पुनर्गठन नेताका लागि सकस

पुनर्गठन नेताका लागि सकस
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मतदाताद्वारा अस्वीकृत गरेका राजनीतिक नेताहरू अर्को निर्वाचनसम्म पनि पर्खने धैर्य पनि नराखी राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन मरिहत्तै गर्ने लोभी प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे नामले सम्बोधन गरे पनि जनताको भने घोर अपमान हो । आम निर्वाचनमा पराजय हुनु भनेको मतदाताहरूले आफूलाई वारेस नबनाउनु हो । त्यसरी ठाउँ अस्वीकृत गरेका नेतालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजानु भनेको जनताको घोर मानमर्दन गर्नु हो । त्यसरी आम निर्वाचनमा मतदाताले परास्त गरेका नेताहरूलाई चाहँदैनौँ भनिसकेपछि फेरि लैजानेहरूले लैजानु र जानेले जानुजस्तो तल्लो तहको काम अरू होला जस्तो लाग्दैन । यता नेताहरूले यति सोझो र सरल कुरा पनि किन नबुझेको होला ? राष्ट्रिय सभा भनेको कुनै पनि पार्टीमा नलागेका तर संसद्मा नलगी नहुने खास विषयका विशेषविद्हरूलाई लैजाने उच्च तहको प्रक्रिया हो । नेपालको राजनीतिले बाटो नलिएको वा बाटो बिराएको बेला जनताले नरूचाएका अलोकप्रिय, अजनप्रिय नेतालाई लैजाने अभ्यास भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा जनताले खारेज गरेका मान्छे थुपार्ने भाँडोजस्तो हुनलाग्यो । अझ मान्छेमा कस्तोसम्म तल्लो तहको सोच हुनलाग्यो भने राष्ट्रिय सभामा जाने अनि प्रधानमन्त्रीसम्म भई शासक हुने । के यही हो गणतन्त्र ‘अरू त अरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसम्म पनि यस्तो बाटोमा लाग्नु राजनीति विकृत हुनु होइन ?
मनोनीत नहुने पो हो कि ?
यति बेला मलाई इतिहासको हठात् सम्झना भयो । त्यतिबेला जनताबाट २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा गोर्खा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र नं. १०४ बाट प्रतिनिधिसभामा ३२५ मतले पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिनिधिसभाको सभामुखसम्म निर्वाचित भए । निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का लोचनशमशेर ३०१७ मतले हारेका अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई ठाउँमा हारेका सूर्यप्रसाद उपाध्याय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा गृह र कानुनमन्त्री भएका थिए । यो ५७ वर्षअघिको कुरा हो । त्यतिबेलाको संविधान त्यस्तै थियो । ५७ वर्षपछिको आजको नेपालमा वामदेव गौतमजस्तो कामरेड त्यति तल ओर्लने आँट नगरेका भए राम्रो हुने । कहाँबाट आयो वामदेवमा यो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति । यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक लिशंखुपाखर नगरपालिकाको वडा नं. २ को वडाध्यक्षमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मासहित विभिन्न तहका निर्वाचनमा पराजित ६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य गराई सकिएको रहेछ । अब वामदेव त्यही तहमा अवतरण हुन किन खोज्नुभयो ? म स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । नेता वामदेव गौतमले आफ्नो विगत हेरेर राष्ट्रिय सभामा मनोनयन नहुने पो हो कि ?
राष्ट्रिय सभाको दुरूपयोग नगर
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारी सिफारिसमा मनोनीत हुनुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका सात सदस्य पुग्नेरहेछन् । यसरी राष्ट्रिय सभा परास्तहरूको अखडा हुने भयो । विश्वकर्मा जो वडा अध्यक्षमा हारेका थिए, तनहुँ नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, वाँणगङ्गा नगरपालिका प्रमुखमा हारेकी विमला घिमिरे, दाङ ३(१) प्रदेशसभामा हारेका जगप्रसाद शर्मा, गोर्खाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी ४ बाट प्रतिनिधिसभामा हारेका मृगेन्द्रकुमार सिंह । आम र अरू तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले हुन्न भनेकाहरूलाई राख्ने अखडा पो त हुने भयो राष्ट्रिय सभा । नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सक्रिय राजनीतिमा रहेका तर चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिने कोटा राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु ठीक होइन भन्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । संसदका पूर्वसचिव सूर्यकिरण गुरूङको रायमा माथिल्लो सदनमा राजनीतिक क्याडरको नभई विशिष्ट विषयविद्हरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर २०४८ सालदेखि नै त्यो थिति बसालिएन । अहिले त जनताले अस्वीकृत गरेकालाई पठाउन थालेर राज्यसभाको बचेखुचेको गरिमा पनि थप खस्काउने प्रयत्न गरिँदै छ । वामदेवलाई सत्तामा किन नगई भएको हो ? यो अर्को प्रश्न छ । वामदेवको तत्कालीन गन्तव्य उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुने ¤ दस वर्षमा चीनसरह उन्नति गर्ने, संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बन्ने तर्क छ । हेरौँ के के हुन्छ ।
यी साना कुरा नै ठूलो हुने
नेकपा अस्तिका दुई दिन सेलायो । हिजो यी पङ्क्ति कोरूञ्जेल पनि तातेको थिएन पत्रुपूर्ण अध्यक्ष प्रचण्डका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले रासायनिक मल आयात गर्ने जिम्मा लिएर समयमा नल्याएपछि सरकारले त्यो ठेक्का तोड्यो र जमानत जफत गर्ने पनि निर्णय ग¥यो । कतै यसको असर पनि राजनीतिमा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ऋतु आएको छ । यो कसरी हुन्छ यसले कतिको राजनीतिका स्वरूप लिन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । यही मौकाको अधिकतम लाभ उठाउन बिचौलियाहरूको दौडधूप सुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबभन्दा असहज समय हो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भनेको । उता प्रचण्डलाई पनि सजिला दिन होइनन् यी पुनर्गठन हुने दिन । बुहारीले पाएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको काम राम्रोसँग नभएरमात्र होइन नराम्रोसँग भएर ठूलो अवगाल परेको छ । यो मुद्दाले दुवै अध्यक्षलाई गाल परेको छ । बुहारी के हुने हुन् ? अड्छिन् वा जान्छिन् ? ठेगान छैन । रहे पनि मन्त्रालय फेरिन्छ कि खानेपानी नै हुन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन । यी दिन भनेका नेताहरूका लागि अप्ठेरो । पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ ठूला कुरा नउठाएर किन साना कुरा उठाएको ? असली कुरा त यिनै साना कुरा ठूलामा पर्छन् त !