एक हप्ता पहिले सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रम भरपर्दो, विश्वासिलो र संवैधानिक अनुकूल नभएको टिप्पणी गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आ.व. ०७७÷०७८ को बजेट पनि सार्वजनिक हुने हो । गणतन्त्र स्थापना भएको दिन बजेट सार्वजनिक हुनेछ । तर, बजेट नीति तथा कार्यक्रमझैँ समाजवादउन्मुख हुनेछैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे दुई दिन छलफल गराइयो र बहुमतबाट पारित गरियो । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने काममात्र भयो, सुझाव र सल्लाहलाई कुनै सम्बोधन गरिएको थिएन ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम त सांसदहरूले छलफलमा भाग लिने र सुन्नेमात्र रहेछ । राय सुझाव लिने तर त्यो कहिल्यै आत्मसात नगर्ने संसदीय व्यवस्थाको परम्परा यथावत छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेट पनि त्यस्तै हुनेमा शङ्का छैन ।
विश्वका मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भनेर लकडाउन गरिएको हो । लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । देशको राजस्व घटिरहेको छ । यसले देशको आयस्रोत कम हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो भनेर विदेशी ऋणको भरमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु ठीक हुँदैन या बजेट विदेशमुखी हुनुहुँदैन । देशको बजेट आफ्नै स्रोत र साधन तथा आम्दानीमा आधारित हुनुपर्छ । बजेट समाजवादउन्मुख देशलाई सुहाउने खालको हुनपर्छ । यदि त्यस्तो खालको बजेट प्रस्तुत गरिंदैन भने समाजवादउन्मुख देश देखाउने दाँतमात्र भइरहनेछ ।
देशको बजेट आत्मनिर्भरउन्मुख हुनुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधनको अधिक प्रयोग गरी उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नुपर्छ । प्रगतिशील कर लगाइनुपर्छ । युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न आफ्नै देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वरोजगार कार्यक्रमको नाउँमा आफ्नो दलका कार्यकर्ताको खेतीपातीमा काम गराउने होइन, मकै गोडमेल गराउने होइन । प्रमको बेइज्जत हुने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अहिले नल्याए हुन्छ । रोजगारको नाउँमा आफ्नै घर आँगनका नाली, झारपात सफा गरेर दिन कटाउने माना पचाउने काम दिएर देशको राजस्व सकाउने काम ठीक होइन । कम्युनिस्ट भनिने दलले ल्याउने बजेट बहुमत जनताको हित हुने खालको हुनुपर्छ । किसान, मजदुर तथा देशको हित हुने बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । 

वस्तुराज ‘शीतल’ image
वस्तुराज ‘शीतल’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *