दुई वटा नागरिकताबाट जालसाझी

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची २ का गंगामाया श्रेष्ठले छोरा १ र छोरी २ सहित भक्तपुर चाँगु १ बस्ने सूर्यबहादुर भडेलसँग दोस्रो श्रीमती भएर विवाह गरेकी थिइन् । सूर्यबहादुरसँगको विवाहपछि गंगामायाबाट कुनै पनि सन्तानको जायजन्म भएको थिएन । गंगामायाका छोरा रत्नबहादुरले भक्तपुर जिल्लाबाट मिति २०४५।११।३ गते जन्म मिति २०२२।५।१५ र बुबा सूर्यबहादुर भडेल खुलाई नाप्रनं. १६२९ को नागरिकता लिए । निज रत्नबहादुरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मिति २०६०।१०।६ गते जन्म मिति २०१८।५।१७ र बुबा कृष्णबहादुर श्रेष्ठ खुलाई नाप्रनं. १३३०५९ को नागरिकता लिए ।
एकै व्यक्ति रत्नबहादुरले दुई जिल्लाबाट दुई बुबा देखाई फरक–फरक विवरणमा दुई वटा नागरिकता लिएको स्पष्ट छ । निजले नागरिकता लिएकै आधारमा जन्म दिने बुबा र झटकेलो बुबा दुवैतर्फको सम्पत्ति हात पारे । निजको मृत्युपछि निजको सम्पत्ति छोरा वीरबहादुर भडेलले नामसारी गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिए । सूर्यबहादुर भडेलको नाममा मोही जनिएको चाँगु ९ (ख) कि.नं.२०८ को जग्गा मिति २०५५।१२।६ मा मोही छोडपत्र गरी सकेर पनि नामसारी गर्न आएको हुँदा जग्गाधनीले झूटा विवरणको आधारमा रत्नबहादुर भडेलले लिएको दोहोरो नागरिकता खारेज गर्ने र सो आधारमा गलत ठेगाना र पति, बुबा तथा बाजेको थरसमेत ढाँटेर लिएको श्रीमती रश्मी भडेल, छोरा वीरबहादुर भडेलको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०७३।६।२५ गते द.नं. ८९८ मा चाँगु बस्ने सागरमान भडेलले निवेदन दिए । सोको थप प्रमाणसहित मिति २०७५।१०।११ मा द.नं.१६८३ मा पुनःनिवेदन दिदाँसमेत सो विषयमा कहीँ कतै सोधखोज गर्ने र कारबाही चलाउने काम भएन, किन ? सम्पत्तिकै लागि देशको कानुन मिच्ने वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारी अड्डाअदालत पनि अछुतो रहन सकेन । यस विषयमा दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्तिको वास्तविक बुबा र ठेगाना मेलम्ची नै हो भन्ने प्रमाण निजकी दिदी चन्द्रकुमारी श्रेष्ठले मिति २०४२।१०।२५ गते भक्तपुरबाट लिएको नाप्रनं.६० बाट स्पष्ट हुन्छ ।
प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्तो गरिमामय निकायबाट ४ वर्ष हुँदासमेत कुनै कारबाही हुँदैन भने न्याय र कानुनी राज्यका लागि जनता कहाँ जाने ? के गणतन्त्रमा पनि पञ्चायतकै भूत बाँकी छ र ? न्यायका लागि प्रशासन र अदालतमा धाएरै जीवन सकिएका कैयौँ नेपालीको समाचार धेरै पढियो । न्याय दिने सीडीओ साहेबले यस विषयमा किन चुप बस्नुभएको ? अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन कुन कानुन र विधिले रोक्यो ? होइन भने कहाँको शक्तिले छेक्यो ?
पुँजीवादी व्यवस्थामा पैसाकै लागि जे पनि गर्छन् भन्ने पढेको थिएँ । के हाम्रो सरकारी अड्डाका कर्मचारीमा यही रोग लागेकै हो त ? होइन भने प्रमाण, विधि र कानुनका आधारमा न्याय निशाफ दिनुपर्छ । भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु हो । अतः यस विषयमा सीडीओ साहेबको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायको पर्खाइमा छु ।