नेपालको संविधान र स्थानीय तहको चुनौती

स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो र जनताको सबैभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधि संस्था हो । जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तहमा हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा जनता बलिया हुन्छन् । जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे निकै चर्चा भयो । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए सङ्घीयता आवश्यक हुने थिएन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो । स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार सम्पन्न बनायो । संविधानको अनुसूचीमै स्थानीय तहका अधिकारहरू उल्लेख गरियो । मा.वि. तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, नगर प्रहरी, सहकारीलगायत २२ वटा अधिकारहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ । ती अधिकारहरूको विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, विनियमलगायत कार्यविधि बनाई त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको यो पहिलो हो ।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तह ‘कुहिरोको काग’ झैँ भएको पाइएको छ । पहिले सङ्घीयताको नारा लगाउनेहरू नै अहिले केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा छन् तर सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिन तिनीहरू आनाकानी गर्दै छन् ।
संविधानले मा.वि. तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सबै शिक्षकहरूको तलब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले विभिन्न बहानामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने कोशिश गर्दै छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा तथा पद मिलानको काम गर्दै आएको छ । अधिकांश नगरपालिकाहरूले शिक्षा ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी कार्य गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो र यो स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । केन्द्र सरकारले यस्ता संविधानविपरीत कार्यलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । तलब प्रदान गर्ने स्थानीय तह र शिक्षकहरूमाथिको नियन्त्रण केन्द्रको हुनु अनुचितमात्रै होइन अव्यवहारिक पनि छ ।
कति मन्त्रीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयहरू स्थानीय तहले जिम्मा लिनै सक्दैनन् भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । ती मन्त्रीहरूले बुभ्mनुपर्ने हो, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप कलेजलगायत सात वटा शैक्षिक संस्थाहरू सफलताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । देशका ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययन गरिसकेका छन् भने ६५ जिल्लाका करिब ६ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । भनपाले जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । भनपाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको पनि तयारी गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएमा देशमै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि भनपाको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरदैलो नर्सिङ कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्पmत सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल २५ शøयाको अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गरी भविष्यमा १०० शøयासम्मको सेवा दिने तयारी गरी अस्पताल भवन निर्माण हुँदै छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नीतिभन्दा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कोतिर भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् भने बजेटको दुरूपयोग पनि भइरहेको छ । हरेक विषयमा जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाउनुपर्ने सामन्तवादी बन्दोबस्तको संस्कारको अभैm अन्त्य भएको छैन । सङ्घीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सङ्घ सरकारमा बस्नेहरूले आदेश र निर्देशनको भरमा शासन चलाउन खोज्दै छन् । त्यो गलत अभ्यास हो । सङ्घीयता शब्दमा होइन, नेपाली जनता व्यवहारमा चाहन्छन् । स्थानीय तह आप्mनो क्षेत्रभित्र स्वायत्त भएको हुँदा संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरूमाथि कहीँकतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिविना काठमाडाँै उपत्यकामा १ लाख रोपनीको १ वटा र १० हजार रोपनीको ३ वटा गरी ४ वटा ठूला सहरहरू निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ भन्ने समाचार छ । घना जनसङ्ख्याको कारण काठमाडाँै उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको हाहाकार, अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि तथा ट्राफिक जामजस्ता समस्या जनताले भोग्दै छन् । देशको सन्तुलित विकासको लागि उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरूको विकास गर्नु आवश्यक छ । ती ठाउँहरूमा आवश्यक पूर्वाधारहरू र सुविधाको व्यवस्था गरी दिए जनतालाई काठमाडौँकेन्द्रित हुने बाध्यता हुने थिएन । काठमाडाँै उपत्यकालाई सांस्कृतिक संरक्षित केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा विश्व सम्पदाको संरक्षण र बन्दोबस्त गर्न सहज हुनेछ ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय तहले नै राख्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पठाउनु स्थानीय तहको अधिकारको अपहरण हो । यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ ।
देशव्यापी कोरोना महामारी छ । त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सबैले आ–आप्mनो तरिकाले कार्य गर्दा समस्या देखिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वयमा काम सम्पन्न गर्नसक्यौँ भने कोरोनाबाट देशलाई छिट्टै मुक्त गर्न सकिनेछ ।
देशको पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार वा पुनः निर्माण ठेक्कामा दिनु उचित होइन । ठेकेदारको पहिलो प्राथमिकता नाफा हुन्छ । त्यसैले उसले गुणस्तरलाई ध्यान दिंदैन ।
पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वबारे ठेकेदारहरूले मतलब गर्दैनन् । त्यसकारण, त्यस्ता सम्पदाहरू पुनःनिर्माण वा जीर्णोद्धार गर्दा उपभोक्तामार्पmत गराउनु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । उपभोक्ताबाट काम गराउँदा सम्पदाप्रति जनताको अपनत्व कायम हुने, संरचना गुरणस्तरीय हुने, स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने तथा नगरको पैसा नगरवासीहरूकै हातमा पुग्नेछ । यस विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । सम्पदाको मौलिकता बचाइ राख्न यो नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
२०७७।६।३