नेवारविरोधी नेवार खोकना–बुङ्गमती विनास गर्ने बाटोमा !

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दुरवस्था सृजना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । त्यसको एक उदाहरण खोकना–बुङ्गमतीको सभ्यता समाप्त हुने द्रुतमार्ग निर्माण योजना हो । यस योजनाले खोकना–बुङ्गमतीका किसानलाई भोका–नाङ्गामा परिणत गर्दै छ । खोकनाको करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिकरण गरी द्रुतमार्गको जिरोकिलो राख्न १५ रोपनी जग्गा खोकना क्षेत्रमा पारेर किसानलाई जग्गाविहीन बनाइँदै छ । जिरोकिलो र द्रुतमार्गमा जग्गा परेका धेरै किसानहरू सुकुमवासी बन्ने स्थिति छ ।
जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य आनाको रू. १० लाख रहेकोमा सरकारले प्रतिआना एक लाख ५० हजार निर्धारण गरी नाममात्रको मुआब्जा राखेबाट सरकार किसानविरोधी रहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गरी सबै जग्गा किनबेच र धितोजमानी राख्न रोक्का गरी खोकना–बुङ्गमतीका जनतालाई शोषण गरेको छ, अन्याय गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्केका जनतालाई घर पुनःनिर्माण गर्न प्रतिआना १ लाख ५० हजारमा मुआब्जा लिन बाध्य पारिएको अवस्था छ । आफू बस्ने घर नभएर अलपत्र परेका किसानलाई कमिसनखोर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी–सिपाहीलगायतले मुआब्जा लिएर घर पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । जग्गाको मुआब्जा नलिएपछि त्यो पनि नपाउने भनी तर्साएर कतिपय सोझा–सीधा किसानलाई मुआब्जा लिन बाध्य पारेको अवस्था छ । तर, सचेत पीडित खोकना–बुङ्गमतीवासीले मुआब्जा लिएका छैनन् ।
खोकना–बुङ्गमतीका किसान ज्यादै मर्कामा छन् । द्रुतमार्गविरूद्ध पीडित किसानहरू अहिले पनि सङ्घर्षरत छन् । असार १५ र २० गते खोकनावासीले आफ्नो जग्गामा धान रोपी सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरे । जनसरोकार समिति खोकनाको आयोजनामा भएको उक्त ‘धान रोपाइँ’ कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप निन्दनीय छ । प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा केही किसान र सुरक्षाकर्मी घाइते भए । प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य पार्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हात रहेको शङ्का पीडित किसानहरूले गरेका छन् । त्यसको विरोधमा असार २१ गते खोकना वडा कार्यालयमा स्थानीयले घेरा गरे । सांसद पम्फा भुसाल र प्रदेश सभासद् जीवन खड्का पनि ललितपुर महानगर वडा नं. २१ (खोकना) कार्यालय आइरहेको बेला भएको उक्त घेराउ कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले खोकना–बुङ्गमतीका जनतालाई धोका दिएको भनी आक्रोश पोखे । त्यसपछि सांसद भुसाल र सभासद् खड्का त्यहाँबाट फर्केका थिए ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नभए पनि त्यस ठाउँमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य राजकाजी महर्जनले आफू पनि नेवारको छोरो भएको भनी आन्दोलनरत युवाहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, स्थानीय युवाहरूले उनलाई खोकनाका जनताको दुःख नबुझ्ने, सरकारको हनुमानको रूपमा काम गर्ने भनी विरोध गरे । वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूलाई पनि सरकारको हनुमान भएर काम नगर्न सचेत गर्दै स्थानीयले जग्गा हडप्ने कार्यको विरोध गरे ।
जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति विरोध गर्दै जनसरोकार समिति खोकनाको आयोजनामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ को कार्यालयमा असार २३ गते तालाबन्दी भयो । किसानहरूको जग्गा हडप्न नेवार नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि नै लागिरहेकोमा जनसरोकार समितिले विरोधसभा ग¥यो ।
हालै, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले खोकनाका जनताको द्रुतमार्गविरूद्धको आन्दोलन अनावश्यक र विकासविरोधी भनी बोले । त्यसको विरोधमा उपत्यकावासीले रामवीर मानन्धरलाई नेपाल सरकारले उपयोग गरेको एक हनुमानको संज्ञा दिएका छन् । अहिले हनुमाने नेवार नेताहरूलाई विरोध गर्न र खोकना–बुङ्गमती बचाउन सम्पूर्ण उपत्यकावासी जुरमुराएर उठ्ने बेला भएको छ ।