नेपालको संविधानको पाँच वर्ष

वि.सं २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरिएको थियो । संविधानसभामा नेका, एमाले, माओवादीका सभासदहरू दुईतिहाइभन्दा बढी थिए । संविधानसभाको निर्वाचन घोषणपत्रमा नेकाले आफ्नो परिकल्पनाको समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको हुने तथा उच्च तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । एमालेले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र एवम् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको थियो । माओवादीले समाजवादउन्मुख र समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने तथा १२ कक्षासम्म निः शुल्क गर्ने उल्लेख थियो ।
यी तीन वटै दलको सहमतिमा संविधान घोषणा गरिएको थियो । संविधान घोषणाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका यी पार्टीका मुख्य – मुख्य मानिसहरू अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने तर उनीहरूबाट अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार नपुगेको गुनासो गर्दै छन् । संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकार र यसका अङ्गहरूबाट ठाडै अस्वीकार र उल्लङ्घन भइरहेको छ । संवैधानिक आयोगहरू सरकारको निर्देशनपालक भएका छन्, भ्रष्टाचार, पक्षपात यथावत छन् ।
यही संविधानबमोजिम निर्वाचित भएर उपप्रम र मन्त्री भएको पार्टी समाजवादी जनता दल (मधेसी दलहरूसमेत) ले यसअघि यो संविधान जलाए भने यो वर्ष संविधान बहिष्कार गरे । जनताको सङ्घर्षबाट देश र जनताविरोधी संविधान परिवर्तन र संशोधन हुनु स्वाभाविक हो ।
नेका, एमाले, माओवादीले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखअनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा विधेयक प्रस्तुत गरेनन् । यिनीहरूले आप्mनो घोषणापत्रका बुँदालाई संविधानमा राखेनन् । यसरी यी तीन पार्टीले जनतालाई धोका दिएका थिए । पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनकै लागि यी तीन दलका नेताहरूको सहमतिमा संविधान घोषणा गरिएको थियो । संविधान घोषणलगत्तै केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि दुई वर्षभित्र ऐन बनाउनुपर्ने थियो । यी तीन दलले संविधानको मर्मलाई तोडमरोडमात्र होइन संविधानको प्रावधानविपरीत हुने गरी मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बनाए । उदाहरणको लागि संविधानमा मावि तहको शिक्षा निः शुल्क हुने उल्लेख छ तर शिक्षासम्बन्धी ऐनमा निजी विद्यालय यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो ।
संविधान मसौदा विधेयकमा नेमकिपाको फरक मत
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान विधेयकको प्रस्तावनासहित ७१ ओटा बुँदामा फरक मतसहित संशोधन प्रस्ताव पेश ग¥यो । नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरी संविधान घोषणा गरिएको भए नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित हुने थियो तर नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दलले अस्वीकार गरे । संविधानमा राख्नुपर्ने नेमकिपाको फरक मतका मुख्य – मुख्य बुँदा यसप्रकार छन् –
१. प्रस्तावनामा जनताको सार्वभौम अधिकार, संसद्को सर्वोच्चता, स्थानीय निकायको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्ने राख्नुपर्ने,
२. नेपाल राज्य वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख हुने, भारत अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता लिने र नेपालको कुल क्षेत्रफल उल्लेख गर्ने,
३. राष्ट्रिय जनावर ‘एक सिङ्गे गैँडा’ राख्ने,
४. आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएकाका छोराछोरीले मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने, सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, सुविधा र अवसर सजिलै प्राप्त गर्न प्रदेशको नागरिकताको व्यवस्था गर्ने, देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने, अङ्गीकृत (कृत्रिम) नेपालीको छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता नपाउने, गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता नपाउने प्रावधान राख्ने,
५. देशको हितविरुद्ध विदेशीसँग सन्धि सम्झौता गर्ने, मानव हत्या, महिला हिंसा र बलात्कार तथा भ्रष्टाचारलगायत मानवताविरोधी अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने,
६. धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग र संस्कृतिको आधारमा नेपालीलाई भेदभाव नगर्ने, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानले समान हक हुने,
७. आम सञ्चारमा मादक, धूमपान र स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने हल्का पेय पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाउने, विज्ञापनको भाषा, स्वर, चित्र, चलचित्रमा नेपाली नागरिक प्रस्तुत हुनुपर्ने ।
८.नेपाली नागरिकको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, जोत्ने किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने, धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय बनाउने, लोभलालच देखाएर वा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने, सैद्धान्तिकरूपले धर्ममा अनास्था जाहेर गर्न पाउने,
१०.विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजलाई सञ्चालन अनुमति नदिने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने र लिनेलाई कडा कारबाही हुने,
११.सरकारी कोषबाट पारिश्रामीक र सुविधा पाउनेहरूको ट्रेड युनियन र सामुहिक सौदाबाजी नहुने, निजी क्षेत्रमा यो हक हुने,
१२.नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने,
१३.गर्भवती महिलालाई आवश्यक सुविधा दिने, सुत्केरी अगाडि र पछाडि पारिश्रमिकसहितको आवश्यक बिदाको व्यवस्था हुने, महिला बेचबिखन गर्ने, म्यानपावर कम्पनीको नाममा ठगी गर्ने, झुक्याएर विवाह गरिदिनेबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने र पीडकलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने, राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा कामदार वर्गको महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने,
१४.बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र आमाहरूको श्रमशक्ति उपयोगको लागि स्थानीय तहको वडाको प्रत्येक टोलसम्म शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यानको व्यवस्था गर्ने,
१५.सामन्ती शब्दको रूपमा रहेको ‘दलित’ को सट्टा ‘आर्थिकरूपले विपन्न कामदार वर्ग’ राख्ने,
१६.६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्वाह भत्ता वा निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने र आदर निकेतनको व्यवस्था गर्ने,
१७.सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको लागि उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने,
१८.देहायका विषयलाई नागरिकको कर्तव्यमा राख्ने –
-देशद्रोही र जनद्रोहीविरुद्ध सूचना दिने,
-देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई ‘आँखाको नानी’ जस्तै जोगाउने,
-देशका सबै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिलाई माया र आदर गर्ने,
-देशको अखण्डता, सीमा सुरक्षा र सम्पत्ति रक्षाको लागि स्वयम्सेवक भएर काम गर्ने,
-टुहुरा टुहुरी, अशक्त, विधवा, ज्येष्ठ तथा असहाय नागरिकको सेवामा तत्पर हुने
-सबै प्रकारको श्रमको सम्मान गर्ने,
१९.भूगोल र प्राकृतिक स्रोतको आधारमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश प्रदेशको संरचना गर्ने, देशको रक्षा, परराष्ट्र, राष्ट्रिय यातायात, सञ्चार, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विज्ञान तथा प्रविधि, खनिज र जलस्रोत, हुलाक, भन्सार आदि सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्ने, प्रदेशमा जनमतसङ्ग्रहको व्यवस्था नगर्ने,
२०.पुराना एवम् सांस्कृतिक नगरपालिकाहरू – काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज आदिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने,
२१.सत्ताको भागबन्डा रोक्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गरी संसद् सदस्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने,
२२.प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (ःःएच्) प्रणालीमा गर्ने,
२३.सङ्घीय बजेटको आधा स्थानीय तहमार्फत विकास–निर्माण गर्ने,
२४.न्यायालयका न्यायाधीशहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा चुनाव गराई नियुक्ति गर्ने, अदालतभित्रका ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे संसद्मा उठाउन पाउने,
२५.प्रदेश सभाको निर्वाचन मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (ःःएच्) प्रणालीमा गर्ने,
२६.देशको सन्तुलित विकास गर्न र ठूलठूला सहरको जटिलताबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन स–साना सहरको विकास गर्ने,
२७.संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गरी नियुक्ति गर्ने,
२८.संसद्को सर्वोच्चता एवम् स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणविपरीत, उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन एवम् सेवा राज्यको स्वामित्वविपरीत, मतको आधारमा दललाई मान्यता दिने वा नदिनेजस्ता निर्दलीयताउन्मुख हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने,
२९.नेपालको हितविपरीत गरिएका विदेशीसँगको सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने,
३०.मन्त्री, संसद् सदस्य, न्यायाधीश, स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायत निर्वाचित, मनोनीत र सरकारी सेवाका लागि वंशजको नेपाली नागरिकमात्र आवश्यक हुने ।
३१.दुवै सदनको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने ।
३२.सेना, एवम् प्रहरी प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू – उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गरी नियुक्ति गर्ने ।
२०७७ असोज ३