भारतीय सञ्चारमाध्यमको गैरजिम्मेवार व्यवहार

एक्काइसौँ शताब्दी सूचना तथा सञ्चारको युग हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई लागेको अभिव्यक्ति दिने वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । हरेक देशका जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भरपुर उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । यही नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले हरेक देशका जनतामा जीवन बाँच्ने उत्कट अभिलाषा जाग्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै कारण मानिसले आपसी भावना, मानवीय संवेदना र समझदारीलाई कायम गर्न क्षमता हासिल गरेको हुन्छ । यसले मानव ज्ञान र वैचारिक धरातल फराकिलो पार्न मद्दत गर्दछ ।
विश्व इतिहासमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ठुलठुला आन्दोलन र सङ्घर्षहरू भएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सयौँ हजारौँ मानिसको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको निम्ति महत्वपूर्ण मौलिक हक भएको हुनाले राज्य वा कुनै शक्तिले यसको हनन गर्नु उसले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो ।
विश्व कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त रहेकै बेला संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू एसियामा युद्ध थोपर्न उदाउँदो चीनलाई घेर्न र चीनविरुद्ध भारतलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति, दक्षिण एसियाली देशहरूको संयुक्त सैन्य गठबन्धन, चीनको दक्षिणी समुद्र विवाद, अमेरिका चीनबीचको व्यापार युद्ध, अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलगायत आइपीएसका उच्चधिकारीको अभिव्यक्ति आदिले यस्तो परिस्थितिको छनक दिन्छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न समाजवादी देशहरू क्युवा, चीन, प्रजग कोरियालगायतका देशहरू जति पुँजीवादी देशहरू सफल देखिएनन् । यही नै आजको वास्तविकता हो । यस्तो सत्यलाई ढाकछोप गर्न पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले कुनैै कसर बाँकी राखेनन् । तिनकै पिछलग्गू भएर भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपाल र नेपालीहरूको भावनामाथि आँच पु¥याउन उद्यत् छन् ।
दैनिकरूपमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेकोे स्थितिमा देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण मृतकको सङ्ख्या ८० भन्दा बढी नाघिसकेको छ । केही बेपत्ता छन् । यस्तो बेला नेपाली जनतालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनर्गल प्रचार गरी थप पीडा दिने काम गरे । भारतीय पक्षले नेपालको हजारौँ हेक्टर उर्वर भूमि बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरी निर्माण गरिएका बाँध र तटबन्ध भत्काउन सडक र सदनमा घन्किएको आवाजलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले कहिले प्रचार गरेनन् । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत गाभेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा एकतर्फी जारी गर्दा पनि ती सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नै सरकारको गलत कार्यको समर्थनमा उभिए । राजनीतिक विश्लेषकलगायत सिने जगतका चर्चित व्यक्तिहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई उनीहरूले विवादको मसला बनाए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान गर्दै घोचपेच गर्ने, बेतुकका हावादारी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर सञ्चार जगत्कै बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् । 
भारतीय विस्तारवादले एकतर्फीरूपमा कालापानी क्षेत्रमा खनेको झन्डै ८० किमि सडक बाटोको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे । भारतको सो कदमविरुद्ध देशभक्त नेपाली आन्दोलित भए । नेपाली जनताको दबाबको कारण ओली सरकारले संविधान संशोधन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा ‘छिमेकी देश चीनले उक्साएको’ भनी भारतीय सञ्चारमाध्यमले विषवमन गरे । भारतीय चलचित्रमा लामो समय काम गरेकी सिनेकलाकार मनिषा कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘खाते भारतका गाते चीनका’ भनी अशिष्ट भाषामा निन्दा गरे । मोदी फासीवादको छायामा हुर्केका भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालका प्रम ओलीलाई चिनियाँ राजदूत ह्वा याङछीसित जोडेर अनर्गल प्रचार गरे । भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपाल सरकारलार्ई सीमा विवादमा भड्काई चीन आाफ्नोे स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ भन्ने मिथ्या र कपोलकल्पित आरोप दिई झूठको खेती गरिरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले सीमा नाघेको हुनाले नेपालमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू बन्द गर्र्नु सकारात्मक छ । ठुलो देश, ठुलो शक्ति र ठुला सञ्चारमाध्यम भनेर तिनले बारम्बार नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्दै आएका हुनाले यो बेला अवश्य सवक सिकाउन जरुरी छ । नेपाल भूगोल र जनसङ्ख्यामा पक्कै सानो छ तर सार्वभौम देश हुनुका साथै संंयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य देश हुनाले भारतसित बराबरीको हैसियत राख्दछ । कालापानीमा पाँच दसकदेखि भारतीय सेना राख्नु र सुस्तालगायत नेपालका ७४ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको हुनाले नेपालीमा भारतीय शासकहरूप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रजातन्त्र वा तथाकथित गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताको आन्दोलन र सङ््घर्षमा साथ दिंदै आएको दाबी गर्ने भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि एक स्वतन्त्र सार्वभौम देशका रूपमा व्यवहार गरेन । बरू भारतले ठुलो दाजुको रूपमा हेपाहा व्यवहार देखाउँदै आइरहेको तीतो वास्तविकता हो । यस्तो परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपालका शासक दलहरूले लिनुपर्दछ । निर्वाचनमा जनताको अमूल्य मत लिएर मन्त्री–प्रधानमन्त्री बन्ने शासक दलका नेताहरूले नेपाली जनताको विश्वास भरोसामा भन्दा पनि विदेशीहरूको इसारामा शासन गर्न खोजेकै कारण देश र जनताले यस्तो दुर्भाग्य भोग्न परेका हुन् । कहिले रोटी बेटीको सम्बन्धलाई लिएर त कहिले सांस्कृतिक समानताको कुरो अगाडि सारेर नेपालमाथि सधैँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । रगतले कोरेको सिमाना कसैको बिर्ता होइन । ओली सरकारले सन् १९५० देखिका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नसक्नुपर्छ । नेपालले भारतसितको सीमा विवादसम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन पठाएका कूटनीतिक नोटलाई भारतीय पक्षबाट कुनै सुनुवाइ नभएको हुनाले सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।