कसलाई सुनाउने, नेपाली वा विदेशीलाई ?

बीच–बीचमा अङ्गे्रजी भाषा घुसाएर अङ्ग्रेजी नपढेका पाठकहरूलाई अल्मल्याउने कुरा नेपाली पत्रकारिताको रोग हो वा विशेषता हो – छलफलकै विषय होे । विदेशी भाषा घुसाउनाले लेख, रचना वा रिपोर्टिङ्ग राम्रो हुने हो र !
हालै अखबारमा छापिएको ‘इनफ इज इनफ’ ‘अभियन्ता ई ः अस्पतालमा, अनसन जारी’ शीर्षक यसको एक उदाहरण हो ।
काङ्ग्रेसी नेताहरूले सहानुभूति देखाएर भोलि नेताहरू नै सडकमा आउने धाक देखाए ! न्यायाधीश, माथिल्ला मनोनीत पदहरू, राजदूत, महाप्रबन्धक र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूकै भागबन्डाको निम्ति बाँचेका नेताहरूको राजनीति के हो थाहा पाउनै गा¥हो !
पृष्ठ पल्टाउँदा पढियो– ‘इन्साइड स्टोरी’ ।
‘एसिड पीडितलाई निःशुल्क उपचारको समेत व्यवस्था छैन, उपचारमै सकिन्छ परिवारको जायजेथा !’
तर, नेपाली काङ्ग्रेसको बारम्बारको सरकारले यस्ता विषयमा किन विधेयकहरू ल्याएन ? अरब–अरबको ठेक्कापट्टाको विधेयक खालि ठेकेदारहरूकै पक्षमा ल्याउने ? ‘लगानी बोर्ड’ जस्ता विदेशी पुँजीका एजेन्टहरू समावेश मन्त्रिमण्डलभन्दा शक्तिशाली ऐन– नियम बनाउने नेपाली काङग्रेसकै सरकार होइन ?