पूरा भएनन् जनताका आपेक्षा

देशले आज छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । २०७२ सालको असोज ३ गते संविधानसभाले वर्तमान संविधान घोषणा गरेको थियो । संविधान घोषणाका आधा दसकलाई फर्केर हेर्दा संविधान घोषणाअघि नेपालमा व्याप्त केही मान्यता सही थिएन भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले देशलाई प्रगति र सुशासनको दिशामा लाने कुरा संविधान बनेको पाँच वर्षको अवधिले सही नभएको स्पष्ट पारेको थियो । संविधानसभा नै तत्कालीन नेपाली समाजले भोगिरहेका सबै समस्याको समाधान हो भनी प्रचार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका त्यस्ता तर्क झूठा प्रचारबाजीमात्र भएको स्पष्ट छ । संविधानसभाले बनेको संविधानले पनि नेपाली समाजको मूल समस्या अझै पूरा गर्नसकेन । आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, वैदेशिक हस्तक्षेप, राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचारजस्ता नेपाली समाजका समस्या संविधानसभाले बनाएको संविधानले पनि समाधान गर्न सकेन । त्यसकारण संविधान कुन तरिकाबाट बन्यो भन्दा पनि कुन वर्गको लागि बन्यो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ । अहिलेको संविधान व्यापक कामदार नेपाली जनताको हितमा बनेको संविधान होइन । यो संविधान पुँजीवादी संविधान हो र यसले नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाउने वैधानिक आधार बनाएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनअघि सङ्घीयताले देशका तमाम समस्या समाधान हुने तर्क गर्नेहरू धेरै थिए । विशेषतः माओवादी पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको यसमा जोड थियो । सङ्घीयताप्रति फरक मत राख्नेहरूलाई ‘विकासविरोधी’ को बिल्ला लाग्ने अवस्था थियो । तर, संविधानमा संस्थागत सङ्घीय व्यवस्थाको पाँच वर्षको अभ्यासले देशमा कुनै खास प्रभाव पार्न सकेको देखिएन । सङ्घीय व्यवस्था नहुँदो हो त आज नेपालको अवस्थामा के–कस्तो फरक पर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यत्ति सकारात्मक नआउला । यसो हुनुमा सिंहदरबारका शासकहरूको केन्द्रीयतावादी सोचले पनि भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलका नेताहरूमा अझै पनि अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छैन । अधिकार सबै सकेसम्म आफैसँग राख्ने केन्द्रीयतावादी चिन्तनबाट उनीहरू मुक्त हुनसकेका छैनन् ।
संवैधानिक आयोगहरू संविधानको शोभामात्र बनेका छन् । शासकको बेवास्ताका कारण संविधानको भावनाअनुसार तिनको खास सक्रियता देखिएन ।
वर्तमान संविधानमा उल्लेखित शब्दहरूमध्ये सबभन्दा आकर्षक शब्द हो–समाजवादउन्मुख संविधान । तर, व्यवहारमा नेपाली जनताले यी पाँच वर्षमा कहीँ कतै पनि समाजवाद उन्मुखताको लक्षण देखेनन् । समाजवादको मूल विशेषता उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनको सामाजिकीकरण, जमिन जोत्नेको स्वामित्वमा जमिन, शिक्षा–स्वास्थ्यलगायत जनताका आधार आवश्यकताको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर आदि हुन् । विडम्बना ! यीमध्ये कुनै पनि बुँदाको नेपालमा कार्यान्वयनको छनकसमेत देखिएन । नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा नेपालको राज्यको खास चरित्र सर्वज्ञ छर्लङ्ग बनाएको छ । समाजवाद शासक दलको सत्तामा उक्लिने भ¥याङबाहेक केही भएन । शासक दलको चरित्रमा खास कुनै अन्तर देखिएन । हिजो उनीहरूजस्ता थिए, त्योभन्दा आज उनीहरू अझ बढी सिद्धान्तच्युत बनेका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको छ । अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू शासक दलभित्र लुकेर शासनमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइरहेका छन् । नेपालमा अहिले कुनै वर्गलाई ‘समाजवाद’ आएको छ भने भ्रष्ट र बदमास ठेकेदार, नाफाखोर व्यापारी र अपराधीहरूलाई आएको छ । आर्थिक सूचकाङ्कको आधारमा देश अझ बढी सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । समाजवाद आकाशको फलजस्तै बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो राजनीतिक भूमिकाबाट च्युत बनेको छ । बरू सत्तापक्षसँग भागबन्डाको अनैतिक खेलमा उसको बढी सक्रियता देखिएको छ । संविधान घोषणाको आधा दसक वास्तवमा नेपाली जनताले अपेक्षा गरेजस्तो कदापि हुनसकेन । देश अझ बढी सङ्कट र राजनीतिक विषमतामा फस्दै गएको देखिन्छ । जनताले नयाँ संविधान घोषणापछि गरेको अपेक्षा सरकार र शासक दलहरूले पूरा गर्नसकेनन् । शासक दलले वर्तमान संविधानलाई पनि यसअघिका संविधानलाई जस्तै जनतामाथि दमन गर्ने वैधानिक दस्तावेजमा मात्र सीमित राखेको देखियो ।