के सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई स्वीकार होला ?

काठमाडौँ, १८ भदौ । निर्वाचन आयोगले उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, विद्यालय, कलेज सञ्चालकलगायत कर्पाेरेटहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रावधान बनाउँदै छ । विशेषगरी सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी, राजपा, राप्रपामा उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार उम्मेदवार हुने भएकोले निर्वाचनमा सामान, पैसा बाँड्ने तथा भोज खुवाउने बढेको हो । निर्वाचन ऐन मस्यौदामा उम्मेदवारले निर्वाचनको लागि उठाएको रकम उम्मेदवारकै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने र कुनै व्यक्तिबाट ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोतसमेत खुलाएर लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकाबाट दिवाकर गोल्छा, एमालेबाट विनोद चौधरी, माले (सीपीबाट) राजेन्द्र खेतानलगायत कर्पाेरेटहरू उम्मेदवार भई संविधानसभा सदस्य भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा नेकाबाट उमेश श्रेष्ठ, एमालेबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा, माओवादीबाट ल्यारक्याल लामा र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह उम्मेदवार भई संविधानसभा सदस्य भएका थिए । संविधान घोषणापछि वि.सं. २०७४ मा भएको चुनावमा नेकाबाट विनोद चौधरी, एमालेबाट मोतीलाल डुगड समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । कतिपय कर्पाेरेटहरू नेका, एमाले, माओवादीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा छन् । वि.सं. २०६४ मा एमालेका सांसद विनोद चौधरी वि.सं. २०७४ मा नेकाबाट सांसद छन् ।
कर्पाेरेटहरूको सहयोगमा निर्वाचनमा धेरै स्थान जितेका नेका, एमाले, माओवादी, राजपाले निर्वाचन आयोगको ठेकेदार उद्योगी, व्यापारी, कलेज सञ्चालकलाई उम्मेदवार बनाउन नपाउने कानुनी प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने हो या होइन ? सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू कर्पाेरेटको घर भाडामा बस्न नपाउने पनि कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । नगरकोट सडक ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म नबनाएका शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष अर्थात् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भाडामा बसेका छन् । त्यहीँ अधिकारीलाई कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का दिए । ठेकेदार अधिकारीले साउनको सुरुमै ल्याउनुपर्ने मल भदौको मध्यसम्म पनि ल्याउन सकेनन् ।
के कृषिमन्त्री भुसालले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
मन्त्री भुसालका अनुसार बोलकबोलमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गरेको शैलुङ्ग र होनिको भन्ने दुई कम्पनीलाई मल ठेक्का दिइएको हो । शैलुङ्गले नगरकोट सडक नै समयमा नबनाएको ताजा उदाहरण भए पनि कम कबोल गरिएको नाममा मलको ठेक्का उसैलाई दिनु मन्त्री भुसालको कमिसन प्रेम नै हो । शैलुङ्गलाई काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्गको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पनि ठेक्का दिएको सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालसमेतलाई कमिसन मिलेको पनि खबर छ । यसकारण, निर्वाचन आयोगले उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदारको घरमा भाडामा बसेका समेतलाई चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुन प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छ ।
नेकपाका नेताहरूको केटाकेटीपन !
असारमा दिनुपर्ने मल भदौमा पनि दिन नसक्ने कृषिमन्त्री भुसाललाई प्रम केपी ओलीले किन कारबाही गरेनन् ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकार यस्ता कमजोरी ढाकछोप गर्न राष्ट्रियसभामा वामदेव वा युवराज कसलाई लानेजस्ता केटाकेटी कुरामा अलमलिएको छ । गएको फागुन १४ गते ओली र दाहालले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय गरेका थिए । पछि वैशाख
२० गते वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि मौन बसेका वामदेवले अहिले राष्ट्रियसभामै जाने जिकिर गरेका छन् । ओलीको प्रस्तावलाई वामदेव ‘ललाइफकाइ गर्ने पुरानो शैली’ बताउँदै छन् । कतिपयले वामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य हुने अडान आफ्नो श्रीमती तुल्सी थापालाई मन्त्री बनाउने मोलमोलाइको रूपमा लिएका छन् । यसरी एमाले र माओवादीका नेताहरूमा केटाकेटीपन पुनः एकपटक देखिएको छ ।
यही बेला अख्तियार पूर्वमन्त्री एवम् सांसद गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मेसिन खरिदमा सत्तरी करोडभन्दा बढी कमिसनको मोलमोलाइसम्बन्धी उजुरी तामेलीमा पठाउँदै छ । यसमा प्रम केपी ओलीकै निर्देशन हुनुपर्ने राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ । उल्टो टेप रेकर्ड गरेका विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दामा मिश्रलाई कारबाही हुँदै छ । ‘कानुनीराज’ राणा र पञ्चायतको स्थितिमा पुगेको भुक्तभोगीहरू बताउँदै छन् ।
प्रम ओलीले दुई वर्ष बढीका केही मन्त्रीलाई हटाउने चर्चा चलेसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल स्वदेशी कलेजलाई सम्बन्धनमा रोक लगाई विदेशी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गर्दै छन् ।
नेपालमा अहिले विदेशी विश्वविद्यालयका ८५ वटा कलेज सञ्चालित छन् । तीमध्ये २५ वटा कलेजलाई आइटी र म्यानेजमेन्ट विषय स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा थपको लागि अनुमति दिइँदै छ । विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अनुमान छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना र सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकबारे शिक्षामन्त्री उच्चारण पनि गर्दैनन् । भक्तपुर नपाको ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा कम्प्युटर विषय सञ्चालनको अनुमति थप गरिएपछि निजी कलेजका सञ्चालकहरूको रोदन निस्क्यो । शिक्षामन्त्री पूरै शैक्षिक माफियाको चङ्गुलमा परेको हुँदा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीको शिक्षाको सपनामा तुषारापात भएको छ ।