दोषी को हो ?

(निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनेबारे संसद् सदस्य, निर्वाचन आयोगका आयुक्त र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूबीच छलफल भइरहेको हुन्छ ।)
सांसद १– “निर्वाचन सा¥है महँगो भयो । कार्यकर्तालाई मासु र भात खुवाउनुपर्ने, मतदातालाई सामान र पैसा बाँड्नुपर्ने, जागीर, ठेक्का, ऋणसमेत मिलाइदिन्छु भन्नुपर्ने ¤ यही स्थितिमा निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ ?”
सांसद २– “हामीले त मतदातालाई हवाईजहाजबाट जिल्ला पु¥याउनुपर्छ । हिमाली जिल्लाका अधिकांश मतदाता काठमाडौँमा बस्छन् । काठमाडौँमै मतदान केन्द्र राख्नुप¥यो, हाम्रा मतदाताको लागि !”
सांसद ३– “तपाईँहरूको पार्टी पालैपालो सरकारमा गएका हुन् । मतदातालाई निर्वाचन घोषणापत्रबारे शिक्षित गर्नुपर्दैन ? चुनावको घरदैलो कार्यक्रममा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, झूटा आश्वासन दिने, तपार्इँहरू कस्ता पार्टीका उम्मेदवार ?”
आयुक्त– “निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन पनि सत्तामा गएका पार्टीहरू नै बढी गर्छन् । हामी आयुक्त र पदाधिकारीहरू पनि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षकै सिफारिसमा नियुक्ती भएको हुँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका पार्टीका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज गरेका छैनौँ । यस्तै छ हाम्रो चुनाव !”
पर्यवेक्षक– “आचारसंहितामा चुनाव चिन्हसहितको टोपी, टीसर्ट, ज्याकेट, किरिङ आदि वितरण गर्न नहुने उल्लेख छ तर हाम्रो पर्यवेक्षणमा यी सबै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका छन् । अहिले जनता पनि सचेत हुँदै छन् । सामान, पैसा र भोज खुवाउने पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिने छैनन् ।”
सांसद १– “के गर्नु निर्वाचन घोषणापत्र पढाएर न त कार्यकर्ता बुझ्छन्, न त मतदाता !उम्मेदवारले त झनै बुझ्दैनन् । अहिले त निर्वाचन जित्न घोषणापत्र होइन, राष्ट्र बैङ्कको नोट चाहिन्छ !”
आयुक्त– “यस्ता सांसदहरूको सरकार भएर त साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको एजेन्टजस्तो भयो ! सार्वभौम देशको सार्वभौम सरकार कहिले आउने ?”
सांसद ३– “यसमा जनताको दोष छैन । सरकारमा गएका पार्टीका तपाईँ सांसदहरू नै दोषी हो । जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत गर्नुपर्दैन ? अनि कसरी सार्वभौम सरकार आउँछ ?”
सांसद १– “म भन्छु उम्मेदवारको घरदैलो कार्यक्रम राख्न नपाउने गर्नुपर्छ । उम्मेदवारको घरदैलो कार्यक्रममा मतदातालाई पैसा, सामान बाँड्नुपर्ने हुन्छ, हैरान हुन्छ नि !”
आयुक्त– “हाम्रो जानकारीमा त मौन अवधि नै पैसा बाँड्ने अवधि भयो । मौन अवधि हटाउनुप¥यो । कसरी हटाउने होला ?”
पर्यवेक्षक– “२०४६ सालयता धेरै चुनाव हेरियो । हेलिकप्टर उडाउन नपाइने आचारसंहिता छ तर उल्लङ्घन गरेका सरकारी नेताहरूमाथि केही कार्वाई भएन । अबको डेढ वर्षपछि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट थिलथिलो नेपालको अर्थतन्त्रले कसरी चुनाव खर्च जुटाउने होला ?”
आयुक्त– “चुनाव खर्च कम गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव एकै पटक गर्नु आवश्यक छ । मतदानस्थलमै मतगणना गर्नुपर्दछ । मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका बोकेर सदरमुकाम किन ल्याउनुप¥यो ?”
सांसद ३– (सांसद १ र सांसद २ लाई सङ्केत गर्दै) “तपाईँहरूको पार्टी कर्पोरेटसँग करोडौँ करोड चन्दा लिएर चुनाव खर्च जुटाउँछ । यसैकारण, दुईतिहाइ मतको सरकार भए पनि सिन्को भाँच्न नसकेको हो ।”
पर्यवेक्षक– “केही कर्पोरेटहरूले पार्टीलाई दिनुपर्ने चन्दाबाट वाक्क भएर गोष्ठी कार्यक्रममार्फत विरोध पनि गरे । वास्तवमा अहिले सरकारमा गएका पार्टीहरूको चन्दा आतङ्क नै छ । केको प्रजातन्त्र ? लुटतन्त्र छ । केही कर्पोरेटहरू लाख चन्दा दिन्छन्, करोड राजस्व लुकाउँछन् !”
सांसद १– “के गर्नु हाम्रा नेताहरू नै ठगहरूको घेरामा हुनुहुन्छ ! त्यसैले सांसद र कार्यकर्ताहरू पनि ठेकेदार, म्यानपावर र भूमाफियाको पछि लाग्न बाध्य छन् ।”
पर्यवेक्षक– “पार्टीलाई करोडौँ चन्दा दिने समानुपातिक सांसद हुने, मतदातालाई पैसा र सामान बाँड्ने प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने ! यस्तो चुनाव कसरी स्वच्छ हुन्छ ?”
सांसद ३– (सांसद १ र सांसद २ लाई सङ्केत गर्दै) “तपाईँहरूको नियत नै खराब छ ! निर्वाचन स्वच्छ बनाउन निष्ठाकै राजनीति गर्नु आवश्यक छ । जाऔँ जनतालाई उठाऔँ ! शुभलाभको राजनीति नगर्ने कसम खाऔँ ! तपार्इँहरूको भविष्य यसैमा छ ।”
सबै– “हुन्छ जाऔँ ! यही स्थितिमा कोभिड–१९ रोकथाम हुँदैन, सङ्क्रमण बढ्नेछ । ढिलो नगरौैँ, जाऔँ ! नभए जनताको कठघरामा उभिनुपर्नेछ हामी ।” (सबै उठ्छन्)
(पर्दा बन्द)
२०७७ साउन ३२ गते