नयाँ प्यालेस्टिनी नेताका लागि इजरायली जेलमा रहेका नेता बरघोटीको चर्चा
- बैशाख ११, २०८३
अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) देशहितमा छ वा छैन भन्ने प्रश्नमाथि लामो समयदेखि चल्दै आएको बहस यतिबेला अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । परियोजनाले देशको लाभ गर्छ या हानि गर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्क र विचार पस्किरहेका छन् । फलतः आज एमसीसीमाथिको बहस राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तभन्दा तल चिया–चौतारी र जमघटमा पनि हुन थालेको छ । विगतमा यस्ता बहस सीमित वृत्तकै वरपर घुमेको हुन्थ्यो । सूचना प्रविधिको विस्तारले पनि आज यो विषयको बहस अझ फराकिलो बन्दै गएको छ । यो बहसले जनताको बुझाइ र चेतनास्तर उकास्न मद्दत गर्दै छ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विचारका पक्षधरहरूले मूलतः यो परियोजनासँग जोडिएका पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिने गरेका छन् । विशेषतः अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको चर्चामा उनीहरूले बढी शब्द खर्चिने गरेका छन् । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा भविष्यमा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र त्यो विद्युत् उत्पादन विदेशमा बिक्री गर्नको लागि त्यो प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्ने तर्क उनीहरूबाट सुनिन्छ । यो तर्कको खण्डन गर्नेहरू विदेशमा विद्युत् उत्पादन गरेरभन्दा स्वेदशमै विद्युत् खपत बढाएर विकास हुनसक्ने तर्क राख्छन् । कति त देशलाई आवश्यक विद्युत् अझै उत्पादन नभएको अवस्थामा विदेशमा विद्युत् बेच्ने कुरा गर्नु विवेकसङ्गत नभएको भन्दै छन् । तर, एमसीसीसँग जोडेर यस्ता विकास परियोजनाको विषयमा तर्क–वितर्क गर्दै गर्दा सबभन्दा प्रधान कुरा यो परियोजना विकास निर्माणसँग मात्र जोडिएको विषय नभएको कुरा कसैले पनि भुल्नु हुन्न । एमसीसी रणनीतिक र सैनिक विषय पनि भएको विषयलाई छायाँमा पारेर विकास परियोजनाको रूपमा मात्र हेर्दा हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ ।
एमसीसी संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो । एमसीसीकै आधिकारिक दस्तावेजमा समेत यो कुरा स्वीकारिएको छ । आजको विश्व राजनीतिबारे सामान्य जानकारी भएको जोकोहीलाई पनि एमसीसीमार्फत संरा अमेरिकाको नेपालमा चासो के हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सक्छन् । एमसीसीले आफ्नो लक्ष्य भनी उल्लेख गरेको ‘गरिबी निवारण’ सँग मात्र यो परियोजना प्रस्ताव सीमित छैन । संरा अमेरिकाको कम्तीमा एक शताब्दीको इतिहासबारे जानकारी भएको जोकोहीलाई पनि यसको अन्तरनिहीत लक्ष्य बुझ्न गा¥हो छैन । विशेषतः नेपालको छिमेकी देश चीनसँग संरा अमेरिकाको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धको चढाइको पृष्ठभूमिमा एमसीसीलाई बुझ्न आवश्यक छ । सारमा एमसीसी विकास परियोजनाभन्दा बढी रणनीतिक र राजनीतिक परियोजना हो । यसलाई एमसीसी समर्थकहरूले पनि खण्डन गर्न सकेका छैनन् अथवा जसले गरिरहेका छन्, कुतर्कको आधारमा गरिरहेका छन् ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीति एमसीसीभन्दा पछि मात्र भएको भन्दै यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध नभएको तर्क पनि गरिँदै आएको छ । आफूलाई विद्वान दाबी गर्ने व्यक्तित्वबाट आएका यस्ता तर्कले नेपालको बौद्धिक उचाइलाई कुरीकुरी गरेको छ । एमसीसी परियोजनालाई उनीहरू विकास परियोजनाको रूपमा जोड दिएर त्यसभित्रको राजनीतिक र रणनीतिक आयामलाई छायाँमा पार्न खोजिरहेका छन् । संसारले आज अनुभव गरिरहेको संरा अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वमा चीनलाई घेरा लगाउने मनसाय नै एमसीसीको निहीत चासो हो । हङकङ, सिन्जियाङ, तिब्बत, ताइवान, दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई फसाउने संरा अमेरिकी योजनामा विफल भएपछि अब अर्को रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । नेपाललाई कुनै पनि छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको हानिमा प्रयोग गर्नु नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । एमसीसी पारित गर्नुको अर्थ नेपालले पनि चीनलाई घेर्ने संरा अमेरिकी रणनीतिलाई टेवा दिएको हुनेछ । चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने अमेरिकी योजनाको निम्ति नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुनेछ । यसो गर्नु कुनै पनि कोणबाट नेपाली जनताको भावनासँग मेल खाँदैन । त्यसकारण एमसीसीको विरोधमा खुलेर लाग्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।
Leave a Reply