रोजगार कोषको “समाजवाद” कहाँ छ सरकार ?

ओली सरकारले निकै हल्लाखल्ला गरेर ल्याएको रोजगार कोष व्यवहारमा निकै विवादित बन्यो । ‘बेरोजगारलाई रोजगार दिने’ भनी सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रम व्यवहारमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई पोस्ने बहानामात्र बन्यो । रोजगार कोषको पैसा सत्तारुढ दलका नेताहरूको निम्ति राम्रै खान्की बन्यो । मूलतः त्यो कार्यक्रम सस्तो प्रचारबाजी र सरकारी कोषको दुरुपयोगका लागि ठहरियो ।
चैत ११ बाट यता सरकारले झन्डै लगातारजस्तै देशभर आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प बनाएको छ । यसले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । बचेको–खुचेको थोरै रकम पनि रित्तिएपछि उनीहरू सकसपूर्ण दिन बिताइरहेका छन् । तर, स्वरोजगार कोषको मुखुण्डो लगाएर ‘समाजवादी सरकार’ को अभिनय गर्ने ओली सरकारले लगातारको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमजीवी जनताका समस्या समाधानमा भने खासै रुची राखेको देखिएन । “भातैमात्र खान भए ओछ्यानसम्मै सरकारले भात ल्याइदिने” प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला झूट सावित बन्यो । महामारीको कारण चुल्हो नबल्ने भएपछि खुलामञ्चमा भात खान आउने श्रमिक जनताको लस्कर बढे पनि ओलीको ‘ओछ्यानमै पु¥याइने भात’ कहीँ बन्दोबस्त भएको सुनिएन ।
रोजगार कोषको नाममा अरबौँ बजेट खर्च गर्नसक्ने सरकारले किन यतिबेला श्रमिक जनताको जीवनमा केही सहजता ल्याउने प्रयत्न गरेन ? सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले जथाभावी खर्च गर्न नपाउने भएकाले सरकार यस्तो विषयमा गम्भीर र सक्रिय नभएको हो ? रोजगारी कोषको उद्घाटन कार्यक्रममा छालाको जुत्ता र कोट लगाएर मकैबारी गोडेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता अहिले कहाँ गए ? रोजगार कोषअन्तर्गत घाँस उखेल्ने काम गरेका मजदुरले पाउने ज्यालामा पनि कमिसन कुम्ल्याउने कार्यकर्ता र कर्मचारी अहिले कहाँ छन् ? उनीहरूका तस्वीर किन सञ्चारमाध्यममा देख्न पाइन्न ?
रोजगारी कोष एक प्रकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । समाजमा आर्थिकरूपमा विपन्न बेरोजगार जनतालाई काम गरेर केही कमाउने र जीवन चलाउने बाटो हो । केही समाजवादी चरित्र भएका सरकारले यस्ता अभ्यास अन्य देशमा पनि गरेको देखिन्छ । तर, आफूलाई समाजवादी सरकार पुष्टि गर्न रोजगारी कोष घोषणा गर्ने ओली सरकार यतिबेला श्रमिक जनताको वेदनाप्रति किन उदासीन छ ? दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरले यतिबेला दोहोरो जोखिम बहन गरिरहेका छन् । पहिलो, उनीहरूले काम गर्न नपाउँदा पेट भर्ने समस्या बल्झिरहेको छ । अर्कोतिर काम नगर्दा पेट पाल्ने अवस्था नभएपछि पाइएको काम गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम छँदै छ, साथै सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न पनि उनीहरू बाध्य छन् ।
विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूले नेपालको श्रम बजारको विद्यमान अवस्थामा थप असन्तुलन ल्याउने जोखिम पनि बढ्दो छ । सरकारका मन्त्रीहरू अन्तर्वार्ताहरूमा श्रम बजारमा आएको यस्ता जोखिमलाई मीठो शब्दमा ‘अवसर’ को रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर, व्यवहारमा यस्ता जोखिमलाई ‘अवसर’ बनाउने विषयमा उनीहरूले केही गरिरहेको देखिँदैन । महामारीको कारण संसारभर आर्थिक मन्दीले खराब प्रभाव फैलाइसकेको बेला प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि नेपालका आर्थिक सूचकाङ्क खराब भइनसकेको बोलिरहेका छन् । अधिकांश शासकहरूमा यस्तै कमजोरी हुने गर्छ–जहाज डुबिसक्दा पनि उनीहरू सबै कुरा ठीकठाक भएको बोलिरहेका हुन्छन् । ओली पनि त्यस्तै शासकमा दरिए ।