अविश्वास प्रस्ताव धम्की हो कि मन्त्री बन्ने बहाना !

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाको आन्तरिक मामिला भए पनि त्यो असन्तोषको विस्फोट हो । सङ्घको मन्त्रिमण्डलको हेरफेरको निम्ति नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच रातदिन पूर्वाभ्यास गरिरहेको बहसको टुङ्गो नलाग्दै कर्णाली प्रदेशमा संसदीय दलका नेता या मुख्यमन्त्री शाही हटाउनुपर्ने मागसहित नेकपाका १८ जना सांसदहरूले पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यसअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग गर्नु पनि असन्तोषकै विस्फोट हो । प्रम ओलीले पार्टीको कुनै परामर्श नै नलिइकन मनपरी निर्णय गर्न थालेपछि अध्यक्ष दाहालले प्रम ओलीको राजीनामा मागेका हुन् । अहिले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने अविश्वास प्रस्ताव पनि त्यसकै सिलसिला हो ।
नेकपाको संसदीय दलमा अविश्वास प्र्रस्ताव दर्ता गर्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली चित्त नबुझ्नु हो, पार्टीको भावनाअनुसार काम नगर्नु हो, सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नहुनु हो । यो कर्णाली प्रदेशको सरकार असफल हुनुको सङ्केत हो । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले काम गर्न नसक्नुको अर्थ देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुनु हो, दृष्टि नपुग्नु हो । मुख्यमन्त्री हटाउने प्रस्ताव पेश गर्नुको अर्थ मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु हो या पालैपालो मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुनु पनि हो । अतः अविश्वास प्रस्तावमा मन्त्रीको भागबन्डाको गन्ध पनि देखिन्छ । यस्तै असन्तोष कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिएका छन् । तर, अन्य प्रदेशमा रहेको आन्तरिक असन्तोष कर्णाली प्रदेशमा झैँ अविश्वास प्रस्ताव अघि सारेर खुला गतिविधिमा नदेखिएको मात्र हो ।
हरेक प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएका भए, देश र जनताको सेवामा समर्पित भएका भए न प्रमको राजीनामा मागको स्वर सल्किन्थ्यो न त अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्नुपथ्र्यो । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले योग्य, सक्षमलाई भन्दा दलका आसेपासेलाई उच्च तहमा पु¥याउने, जागिर खुवाउने, ठेक्का मिलाउने, अनेक सहयोगको नाउँमा नेता कार्यकर्तालाई राज्यकोष बाँड्ने दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा यो समस्या नेकपाभित्र देखिएको हो । अविश्वास प्रस्ताव धम्की या दबाबमात्र हो कि मुख्यमन्त्री हटाउने सुनियोजित योजना हो, त्यो समयले देखाउनेछ । मुख्यमन्त्री शाही पूर्वमाओवादीका नेता भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो कि कर्णाली प्रदेशमा पूर्वएमालेका सांसदहरू बहुमत भए पनि मुख्यमन्त्री नपाउँदाको रिस पोखिएको हो, त्यो पनि पछि थाहा हुनेछ । अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको इज्जत र आस्थालाई पूर्वएमालेका सांसदहरूले पु¥याएको धक्काको जवाफ मुख्यमन्त्री शाहीले कस्तो भित्तेजवाफ दिने हुन् ? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।