भर्खरै :

प्राथमिकतामा नपरेको जनताको जीवन

सरकारले नोबेल कोरोना भाइरस महामारीसामु लगभग आत्मसमर्पण गरेको देखियो । नोबेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको उसको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाहेक अन्य व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण गरिरहेको छैन । परीक्षण कम भएपछि स्वभावतः सङ्क्रमण दर कम हुनेछ र त्यसैलाई सरकारले आफ्नो सफलताको रूपमा देखाउन खोजेको छ ।
तीनै तहको सरकारमा बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दलको ध्यान कोभिड-१९ रोकथाममा कम, बरू जनताको ध्यान अन्य विषयमा आकर्षण गर्नेमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । महामारी नियन्त्रणको पहिलो दायित्व बोकेको सरकार चलाइरहेको दलका नेताहरूको बैठकले पार्टी महाधिवेशनको मिति र एमसीसी पारित गर्ने निणर्य गर्‍यो । तर, देशभर आफ्ना सबै नेता-कार्यकर्ता र जनवर्गीय सङ्गठन परिचालन गरेर यो भाइरस नियन्त्रण गर्ने निणर्य गर्न आवश्यक ठानेन । हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू युवाहरूको आवाजबारे बैठकमा कुनै छलफल भएन । लाखौँ-लाख विद्यार्थीहरूको अन्योलबारे सत्तारूढ दलमा छलफल आवश्यक नै ठानिएन । सम्भवतः कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि सरकारको बजेट घट्दै गएपछि यसप्रति सत्तारूढ दलको चासो अझ कम गएको हुनसक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई कोरोनाको कहरले कति पनि छोएन । नेकाँ नेताहरूलाई कोरोनाको महामारीले भन्दा महाधिवेशनले बढी अत्याएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने दौडादौडमा नेताहरू बढी सक्रिय छन् ।
जनता विपत्तिमा पर्दा राजनीतिक दलको भूमिका के हुन्छ ? अर्को शब्दमा राजनीतिक दलकै स्थापना केको लागि हुन्छ ? स्वभावतः जनता आपतमा पर्दा जनताको सेवा गर्नु नै राजनीतिक दलको अहम् भूमिका हुन्छ । सत्ता सम्हालेको राजनीतिक दल त अझ यस्ता विपद्मा जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा कार्यमा लाग्नुपर्छ । सबै अरू कामलाई छेउमा राखेर जनतालाई विपत्तिबाट जोगाउनु नै राजनीतिक दलको भूमिका हुनेगर्छ । तर, नेपालका सत्ताका प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलले जनता विपत्तिमा पर्दा जनताको सेवालाई ध्यान नदिएको सबभन्दा उपयुक्त दृष्तान्त कोभिड-१९ महामारीको क्रममा देखियो ।
कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकारका कदमहरू व्यवस्थित योजनामा आधारित कहिल्यै पनि भएन । अर्को शब्दमा भन्दा कोभिड-१९ रोकथाम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सरकार नेपालको वस्तुस्थितिलाई भन्दा भारतमा बढी निर्भर रह्यो । भारतसँगका सबै आवतजावत पूणर्तः बन्द गरेर देशलाई कोभिड-१९ मुक्त बनाउन सकिने आत्मविश्वास सरकारसँग कहिल्यै पनि भएन । त्यसमाथि भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र विचौलियाको मोहपासमा सरकारले गर्न खोजेका केही काम पनि गर्न सकेन । सरकारको व्यवहारका कारण जनताले राज्यबाट आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा हुने कुरामा पत्याउन छोडे । सरकार आफ्नो न्यूनतम दायित्वमा पनि असफल भएपछि मूल विषयबाट जनताको ध्यान मोडेर अन्यत्र ध्यानाकर्षण गर्न सरकार सक्रिय भयो । त्यसैले सत्तारूढ दलको बैठकमा जनताको जीवनको प्रश्न होइन, सत्ताको आयुको प्रश्न नै प्रधान प्रश्न बनिरह्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *