हिमाली महाभूल – ६, सहज विश्वास र बेवास्ताका वर्षहरू

 (सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
सीमामा सेना (१९५९–६०)
१९५९ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री नेहरूले संसदलाई सेना नेफाको सीमासम्म पुगेको बताए । तर, नोभेम्बरमा मात्र सेना त्यहाँ पुगेको थियो । हुकुम तामेलीमा ३ महिनाको ढिलाइले नै सेना त्यहाँ जान नचाहेको छर्लङ्ग पार्छ ।
१९५९ को अगस्ट र अक्टोबरमा चीन–भारत सिमानामा झडप भयो । (चिनियाँहरूले साइत मिलाएर झडप गरेको डाल्भीको आरोप छ । लेखक नेभिल म्याक्सवेलको विवरणअनुसार भारत सरकारलाई आफ्नो पक्षले आक्रमण गरेको आशङ्का थियो ।) त्यसबेला रक्षा मन्त्रालय र सैन्य हेडक्वार्टरबीच मनमुटाव चर्केको थियो । रक्षामन्त्री मेनन र सेनाप्रमुख थिमैयाबीच तनाव बढेको थियो । छिट्टै खराब मौसम सुरु हुने भएकोले भारतीय सेनासँग थोरै समय थियो । सेनाको मनोबल खस्किने थियो । तैपनि, एकअर्कालाई सराप्दै र मन कुँडाउँदै जवानहरू अघि बढे । ठूलो राजनीति नबुझ्ने हुनाले उनीहरू व्यर्थका काममा खटाएकोमा आफ्ना अफिसरलाई घुर्की लगाउँथे । भारतलाई चिढाएर (¤) चिनियाँहरू हिँउद कटाउन न्यानो र आरामदायी ठाउँमा फर्के । भारतीय टुकडीहरू हिउँदको अकथनीय पीडा झेल्दै सीमामा गए । त्यहाँ कोही थिएनन् । समस्या परेको ठाउँमा सैन्य टुकडी पठाएपछि समस्या समाधान भयो भन्ने गलत धारणा भारतमा थियो ।
विश्व प्रसिद्ध चौथो भारतीय डिभिजनलाई हतारमा समथर पञ्जाबबाट पहाडी आसामको नेफा पठाइयो । यो डिभिजनलाई समथर क्षेत्रमा लड्ने तालिम दिइएको थियो र पहाडी लडाइँका लागि त्यसका यातायातका साधन र हातहतियार उपयुक्त थिएनन् । त्यसका अफिसर र जवान उचाइमा अभ्यस्त थिएनन् । धेरै जवान र हातहतियार त व्यर्थै नेफाको पहाड तल दक्षिणको बँेसीमा बस्नुप¥यो । सदाझैँ राजनीतिक दबाबका कारण गलत सैनिकहरू गलत स्थान र गलत समयमा तैनाथ हुन बाध्य हुनुप¥यो । घटनाक्रमको प्रतिक्रियास्वरूप सेना अघि बढ्नुपरेको थियो । (लोङजु घटना (अगस्ट) मा भारतीय सेनाले चीनको सीमा मिचेर ‘सीमा–मिलान’ गरेको थियो र कोङका भञ्ज्याङको घटना (अक्टोबर) मा भारतीयहरू चिनियाँ चौकी पार गरी उत्तर जान चाहेकोले झडप भएको थियो । हेर्नुहोस् गत असार १७ को मजदुर दैनिक ।)
तवाङमा
१९५९ नोभेम्बरको एक साँझ अफिसरको मेसमा जाट २ बटालियनको स्थापना दिवस मनाइँदै थियो । यस्तैमा ब्रिगेड हेडक्वार्टरबाट एउटा सन्देशवाहक आए । उनले केही युनिटलाई पछि छोडेर समग्र डिभिजन ४ अर्को १५ दिनभित्र नेफा पुग्नुपर्ने आदेश सुनाए । २२ नोभेम्बरमा दगशाइबाट हिँडेको जाट २ बटालियन एक हप्तामा मिसामारी पुग्यो । अर्को हप्ता ब्रिगेडको बाँकी हिस्सा पनि मिसामारी पुग्यो । हिमपात परेकोले त्यहाँभन्दा माथि जान सम्भव भएन । मिसामारीभन्दा १४ माइल उत्तरमा रहेको फुटहिलको जङ्गलमा सैनिकहरूलाई व्यस्त राख्न तालिम केन्द्र खोलियो ।
डिभिजन ४ लाई समग्र म्याकमाहोन रेखाको सुरक्षाको जिम्मा दिइएको थियो । भुटानको त्रिदेशीय बिन्दुदेखि बर्मासम्म ३६० माइल लामो सीमा थियो । ब्रह्मपुत्र उपत्यकाबाट सीमासम्म पुग्ने सडक र उपसडक आदि थिएनन् । सेना बस्ने आवास थिएनन् । सामान बोक्ने पशु थिएनन् । मौसम खराब हुँदै गइरहेको थियो । यस्तो बेला सेनालाई सीमामा तैनाथ गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । तैपनि, दिल्लीका अधिकार सन्तुष्ट थिए । नक्सामा केही नीला पीन गाडेकै भरमा उनीहरू खुसी थिए । राजनीतिज्ञहरू लोकसभामा उभिएर सरकारले सैन्य प्रतिरोधको प्रयास गरेको र त्यसले चिनियाँहरू ‘अतिक्रमण’ रोक्ने दाबी गर्थे । सेनालाई कर्मचारीतन्त्रले आदेश दिन्थ्यो । तैथान गरिएको सेना पूर्णतः हवाई आपूर्तिमा भरपर्नुपथ्र्यो । सीमाको रक्षा गर्नुबाहेक सायद सेनाको अन्य जिम्मेवारी थिएन । धेरैभन्दा धेरै सेना तैनाथ गर्नु उद्देश्य बन्न पुग्यो । कुनै अपरेसनको योजना निर्माण सोचबाहिरको कुरा थियो । कुनै राष्ट्रिय नीति वा उद्देश्य हुन्थ्यो भने सेनालाई निश्चित उद्देश्य वा सैन्य कार्यभारबिना नेफा पठाइने थिएन ।
नेफा प्रशासन परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत थियो । बिग्रेडको तालमेल प्रशासनसँग मिलाइएको थिएन । सेनालाई अगाडि बढाउने निर्णय अपर्झट लिएजस्तो देखिन्थ्यो । मन्त्रालयको रक्षा समितिको छलफलबाट आएको थिएन । आफ्नो इलाकामा सेना पसेकोमा नेफाका प्रशासक र आसाम राइफल्स खुसी नभएको चर्चा थियो । १९६० को जनवरीमा सरकारले सेना फिर्ताबारे सोचिरहेको एक जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले भनेका थिए । चीनबाट कुनै खतरा नभएकोले आसाम राइफल्स नै पर्याप्त भएको उनको तर्क थियो । यो विचार पुरानै थियो र सेनाले जब आवास, भरिया, खच्चर आदिको माग गथ्र्यो त्यतिबेला दोहो¥याइन्थ्यो । यस्तो मागमा प्रशासनले उदासिनता देखाउँथ्यो ।
१९६० को जनवरीमा एउटा गोर्खा कम्पनीलाई बोम्दीलामा छाउनी बनाई बस्न पठाइयो । फेब्रुअरीमा दोस्रो कम्पनी तवाङमा आधार बनाई बस्न पठाइयो । एकदम दुःखकष्ट सहेर सो टोली मार्चमा तवाङ पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले सीमा सेनाको जिम्मा लगाएको एक वर्षपछि १९६० को अगस्टमा एउटा बटालियन तवाङमा जम्मा भयो । एउटा बटालियन दिराङ र अर्को तेङ्गामा थियो । बोम्दीलामा ब्रिगेडको हेडक्वाटर थियो । १९६१ मा एउटा कम्पनी
(बुम्ला–तवाङ मार्गमा पर्ने) पानकेनताङ र अर्को कम्पनी (खिनजेमाने–तवाङ मार्गमा पर्ने) शक्ति भन्ने ठाउँमा पठाइयो ।
सुरुसुरुमा नियमित सेनाले प्रशासन र आसाम राइफल्ससँग गतिलो आवासको माग गर्नुप¥यो । सुरुमा तवाङ पुगेको गोर्खा कम्पनीलाई बस्नका लागि एउटा छाप्रो र निगरानी गर्नका लागि एउटा भवन दिइएको थियो । अन्य जोरजाम पनि अपुग थियो । त्यसबेला सेनामा एउटा हल्ला थियो । उचित आपूर्ति नहुँदा एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेलले मासिक रिपोर्ट सुक्खा रोटीमा लेखेर पठाउँथे रे । माथिबाट उनले सफाइ दिनुपर्ने उर्दी आएछ । कर्नेलले लेखेछन्, “नौलो पत्र पठाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ तर यहाँ लड्न, खान र लेख्नको लागि मसँग आटाबाहेक केही पनि छैन ।” आवासको समस्या टड्कारो थियो । सेनालाई तवाङमा राख्ने कुरामा प्रशासनको चित्त बुझेको थिएन । तर, आपूर्ति ओराल्न तवाङ एकमात्र उपयुक्त स्थल थियो । यस तानातानमा बैठकहरू बसे । प्रशासनले तवाङलाई बिदा मनाइने आरोग्य केन्द्र बनाउने योजना सुनायो । उसले तवाङमा कलेज, पार्क र हाउजिङ क्षेत्रहरू बनाउने गुरुयोजना देखायो । सेनाका लागि तवाङ र पानकेनताङभन्दा पर १४ हजार फिट उचाइमा पर्ने एउटा स्थान देखाइयो । ब्रिगेडियर रणवीर सिंहले कड्केर सेनाको बसोबासका लागि आफैँ स्थान छनोट गरे । भित्रभित्र रुष्ट भए तापनि प्रशासकहरूले ब्रिगेडियरको फैसला स्वीकारे ।
नेफामा नियमित सेना तैनाथ गरेलगत्तै पूर्वी कमान्डका कमान्डर–इन–चिफ जनरल एसपीपी थोराटले नेफामा सेनाले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा, भूगोल, सञ्चार, बाटोघाटो, मैदान र प्रशासनको समस्यालाई ध्यान दिंदै नेफाको सुरक्षाका लागि उपयुक्त रणनीति उल्लेख गरेर एक पत्र लेखे । उनको पत्रलाई युद्धपछिका रक्षामन्त्री चाभनले हेरेका थिए र योग्य जनरलका कुरा बेवास्ता गरेकोमा झस्किएका थिए । जनरल थोराटले आसामको सुरक्षाको लागि बोम्दीलाका वरपर आधार बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । उनले चिनियाँहरूले तीनवटा मार्गमात्र प्रयोग गर्नसक्ने अनुमान लगाएका थिए । यो पछि सही प्रमाणित भयो । बोम्दीलाको महत्व अन्य बिग्रेडियरले उल्लेख गरेका थिए । खासमा देशको सीमारेखाभन्दा पनि एउटा बलियो आधार क्षेत्रबाट अर्को आधार क्षेत्र हुँदै अघि बढ्नु आवश्यक थियो । राजनीतिक र सैन्य सिमाना कहिल्यै मिल्दैनन् ।
म्याकमाहोन रेखाको रक्षा रेखामै बसेर गर्न सकिन्नथ्यो । संसद वा जनताको दबाबले पनि यसो गर्न मिल्दैनथ्यो । सरकारले चीनसँगको सम्भाव्य युद्धमा सेनालाई परिचालन गरेपछि एउटै उद्देश्य चिनियाँ अतिक्रमण रोक्नु हुनसक्थ्यो । बाहिर हल्ला गरिएजस्तो एक–एक इन्चको सुरक्षा गर्न सकिन्नथ्यो । रणनीतिक तैनाथीका कुरा भुइँ तह वा प्रशासनले तय गर्थे । चीनको मामिलामा त यो प्रस्ट थियो । जनरल थोराटले तवाङमा एउटा पैदल कम्पनीमा मात्र राखेर बाँकी बटालियनलाई बोम्दीलामा खटाएका थिए । ब्रिगेडलाई त झन् तल राखेका थिए । सीमा समस्याको सन्दर्भमा सीमामा चेकपोस्ट, सीमापोस्ट वा झन्डा मात्र राख्नु र निजामती प्रशासनको रक्षा गर्नु आवश्यक थियो होला । तर, त्यसलाई नै प्रतिरक्षा घेरा वा क्षेत्र मान्न सकिन्नथ्यो । थोराटको योजना बन्दा नेफामा सीमा सडक सङ्गठनले काम थालेको थिएन । उता चीनले सडक विस्तार गरिसकेको थियो । उनको योजनाअनुसार सेनालाई अगाडि बढाउनुअघि पूर्वाधार तयार गर्नुपथ्र्यो । जनरलको योजनालाई माथिल्ला सैन्य अधिकारीले माने तर सरकारले मानेन । चीनसँग युद्ध हुन नसक्ने सरकारी दाबी थियो । राजनीतिक दबाबले गर्दा सरकारले म्याकमाहोन रेखाको रक्षा गरिरहेको देखाउनुपथ्र्यो । तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्ण मेननले पछि भनेका थिए, “लड्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई भारतीय भूभागसम्म ल्याउनुपथ्र्यो भन्ने देखिन्छ । तर, त्यसबेला जनतालाई त्यस कुरामा हामी मनाउन सक्दैनथ्यौँ । आज पनि त्यसो गर्न सकिन्न र अझै केही समयलाई त्यसो गर्न नसकिएला । पछि लिने आशामा चीनलाई आफ्नो भूभाग हत्याउन दिनु सैन्य हिसाबले आवश्यक भए पनि जनमतको राँकोले तात्तिएका रक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नसक्दैनथे । जनमत विभिन्न पार्टीहरूबाट बन्थ्यो र कहिलेकाहीँ हामीले समस्यालाई वस्तुगतरूपमा हेर्न सक्दैनौँ भन्ने विदेशी प्रचारबाजीको प्रभावमा बन्थ्यो ।” (मेननले भनेको केही समय भारतमा अझै आएको छैन ।) मेननको कथनबाट उनी सैन्यविद्हरूको सल्लाहबारे अवगत थिएन भन्ने देखिन्छ । उनको स्वीकारोक्ति साहसिक छ तर देश हाँक्ने नेताहरू जनमतजस्तो विभाजित विचारको दबाबमा आउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वको छ । सङ्कटको बेला केही विपक्षीहरूको असन्तुष्टितिर दोष पन्छाउनु उचित हुँदैन । मेननले १९६० अप्रिल २३ मा भारतले हिमालयमा चीनसँग युद्ध नचाहेको तर चीनले चाहेमा भारत बलियो जवाफ दिन तम्तयार रहेको बताएका थिए । त्यसबेलासम्म मेननलाई सैन्यविद्को सल्लाहबारे थाहा भइसकेको थियो । उनले किन विपक्षीहरूलाई वास्तविकताबारे जानकारी गराएनन् ? त्यसैगरी उनले किन जनतालाई यस विषयमा शिक्षित गरेनन् ? युद्धको क्रममा जनताले सरकारको साथ दिएका थिए । जनताले सरकारबाट शिक्षित हुन अस्वीकार गरेका थिएनन् । त्यसैले जनमतमाथि दोष पन्छाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
१९६२ अगाडिसम्म सरकारले सीमाको सुरक्षाका लागि सानातिना पोस्टहरू स्थापना गर्नुलाई जोड दिइरहेको थियो । त्यसमा एक कम्पनी सेना तैनाथ हुन्थे । त्यसलाई संसद र जनतालाई सीमामा पर्याप्त सुरक्षा दिइएको बताइन्थ्यो । भारतीय नेताले सैन्य इतिहासको अध्ययन गरेका थिएनन् न त उनीहरू योग्य सैनिकका कुरा सुन्ने नम्रता देखाउँथे । भारतीय नेताहरूमात्र युद्धबारे ज्ञान नभएका नेताहरू हुन् । स्टेट्समेन पत्रिकाले भारतीय परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीलाई सैन्य ज्ञान नभएको र सेना र प्रशासनबीच खाडल भएको लेखेको थियो । पहाडी, जङ्गली वा हिमाली क्षेत्रमा समयको ठूलो महत्व हुन्छ । यो सैन्य तथ्य हो । युद्धमा शत्रुलाई ध्वस्त गर्नु नै आधारभूत उद्देश्य हुने गर्छ । यो जनमतलाई खुसी बनाउन वा राजनीतिक कारणल असम्भव अड्डी लिने कुरा होइन ।
सैन्य ज्ञान
नेपोलियन (१८१२) र हिटलर (१९४१) दुवैको आक्रमणमा रुसीहरूले हिउँलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरेका थिए । दुवै सेना रुसी भूभागमा भित्रैसम्म पसेपछि रुसीहरूले उनीहरूमाथि जाइलागेका थिए र दुवै सेनालाई आफ्नो भूभागबाट खेदेका थिए । जापानसँगको बर्मा युद्धमा पनि बेलायतीहरूले यही नीति अपनाएका थिए । फिल्ड मार्शल विलियम स्लीमले १९४४ मा डिमापुरको आधार क्षेत्र छोडेर कोहीमा फर्के र जापानीहरूको बलियो प्रतिकार गरे । टाढा गएर लड्नुपर्दा जापानी सम्पर्क दुरी बढ्यो र मनसुनको मारबीच यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जापानी जनरल मुतागुचीले कोहीमा र डिमापुरबाट मात्र होइन रङ्गुनबाटै लखेटिनुप¥यो ।
चीनसँगको युद्धबारे डेली टेलिग्राफका युद्ध संवाददाता ब्रिगेडियर थोम्पसनले १९६२ को नोभेम्बर १२ मा राम्रो व्याख्या गरेका थिए । उनको विचारमा चिनियाँहरू नेफापारिको भूभागमा अभ्यस्त थिए । भारततिर घना जङ्गल थियो । हिउँदमा बाक्लो हिउँ जम्थ्यो । भारतबाट सम्पर्क कायम गर्न अति गा¥हो थियो । तिब्बततिर चिनियाँहरूले सडक र विमानस्थल बनाएका थिए । भारत र चीनको सैन्य सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण थिएन । बरु मोर्चामा कसले कति सेना खटाउन सक्छ भन्ने कुरा निर्णायक थियो । भारतीय सेना हवाई आपूर्तिमा निर्भर थियो । विमानस्थल बनाउन पनि भारतलाई भूगोलले नै रोक्थ्यो । ब्रिगेडियर थोम्पसनले हवाई आपूर्ति ओराल्न मैदानको अभावबारे उल्लेख गरेका थिएनन् । यसकै आधारमा अपरेसनहरू चलाइने गरिन्छ । थोम्पसनको सङ्केत के हुनसक्छ भने भारतले आफ्नो सम्पर्क सञ्जाल र आधार क्षेत्रको निर्माण तथा पशुहरूमार्फत सेनालाई सामान आपूर्ति नगर्दासम्म हिमालयको दक्षिणी पाखोको झमेला चीनलाई दिनु उत्तम हुन्थ्यो । तवाङ र सेलामा मुठभेड गर्नुभन्दा त्यसलाई रक्षाकवच बनाइनुपथ्र्यो । यस्तो स्थितिमा भारतको हात बलियो हुन्थ्यो । चिनियाँहरू आफ्ना आधार क्षेत्र, सडक र सम्पर्क सूत्रबाट टाढिने थिए । चिनियाँ सडकभन्दा ३ घण्टाको दुरीमा लड्नु आत्महत्यासरि थियो । त्यसमाथि भारतीय पक्ष मिसामारीको सडकबाट २१ दिनको दुरीमा थियो । तवाङको सडकमा पुग्न मात्र ६ दिन लाग्थ्यो । त्यो सडकमा पनि भरिया, यातायात र पुलको अभाव थियो । हवाई आपूर्तिको सामान खसाइने स्थलसम्म पुग्न १ देखि ३ दिनको बाटो हिँड्नुपथ्र्यो ।
चिनियाँ पक्ष बलियो थियो । भारतले युद्धको उद्घोष नगरी तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न सक्दैनथ्यो । ले, मारमाङ र सोनासम्म उनीहरू जुनसुकै आक्रमणबाट सुरक्षित थिए । त्यहाँ कुनै प्रकारको प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक थिएन । सैन्य अर्थतन्त्र र सैन्य केन्द्रीकरणजस्ता युद्धका दुवै महत्वपूर्ण सिद्धान्तमा उनीहरूको हातमाथि थियो । नेफामा पस्नुपरेका भए उनीहरू कमजोर हुने थिए र उनीहरू छरिनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या पर्ने थियो । भारत म्याकमाहोन रेखामै बस्न गएकोले तिब्बत कब्जा नगरेसम्म पछि फर्किन गा¥हो थियो । अर्कोतिर चिनियाँहरूले नेफा क्षेत्रमाथि नै दाबी गरिरहेका थिए र विदेशी प्रतिक्रियाको पर्वाह नगरी अपरेसनको योजना बुन्न सक्थे । १९६१ को नोभेम्बर र १९६२ को अक्टोबरमा चाउ एनलाइले म्याकमाहोन रेखालाई नमान्ने बताएकै थिए ।
जनता र माथिल्ला योजनाकारहरूले यी सैन्य ज्ञान सिक्नुपथ्र्यो । यी तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैनथ्यो । चिनियाँ अतिक्रमण हुँदैमा सन्किहाल्नु हुँदैनथ्यो र तत्काल कारबाहीको हुङ्कार गर्नुहुँदैनथ्यो । अतिक्रमणकारीलाई हटाउने पृष्ठभूमि बनाउन समय र सैन्य कौशल चाहिन्छ । जनरल थिमैया र जनरल थोराटले बोम्दीभन्दा माथि सैनिक तैनाथ गरेका थिएनन् । आवश्यक तयारीबिना त्यहाँभन्दा अगाडि सैन्य तैनाथीको उनीहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरू पदमुक्त भएपछि मात्र भारतले दुर्भाग्यपूर्ण गरम नीति (ँयचधबचम उयष्अिथ) अपनायो र १९६२ को युद्धका लागि चिनियाँहरूलाई बहाना दियो ।
गरम नीति
पुराना र शिष्ट जनरलहरूको विरोध खेपेकोले सरकारले आफ्नो गरम नीति लागू गर्नसक्ने जनरलहरू खोज्न थाल्यो । योग्य सैन्य अधिकारी हुन बलबुद्धि भएरमात्र नपुग्ने भयो । त्यसको लागि नेताहरूका कुरा मान्नुपर्ने भयो । सेनाका महत्वाकाङ्क्षी अधिकारीहरूले नेता रिझाउन थाले । अधकल्चो तयारी वा सीमा चौकीहरूले चीनलाई ठेगान लगाउनेछन् भनी मन्त्रीहरूका कान फुकेमात्र त्यस्ता अधिकारीको भविष्यको ढोका खुल्थ्यो । चीनप्रतिको यसै रवैयालाई जनरल कौलले ‘स्थानजन्य युद्ध’ भनेका थिए । हत्तुहैरान भएका नेताहरूले महत्वाकाङ्क्षी सैन्य अधिकारीका यस्ता सल्लाह पत्याइहाल्ने भए । उनीहरूले शत्रुलाई नचिढाइकन घरको सङ्कट फासफुस पार्ने सोचे ।
कथित गरम नीति विवादित छ । ६ वर्षपछि पनि कसले गरम नीति तर्जुमा गरेको थियो, यकिनसाथ भन्न सकिन्न । चीनको सैन्य जवाफको लागि यही नीति जिम्मेवार थियो भनी किटान गर्न सकिन्न । जनरल कौलले यस निर्णयका लागि जवाहरलाल नेहरूलाई जिम्मेवार ठह¥याएका छन् । उनको विचारमा चिनियाँहरूलाई अतिक्रमण गर्न दिएकोले चर्को आलोचना खेपिरहेको हुनाले नेहरू मिडियामार्फत बीचको बाटो पहिल्याउन चाहन्थे र जनतालाई खुसी तुल्याउन युद्धजस्तो कारबाही गर्न चाहन्थे । १९६१ को शरद्मा नेहरूको कोठामा मेनन, जनरल थापर र जनरल कौलको बैठक बसेको थियो र त्यसमा नेहरूले सीमामा चौकी स्थापना गर्नाले भारतको दाबी बलियो बनाउने बताएका थिए । भूभागमाथिको स्वामित्व बलियो कानुनी प्रमाण हुने उनको तर्क थियो । चिनियाँहरूले चौकी बनाउन सक्छन् भने भारतले किन सक्दैन भन्ने नेहरूको प्रश्न थियो । त्यसपछि नेहरूलाई सेनाको कमजोर स्थितिले चौकी निर्माणमा भारतले चीनसँग होडबाजी गर्न नसक्ने बताइएको थियो । सम्भवतः जनरल थापर र कौलले बताएका थिए । केहीबेरको छलफलपछि नेहरूले सीमा क्षेत्रको लागि नयाँ नीति तय गरेका थिए भन्ने चर्चा जनरल कौलको पुस्तकमा छ । चीनले भारतमाथि आक्रमण नगर्ने हुँदा भारतले ‘हाम्रो हो’ भनेको स्थानमा केही चौकी स्थापना गर्नु नै नयाँ नीतिको मूल मर्म थियो । चिनियाँहरू एक ठाउँबाट पसे आफू अर्को ठाउँबाट पस्ने विचार गरियो । नेहरूले चिनियाँहरू भारतीय कदमबाट चिढिनेमात्र ठानेको कौलले लेखेका छन् । अन्तमा कौल लेख्छन्, “मेरो विचारमा नेहरूले संसद र जनताको हितका लागि यो नीति तय गरेका थिए र सायद चिनियाँहरूलाई उनीहरूकै खेलको रणनीतिले जवाफ दिन उनले यसो गरेका थिए । यसमा उनले आफ्ना आलोचकहरूलाई जवाफ देखेका थिए ।” कुनै जनरल, मन्त्रिमण्डल र रक्षा सल्लाहकारको परामर्शबिना नेहरूले यस्तो बाटो लिए भन्नु अन्याय हुन्छ । यति ठूलो निर्णय नेहरूले उत्तेजनामा आएर वा स्वार्थवस लिएका थिए भनी पत्याउन गा¥हो छ । यसमा मन्त्रिमण्डलको रक्षा समितिको सहभागिता देखिन्न । ‘नेहरूपछि को ?’ नामक पुस्तकमा लेखक हाङगेनले जनरल कौलले मेननलाई नगनेर भारतीय भूभागमा बनाइएका चिनियाँ चौकीहरूको बीचमा भारतीय चौकी स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा सीधै नेहरूलाई मनाएको उल्लेख गरेका छन् । धेरै सैन्य अधिकारीको पनि यही बुझाइ छ । १९६२ मा सैन्य पूर्वाधारहरू नहुँदा नहुँदै पनि सेनालाई अगाडि बढाउनुमा उनको हात थियो । जनरल थापरको कुरा त्यति चल्दैनथ्यो ।
हिचकिचाइरहेको सेनालाई गरम नीति अपनाउन बाध्य पार्नमा आफ्नो भूमिकाबारे जनरल कौल आफैँले बताएका छन् । आफू १९६२ को फेब्रुअरीमा गुहाटी पुगेर निजामती र सैन्य अधिकारीहरूको बैठक बसालेको र सीमामा सैन्य चौकी स्थापना गर्नुका महत्वबारे बताएको उल्लेख गरेका छन् । पर्याप्त सैन्य साधन र पूर्वाधारको अभावमा यस नीतिलाई पूरै लागू गर्न नसकिने जनरल उमराव सिंहको ठहरबारे पनि कौलले उल्लेख गरेका छन् । केही छलफलपछि सबैजना जति नै कठिनाइ भए पनि सबैजना नेफाको सीमा क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै चौकीहरू स्थापना गर्न राजी भएको कौलको विवरण छ । अन्तमा, कौल लेख्छन्, “आफूभन्दा पहिले भारतीयहरू आएको देखेर चिनियाँहरूलाई औडाहा भएको हुनुपर्छ । हताश र आक्रोशित भएर उनीहरूले १९६२ को स्थिति निम्त्याएको हुनुपर्छ ।”
आफ्नो गुहाटी भ्रमणबारे जनरल कौलको विवरण विवादास्पद छ । सर्वप्रथम उनले कमान्ड हेडक्वाटरलाई छलेर महत्वपूर्ण नीतिमा कोर हेडक्वाटरसँग सीधै जोडिन आएका थिए । विडम्बना ¤ कौल र उनको समूहलाई अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेका कमान्डरहरूले आफूले भनेजस्तो नगरेको लागेमा सीधै हात हाल्थे र त्यतिबेला यही नै नियम बन्न पुगेको थियो । गरम नीति नेहरूको बुद्धिबाट निस्के तापनि गुहाटी बैठकले नै त्यस विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको कौलको बुझाइ छ । सीमामा चौकी स्थापना गर्नु राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप थियो भन्ने उनले लेखेका छन् । खासमा बैठकमा उपस्थित अधिकारीहरूलाई निर्णय लिने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, कौलले नेहरूको मगजबाट निस्केको विचारलाई धेरै अधिकारीले ‘निर्धारित’ गरेको भान पार्न खोजेका छन् । अर्को शब्दमा कौलले आफूलाई गरम नीतिको निर्माता देखिनबाट जोगाएका छन् । खासमा उनी नै गरम नीतिका सक्कली वास्तुकार थिए ।
कौल अझै अघि बढ्छन् । उनले आफ्नै प्रयासहरूले गर्दा चौथो पैदल डिभिजनका कमान्डरले आसाम राइफल्सका विभिन्न टुकडीसँगै सैन्य अधिकारीहरू पठाएको उल्लेख गरेका छन् । ती अधिकारीले चौकीको जाँचबुझ गर्थे । यस्तै टुकडीको अगुवाइ गर्दै सिख १ का कप्तान महावीर प्रसाद त्रिदेशीय बिन्दु नजिक ढोला चौकी स्थापना गर्न पुगे । यहाँ ढोलालाई चौकी स्थापना गर्नुपर्ने स्थान कसले तोकेको थियो भन्ने कुरा खुल्दैन । ‘हाम्रो हो’ भन्ने ठाउँमा चौकी स्थापना गर्नुपर्ने ‘निर्देशन’ थियो । यो आदेश उल्लङ्घन गर्दै संवेदनशील र विवादित स्थानमा चौकी स्थापना गरियो, कसले भनेर ? कौल भन्छन्, उनलाई गुप्तचर निकायका बीएन मलिक र हुजाले यो ‘बहुमूल्य सूचना र साथ’ दिएका थिए । ढोलामा चौकी स्थापना गर्नुपर्ने विचार कसको थियो ? यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिइएको थियो ? कमान्ड हेडक्वाटरले सो निर्णय लिएको थियो ? गुहाटी बैठकले लिएको थियो ? जसले लिएको थियो त्यो अविवेकी निर्णय थियो । यसले चिनियाँहरूले खोजेको बहाना दियो ।
जनरल कौलजस्तो वरिष्ठ अधिकारीले सैन्य मामिलामा ‘कठिनाइ भए पनि’ भन्न सुहाउँदैन । सैन्य मामिलामा यस्तो धमिलो कुरालाई ठाउँ हुन्न । वास्तवमा जनरल कौल सीमा चौकी स्थापना गर्न अनकनाइरहेका शङ्कास्पद जनरलहरूलाई झपार्न गुहाटी गएका थिए । ब्रिगेडियर डाल्भीलगायत धेरै अफिसरहरूलाई नयाँ नीति विवेकपूर्ण लागेको थिएन । एउटा चौकी स्थापना गर्न अप्ठ्यारो भएपछि १९६२ को जुलाईमा जनरल कौल डिभिजन ४ को हेडक्वाटर पुगेका थिए । खासमा उनी डिभिजन तहमा आएर अफिसरहरूलाई खेदिरहेका थिए । उनले विज्ञापनको भाषामा ‘केही अफिसरले सक्छन्, केहीले सक्दैनन्’ भन्ने प्रसिद्ध भाषण दिएका थिए । अगाडि बढ्न नचाहने अधिकारीलाई सक्दैनन्को कोटीमा झारिएको थियो । १९६२ को जुलाई ३ मा डाल्भी तवाङबाट तेजपुर झर्दै थिए । बोम्दीलामा उनलाई रोकियो र सीमामा एउटा चौकी स्थापना गर्ने जिम्मा उनलाई सुम्पेको बताइयो । आसाम राइफल्स र प्रशासनले पहिले नै त्यहाँ चौकी बनाएको डाल्भीले बताए । आदेश पालनामा ढिलाइ भएकोले जनरल कौल रिसाएका छन् र उनले कुनै बहाना नसुन्ने भन्दै डाल्भीलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढ्न भनियो । ढिलो गरेमा डाल्भी दोषी हुने थिए । डाल्भी अवाक भए ।
जनरल कौलले दुइटा कुरालाई दोष दिए । पहिले नेहरूलाई र पछि गुहाटी बैठकलाई । गरम नीतिसम्बन्धी आफ्नै विचार र प्रशासनिक झमेलाबारे उनी जानाजान मौन रहे । के यी सबै काममा उनी प्रधानमन्त्री नेहरूकै आज्ञा पालन गरिरहेका थिए ? वा चिनियाँहरूसँग लड्ने आफ्नै विचार अघि बढाउन उनले चेन अफ कमान्ड छलेर स्थानीय कमान्डरहरूलाई झपारिरहेका थिए ? १९६७ नोभेम्बरमा स्टेट्समेन पत्रिकाका सैन्य संवाददाताले जनरल थापर र कौलको भूमिकाबारे सार खिचेका थिए । सारमा उनले यसो लेखे, ‘दुवै जनरलले गरम नीति र त्यसको परिणामको जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् । लिएमा उनीहरू खतरनाक निर्णयका सारथी बन्नेछन् । विभिन्न समयमा उनीहरूले सैन्य व्यवस्थापनका समस्याबारे गुनासा गरेका थिए । तर, यसैले गर्दा गरम नीति अगाडि बढाउन सम्भव नभएको बताएका थिएनन् । नीतिलाई लागू गर्ने साधनबारे बोलेका थिए तर नीतिबारे बोलेका थिएनन् । जनतालाई ब्युँझाउन जनरलहरूले सैन्य क्षमताबाहिरका निर्णयको विरोध गर्नुपर्छ, राजीनामा समेत दिन पछि पर्नुहुन्न । तर, कौल र थापरले लिखित विरोध पनि जनाएका थिएनन् । केही आदेश पालन गर्न सकिन्न भन्नु माथिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हो ।’ यसको विपरीत जनरल कौल तल्लो हेडक्वाटरमा नीतिको पालना गराउन आफँै गएका थिए । बाधाअड्चनलाई पन्छाएर चौकी स्थापना गर्न अनकनाउने अफिसरलाई अनुशासनको कारबाही हुने धम्की दिइरहेका थिए ।
युद्धका आधारभूत सिद्धान्तबारे सचेत पार्ने अफिसरको सल्लाह बेवास्ता गरिएको थियो । उनीहरूलाई पश्चिमपरस्त, हडबडे वा अति–सावधान भनिएको थियो । जनरल थिमैया र जनरल थोराटको विचारलाई पन्छाइएको थियो । १९६१ अप्रिलमा जनरल थापरलाई वरिष्ठताका आधारमा सेनाप्रमुख बनाइयो । जनरल थोराटको जस्तै विचार राख्ने पूर्वी कमान्डका जनरल एसडी वर्मालाई नाघेर थापरलाई अघि ल्याइएको थियो । वास्तवमा सीमाचौकी स्थापना गर्नुपर्ने विचारका विरोधीहरूलाई काँटछाँट गरिएको थियो । कडा विपक्षीहरूको सामना गर्ने नेहरूको राजनीतिक अस्तित्व बचाउमा व्यवहारिक र पेशेवर विचारलाई ठाउँ थिएन । १९६१ को अप्रिलमा जनरल थिमैयाले अवकाश पाए, जनरल थोराटलाई पेन्सन दिएर निकालियो र सत्यनिष्ठ जनरल वर्माले राजीनामा दिए । यसरी गरम नीतिका लागि खुलामञ्च तयार गरियो ।
गरम नीतिका चौकी
भारतले अघि बढ्दै चौकीहरू बनायो । नेहरूले तिनलाई ‘चेकपोस्टमात्र होइनन् बरु सैन्य चौकी हुन्’ भने । चिनियाँहरूले पछि यी भनाइलाई समाते । १९६२ मा केही सैन्य सफलतापछि भारत चीनमाथि आक्रमण गर्न चाहन्छ भन्दै चिनियाँहरूले ४३ ‘बलिया स्थल’ बारे बताए । उनीहरूले नेहरूका शब्दको प्रमाण दिए । वास्तवमा यी चौकीलाई चिनियाँहरूले एकैचोटि ध्वस्त पारेका थिए । यी चौकीहरू झन्डा गाडेजत्तिकै थिए । सरकारको भ्रामक विचारले केही वरिष्ठ अफिसर र सैन्य योजनाकार पनि अलमलिए । नयाँ सैन्य रणनीतिकार देखिए । जनरल कौलले ‘स्थानजन्य युद्ध’ को सिद्धान्त सूत्रपात गरे ।
एक भारतीय सैनिकलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्समा एकजना पत्रकारले सारमा यसो लेखे, “हामीलाई यो खेलजस्तै लागेको थियो । हामीले एउटा लिन्छौँ, उनीहरूले एउटा लिन्छन् । यति चर्को होला भन्ने सोचेका थिएनौँ ।” यो ‘बृहत् रणनीति’ को खुलासाले राजनीति पोतिएका अफिसरले मात्र यसो गर्न सक्थे भने छर्लङ्ग पार्छ । भारतले चीनलाई चुनौती दिने ठूला कुरा ग¥यो र आफ्नो ‘पवित्र भूमि फिर्ता लिने’ जङ्गी उद्घोष ग¥यो । भारतसँग युद्ध लड्ने प्रबन्धका लागि खर्च र साधन पनि थिएन । भारतले ठूलो लडाइँको तयारी गरेन किनभने लडाइँको सामना गर्नुपर्ला भन्ने हेक्का राखेन । वास्तवमा उसले अहिंसात्मक रक्तपातहीन युद्धको आशा गरेको थियो ।
भारतले १९६० मा अलग्गै सीमा सडक सङ्गठन खडा ग¥यो । यसबाट सेनाका प्राथमिकता अर्कै बोर्डको हातमा पर्न गयो । जनरल कौल यस बोर्डका स्थायी सदस्य थिए । उनी क्वाटर मास्टर जनरलबाट जनरल स्टाफका चीफ बनेपछि पनि उनी बोर्डका सदस्य नै रहे । फुर्सदमा सडक निर्माणको काम चल्थ्यो र १९६२ को सेप्टेम्बरसम्म थोरै प्रगति भएको थियो । कामको नाममा खालि केही भड्किला उद्घाटन भएका थिए ।
रक्षामन्त्री मेनन र उनका सहयोगीहरूले सैन्य उद्योग, विमान निर्माण र अन्य प्रभावकारी आयोजनामा खेलाँची गरिरहे । उनीहरूले विमान र हेलिकप्टरहरू रूपैँयामै किन्न चाहे र सैन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई ल्याएनन् । भारत अत्यावश्यक सामानबाट वञ्चित भयो । यही दुःखी फोका १९६२ को अक्टोबरमा फुट्यो । भारतका सबै कथित गरम चौकीहरू केही घण्टामै धरासयी भए । भारतले “झेली भयो !”, “गुहार–गुहार !” मात्र भन्न सक्यो ।