तारवादी भारतको पतनारम्भ !

मोदी फासीवाद
‘इटालीमा मुसोलिनी र फासीवादीहरूको उदय, जर्मनीमा हिटलर र नाजीवादको उदय एवम् भारतमा नरेन्द्र मोदी र हिन्दुराष्ट्र फासीवादको उदयबीच प्रकारान्तरले समानता छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा मच्चाउन चाहेका छन् । अमेरिका–भारतबीचको सैनिक सहायतासम्बन्धी सन्धि त्यसैको कडी हो ।’
प्रस्तुत विश्लेषण नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले गर्नुभएको हो । कोभिड – १९ को विश्वमहामारी नियन्त्रण गर्न असफल भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारले ८ मे २०२० मा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको घोषणा ग¥यो । फासीवादीहरू राष्ट्रवादको नाममा छिमेकी देशमाथि आक्रमण, अतिक्रमण, अत्याचार सबै गर्छन् । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाउनु फासीवादको द्योतक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत कालापानीलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरेको भारतले नेपालको कुनै स्वीकृतिविना भौतिक निर्माण गर्नु बलमिचाइ हो । कोरोना सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएर भारतीय जनता गहिरो सङ्कटमा फसिरहेको अवस्थामा तीर्थस्थल पुग्ने बाटो खोलेको भ्रम दिई तिनको ध्यान मोड्न खोजिएको छ । नेपाल आन्तरिक राजनैतिक उल्झनमा फसिरहेको समय पारेर भारतले यस्ता तिकडम गर्दै आएको छ ।
फासीवादीहरू राष्ट्रवादलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै सत्ताका अवाञ्छित एवम् अन्यायिक क्रियाकलापमाथि प्रश्न गर्ने जोसुकैलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिन्छन् । बलपूर्वक स्वायत्त काश्मीरमाथि गरिएको विश्वासघातको विरोध गरिरहेका भारतीयलाई मोदी सरकारले देशद्रोही घोषणा गरेको केही महिना अगाडिको कुरा हो । भारतमा मानवअधिकारविरोधी कानुनको विरोध गर्ने जनतामाथि सत्तापक्षले डर–धम्की दिएर जबरजस्ती आवाज दबाउने काम गरिरहेको छ । आमसञ्चारमाथि मोदी सरकारको नियन्त्रण कायमै छ । भारतका मुख्य – मुख्य सञ्चारमाध्यमहरू सत्ताकै भरणपोषणमा बाँचेका छन् । मोदी सरकारले सत्ताविरुद्धका आवाजहरू दबाउन प्रायोजितरूपमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको छ । सधैँ युद्धको डर देखाएर देशको रक्षा आफ्नो सरकारले मात्र गर्नसक्छ भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ । मोदी सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न धर्मलाई हतियार बनाइरहेको छ । हिन्दु राष्ट्रवादको नारा लगाएर भारतको संविधानलाई कुल्चने काम भइरहेको छ । ठूलठूला उद्योगपतिको चन्दाबाट मोदीले निर्वाचन जिते, त्यस ‘गुणको बदला गुणले’ तिर्ने काम पनि चालू छ । बुद्धिजीवी तथा कलाकारहरू दमित छन्, सत्ताको आलोचना गर्नेमाथि नक्सलपन्थी र देशद्रोहीको आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा योग्त्न्दा आफ्नो मान्छे वा एकअर्का बीचको लाभको हिसाबकिताबको आधारमा नियुक्ति भइरहेको छ । निर्वाचनको नाटकमात्र मञ्चन हुन्छ, चरम धाँधली गरी निर्वाचन जित्छन् । मुसोलिनी र हिटलरले १९ औँ शताब्दीमा अवलम्बन गरेका नीतिहरू २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दासमेत भारतमा लागू छन्, भारतीय सचेत जनता मोदीको फासीवादी नीतिको विरोधमा पनि उभिएका छन् । तर, जसरी मुसोलिनी तथा हिटलरको फासीवाद टिक्न सकेन, मोदीको फासीवाद पनि लामो समय टिक्ने छैन ।
मुसलमानविरुद्ध प्रचारबाजी
२०२०, मार्च महिनाका अन्तिम दिनहरूमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दीनको तबलिगी जमातको भेलामा जम्मा भएका हजारौँ व्यक्तिले कोरोना भाइरस फैलाएको भन्दै सारा मुसलमानमाथि आक्रमण सुरु भयो । भारतमा फैलिएको कोरोना महामारीमा मुस्लिम समुदाय जिम्मेवार छ भन्दै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अनेक भ्रमपूर्ण खबरहरू सार्वजनिक गरियो । ‘कोरोना जिहाद’, ‘निजामुद्दीन इडियट’ जस्ता जातीय विद्वेष फैलाउने प्रचार गरियो । आफ्नो ‘च्यानल’ वा ‘पोस्ट’ को ‘लाइक’, ‘भ्युअर’ वा ‘सबस्क्राइबर’ बढाउनमात्र यसो गरिएको नभई मुसलमान समुदायमाथि नै प्रहार गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने शासकहरू भ्रमको खेतीमा सहभागी भए । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले मुसलमान समुदायबारेका सयौँ समाचार झूटो भएको प्रमाणित गरेका छन् । बुम न्युज, मिसिगन विश्वविद्यालय र क्वीन्ट गरी तीनवटा संस्थाले गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष हेर्दा पूर्वाग्रही तरिकाबाट भारतका मुसलमान समुदायको दानवीकरण गरिएको ठहर हुन्छ ।
जस्तो, एक मुस्लिम फलफूल पसलेले फलफूलमा थुक लगाउँदै गरेको भिडियोे सार्वजनिक गरियो । मध्यप्रदेशका ती पसले मानसिक रोगी भएको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो । त्यस्तै, मुस्लिमको एक समुदायमा खाने भाँडाकुँडा धुनेबेला चाटेर सफा गर्ने प्रचलन छ । खानाकुरा फाल्न नहुने उक्त समुदायको मान्यतालाई बङ्ग्याई मुस्लिमहरूले कोरोना फैलाउन यसो गरेको भन्दै सन् २०१८ मा खिचिएको दृश्य अहिले प्रसारण गरियो । त्यस्तै, खोकेर मुस्लिम समुदायले कोरोना फैलाएको प्रचार पनि भयो । भारतकै सुफी मुस्लिमहरू लामो सास लिने र बाहिर फाल्दै प्रार्थना गर्दारहेछन् । मुस्लिम समुदायको त्यस्तो कृयाकलापको दृश्य राखी मुस्लिमविरुद्ध प्रचार गरियो । ‘तथ्य जाँचकी’ (फ्याक्ट चेकर) हरूले पत्ता लगाएका धेरै भ्रामक समाचारहरूबारेका केही उदाहरण हुन् यी । यस्तो प्रचारबाजीमा सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यापकरूपमा संलग्न हुनुबाट हिन्दू राष्ट्रवादी मोदी सरकारको वास्तविकता उदाङ्गो हुन्छ ।
मजदुरहरू मरिरहेका छन्
चर्चित भारतीय लेखिका अरून्धती रोयले कोरोना भाइरसले समाजको वास्तविकतालाई उदाङ्गो पारेको टिप्पणी गरिन् । भाइरसले भारतीय समाजको वर्गीय खाडललाई अझ छर्लङ्ग पारेको उनको कथन थियो । करोडौँ मजदुरलाई ज्याला नदिई उद्योग तथा कारखानाबाट बिदा गरिएको छ, अझ भनौँ ती कामबाट निकालिएका छन् । बस तथा ट्रेन बन्द भएपछि हजारौँ पीडित मजदुर सयौँ किलोमिटर हिँडेर वा साइकलबाट आ–आफ्नो घर पुगे । यसबाट सन् १९४७ मा पाकिस्तान टुक्रिने बेलाको तस्वीरको स्मरण भएको विचार टिप्पणीकारहरूले व्यक्त गरे । त्यहाँ साना बालकदेखि वृद्धसमेतको लामो लस्कर थियो । कतिपय मानिसले हिँड्दाहिँड्दै बाटैमा ज्यान गुमाए, भोकप्यासको कारण वा दुर्घटनामा परेर ।
भारतमा लकडाउन पटकपटक थपिँदै गएपछि खान नपाएर घर हिँडेका १६ जना मजदुर रेलको लिकमा सुतेछन्, रेल चल्दैन भन्ने तिनको विश्वास थियो, राति आएको मालवाहक रेलले किचेर सोह्रैजना मजदुरको एकै चिहान भयो । बाँकी पाँचमध्ये दुईजना सिकिस्त घाइते भए । भारतमा यस्ता आप्रवासी मजदुर ६–९ करोड छन् र तीमध्ये नेपालको सिमाना जोडिएका विहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र करिब ३५–४० प्रतिशत छन् । आफ्नो गाउँमा रोजगारी नपाएर दिल्ली, मुम्बइजस्ता सहरमा जान बाध्य मजदुरहरू सरकारले अचानक लागू गरेको लकडाउनले गर्दा सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् । लकडाउनको निर्णय गर्नुअगाडि सरकारले यस्ता मजदुरबारे के गर्ने भन्नेबारे केही सोचेन, कीराको जीवनजस्तै बाँचेका करोडौँ मजदुरको बारेमा सोच्ने समय पनि कहाँ हुँदो हो सरकारसँग !
भारतीय सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी मजदुरबारे सरकारसँग प्रश्न गर्दा सरकारले सडकमा एकजना पनि नागरिक नभएको झूटो बयान दियो । भारतीय गृहसचिवले आपत्मा परेका मजदुरलाई खानेपिउने र बस्ने व्यवस्था गरेकोसमेत दाबी गरे । पैदल हिँड्नेले झूटो बोले या सरकारले ? गरिबले झूट बोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अव्यवस्था र असुरक्षाकै कारण मानिसले ज्यानको बाजी लगाएका छन् । तर, विभिन्न सहरमा अध्ययनरत माथिल्लो वर्गका विद्यार्थीको निम्ति भने विभिन्न राज्य सरकारहरूले गाडीको व्यवस्था गरी घरघरसम्म पु¥याउने काम गरे । यही हो, विशाल प्रजातन्त्र !
‘जहिलेसुकै पङ्क्तिको पुछारमा पर्नेको चिन्ता गर्नुपर्ने’ महात्मा गान्धिको भनाइको मतलब राख्ने कुरै भएन, मोदी सरकारले । ‘राजा प्रजाका पिता, पिताले बच्चाको ख्याल गरेमात्र बच्चाले पिताको ख्याल गर्छ’ भन्ने चाणक्यको भनाइ पनि मोदी सरकारको लागि पर्वाहको विषय हुने कुरो भएन ।
मृत्युको कमाइ
भारतमा मे १०, आइतबार एकैदिन अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी चार हजार नयाँ बिरामी भेटिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६७ हजार नाघेको छ । भारतीय स्वास्थ्यमन्त्रीले तथ्याङ्क रेखा सीधा भएको अर्थात् सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्थिर रहेको भन्दै गर्दा पछिल्लो हप्तामा प्रत्येक दिन ३–३ हजारको दरले सङ्क्रमित बढिरहेका थिए । हालसम्म करिब २२ सयको मृत्यु भइसकेको छ । विशेषज्ञहरूले आगामी जुन र जुलाईमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमित सङ्ख्या अझै बढ्ने बताएका छन् । डेढ महिनादेखिको लकडाउनमा पनि सङ्क्रमण कम देखिनुको सट्टामा उल्टो बढ्नुमा सजगताको कमी, कमजोर स्वास्थ्य संरचना तथा दरिद्र व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार ठानिएको छ । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ– मोदी सरकार के गरिरहेको छ ? कसको सेवा गरिरहेको छ ?
पुँजीवादमा मुनाफा नै मुख्य हुन्छ । अर्काको मृत्युमा पनि मुनाफा खोजिन्छ । लकडाउनकै बेला भारतभरि रक्सीको पसल खुले । भारतमा औषधी पसलभन्दा रक्सीको पसल बढी छन् । रक्सीबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्छ र सबभन्दा बढी मृत्यु पनि रक्सीकै कारण हुन्छ । रक्सी पसल बन्द हुँदा ६ जनाले आत्महत्यासमेत गरे । सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, कमाउन पाएकोमा पुँजीपति पनि खुसी हुने भए । रक्सी पसल खुला गर्नेबित्तिकै हाट लागेजस्तो भयो, सामाजिक दुरीको मतलब नराखी मास्कविना लाइन लागे मानिस । नागरिक चेतनाको मापन यसैबाट पनि हुन्छ ।
भारतमा दर्ता भएका औषधी पसल ५ लाख ५० हजार छन् भने विदेशी रक्सी बेच्ने १९ लाख ८० हजार पसल छन् । सरकार रक्सीबाट मात्र बर्सेनि साढे दुई खर्ब भारु आम्दानी गर्छ । रक्सी सेवनको कारणले हुने ‘लिभर सिर्हसिस्’ बाट प्रतिदिन ३८३ को मृत्यु हुन्छ, अर्थात् वर्षमा १४ लाख । रक्सीको कारणले हुने दुर्घटनालगायत अन्य कारणबाट हुने मृत्यु अलग्गै । उत्पादनमुखी काम छैन, जनतामा मानसिक चिन्ता बढेको छ । रोजगारी नभएपछि मानिसले रक्सी खान थाले । सरकार पनि जनता रक्सीमै भुलून् भन्ने चाहन्छ ।
निजीकरण तीव्र गतिमा
भारतमा सन् १९४८ देखि औद्योगिकीकरण सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९९१ बाट घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको बिक्री गर्ने सिलसिला सुरु भयो भने मोदी सरकारले नाफामा रहेका संस्थानहरूसमेत बेच्ने तरखर गर्दै छ । भारतीय बीमा कम्पनी (एलआईसी), औद्योगिक विकास बैङ्क (आईडीबीआई), भारत पेट्रोलियम, भारत पानीजहाज कम्पनीलगायत बेच्ने तयारी गरिएको छ । यी संस्थानहरूमा साढे ११ लाख स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनको हालत के होला ? भारतीय बुद्धिजीवी प्रश्न गर्दै छन् । विगत ६ वर्षमा २३ वटा सरकारी कम्पनी बन्द भइसके ।
भारतमा विगत २० वर्षमा स्वास्थ्यउपचारमा निजी क्षेत्रको लगानी १६ गुणा बढेको छ भने सरकारी लगानी करिब डेढ गुणामात्र बढ्यो । १४ लाख डाक्टरमध्ये ८१ प्रतिशतले निजी अस्पतालमा काम गर्छन् भने १२ प्रतिशतले मात्र सरकारी अस्पतालमा काम गर्छन् । बाँकी डाक्टरहरू देशबाहिर छन् । करोडौँ खर्च गरी डाक्टर बनेकाले जनताको सेवा के पो गरुन् ¤ सहरी क्षेत्रमा निजी अस्पताल बढी छन्, गाउँतिर सरकारी स्वास्थ्यकेन्द्र । तर, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूमध्ये ९० प्रतिशतमा कुनै उपचार नै हुन्न । गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई आकर्षित गर्नमात्र कृयाशील छन् ।
अन्तमा, भारतीय सरकार भारतीय कामदार वर्गमाथि अत्याचार गरिरहेको छ । अर्कोतिर, कोरोना भाइरससँग लडिरहेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बलात् आक्रमण गरेको छ । नेपालमा भारतीय आक्रमणविरुद्ध तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएको छ । मोदी फासीवादविरुद्ध लडिरहेका भारतीय न्यायप्रेमी जनताले नेपाली जनताको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणको विरोध गर्र्ने नै छन्, ढिलो वा चाँडो ।