अनियमित बाँध नभत्काइएसम्म तराई डुबानमा पर्ने

वर्षायाम सुरु भएपछि तराईका बासिन्दाहरू त्रसित र चिन्तित हुन्छन् । वर्षासँगै तराईका भूमि डुबानमा पर्ने हुँदा तराईवासी जहिल्यै त्रसित र पीडित हुन्छन् । नेपालले भारतसँग कोसी, गण्डकी, महाकालीजस्ता असमान सन्धि गरेकोले र नेपाल–भारतको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भारतले एकतर्फीरूपमा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको हुँदा प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा तराई डुबानमा पर्दै आएको हो । यो वर्ष पनि तराई डुबानमा परेको छ । तराई डुबानमा परेर खेतीपाती नस्ट भएको छ, तराईवासीहरू आफ्नो बस्ती छोडेर स्थानान्तरण हुन बाध्य छन् ।
तराई डुबानमा पर्ने गरी भारतले बाँध तथा तटबन्ध बनाए पनि, देशमा आर्थिक नाकाबन्दी गरे पनि तराईमा सक्रिय मधेसवादी दलहरू भारतको विरोध गर्दैनन् । तराईलाई सुरक्षित बनाउन मधेसवादी दलका नेताहरू भारतीय थिचोमिचो, अतिक्रमण र दबाबको विरोध गर्नुपर्छ । सीमा मिचे पनि, तराई डुबानमा परे पनि भारतको कुनै विरोध नगरी नेपाल सरकारको मात्र विरोध गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले पनि गल्ती गरेको थियो, गल्ती गरेको छ र सोको विरोध गर्नुपर्छ । तर, सरकारको विरोध गरेर भारतीय एकाधिकार पुँजी र एकाधिकार सोचको विरोध नगरी मौन रहनु ठीक होइन ।
तराई डुबानलाई केही हदमा भए पनि रोक्ने हो भने एकतर्फीरूपमा भारतले बनाएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्छ । बाँध तथा तटबन्ध नभत्काइएसम्म तराई डुबान समस्या निदान हुनेछैन । भारतले आफ्नो भूमि डुबान हुनेबाट बचाउन नेपालको भूमि डुबानमा पार्ने होइन । तर, विडम्बना ¤ भारतीय पक्षले त्यस्ता बाँध तथा तटबन्ध बनाउने काम छोडेको छैन । नेपाल सरकार मौन छ । तराईका उत्पीडित र आदिवासी जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मधेसवादी दलहरू यस मामिलामा मौन छन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले वास्तवमा तराईका श्रमजीवी जनता, किसान र आदिवासीको पक्षमा बोल्दैनन्, लड्दैनन् किनभने उनीहरू जमिनदार वर्गका हुन्, सामन्तवादी चिन्तनका छन् । उत्पीडित तराईवासी जनतालाई जनचेतना जगाउने काम पनि उनीहरू गर्दैनन् । श्रमजीवी जनतालाई उनीहरू दबाउँछन् । श्रमजीवी जनता उठेपछि आफ्नै विरोध गर्छन् भनेर उनीहरू श्रमिक जनतालाई सचेत पार्दैनन्, सिद्धान्त र विचारको प्रचार गर्दैनन् । तराईमा हत्या हिंसा र साम्प्रदायिक भावना बढी हुनुको कारण सरकार र मधेसवादी दलहरूको बेवास्ता नै हो ।