नागरिकतामा खेँलाची नगरौँ

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले सात वर्ष समयावधिको विरोध गरेका छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलले सात वर्षको अवधि बढाएर पन्ध्र वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
खुला सिमानाको कारण नागरिकता नेपालको सन्दर्भमा निकै संवदेनशील र महत्वपूर्ण विषय हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि कोही तीन जना व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थाको मौका छोपी लाखौँ–लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता हात पारे । नेपालको नागरिकता सिनेमाको टिकटभन्दा सस्तो भयो । त्यसको परिणाम आज र सुदूर भविष्यसम्म नेपालले भोग्नुपर्नेछ । नागरिकता देशको सार्वभौमिकतासँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएको विषय हो । यसमा कमजोरी भए भोलि देशको अस्तित्व नै गुमाउने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसकारण विवाह गर्नेबित्तिकै सजिलै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, अङ्गीकृत नागरिकले पनि सबै राजनीतिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बन्दोबस्त अन्त्य गर्नुपर्छ । हाल नेपालको बुहारी बनेर आउने विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकता लिन आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेको सामान्य कागजातमात्र पेश गरे पुग्ने प्रावधान छ । तर, नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया थालनी गर्दैमा परित्याग गरेको हुँदैन । यही छिद्र प्रयोग गरेका धेरै सङ्ख्यामा भारतीयले दुवै देशको नागरिकता लिएका छन् ।
भारतबाट आएका लाखौँ–लाख मानिसले नेपाली नागरिकता लिँदा त्यसको सबभन्दा प्रत्यक्ष असर तराईमा रहेका नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको छ । दोहोरो नागरिकता लिएका भारतीयहरूले पैसा र बलको आधारमा तराईको राजनीति प्रभावित बनाउँदा नेपाली नागरिकको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार कुण्ठित बनेको छ । नेपाली नागरिकताको दुरूपयोग गर्दै भारतीय अपराधीहरूले नेपाली भूमिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । यसले तराईमा अपराधको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तराईका प्रमुख सहरका अधिकांश मुख्य थलो आज नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयहरूको हातमा पुगेको छ । यसले ती सहरका आर्थिक गतिविधिसमेत भारतीयको नियन्त्रणमा गएको छ । स–साना नेपाली व्यापारी र उद्योगीहरू आज उनीहरूको चेपुवामा परेको छ । भारतीय नागरिककै पैसाले तराईको चुनाव प्रभावित बनेको छ । पुस्तौँपुस्तादेखि जनताको सेवा गर्दै आएका राजनीतिक व्यक्तिहरू भारतीयहरूको पैसाको खोलोसामु पराजित हुने अवस्था बनेको छ । तसर्थ, नागरिकतामा कडाइ विशेषतः तराईमा रहेका नेपालीहरूको हितमा छ ।
सत्तारूढ दलले सात वर्षको प्रस्ताव राखेर मध्यबाटो रोजे पनि खासमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको प्रस्ताव उपयुक्त हो । नेपालकै जस्तो भूराजनीतिक जटिलता भएका साना देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि नागरिकतामा कडाइ गर्दै आएका छन् । अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी दिइनुहुन्न । आमा र बुबा दुवै वंशजको नागरिक भएमात्र उनीहरूका छोराछोरीलाई वंशज नागरिकता दिँदा देशको हित हुनेछ ।
नेपालको दक्षिणी छिमेकी देश भारतले नेपाल र अन्य छिमेकी देशलाई गर्दै आएको आक्रामक व्यवहारलाई पनि ध्यानमा राखी नागरिकताको विषयमा संवेदनशील बन्न जरूरी छ । एक हातमा मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा नागरिकता दिने कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालले बनाउनु उचित होइन ।