चुनावमा गरेको वाचा पूरा नगरेको भन्दै बुटवलमा सुकुमवासी आन्दोलित

बुटवल, २० मङ्सिर  । चुनावताका पाएको आश्वासनअनुसार लालपुर्जा पाउने आशामा बसेका तिनाउ र दानव नदी किनारका सुकुमबासी÷अव्यवस्थित बसोबासी उठिवास हुने भयो भन्दै आन्दोलित भएका छन् । बुटवल उपमहानगरको वडा नं ११, १२, १३, १४ स्थित तिनाउ र दानव नदी दायाँबायाँ बनाउने बाटोको मंसिर ९ गते शिलान्यास गरेपछि स्थानीय जनताले विरोधका गतिविधि गर्न थालेका हुन् ।
नदी किनार बसेका सुकुमबासी÷अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी काम अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । नदी किनारका सुकुमबासी÷अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भेलाले आफ्नो माग पूरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरूले आफूहरूको वासको व्यवस्थापनबिना कोरिडोर निर्माण गर्न नदिने भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल र बुटवल उपमहानगरपालिकाका ४ वटा वडा कार्यालयहरूमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक बाबुराम उपाध्यायले बताउनुभयो ।
कोरिडोर बनाउँदा कहाँ कति असर पर्छ भन्ने नापजाँच भइसकेको छैन । फिल्डमा नापजाँच गरेपछि मात्र कहाँ कति घर जग्गा कोरिडोरमा पर्ने हो निश्चित हुनेछ । प्रभावित ४ वटा वडाका ७ वटा टोल समितिका प्रतिनिधिहरूको सङ्घर्ष समितिका सचिव लक्ष्मण रानाले सडक विभागका कर्मचारीहरूले नापजाँच गर्न नरोकी दिन अनुरोध गर्दै बाटो खन्न डोजर आएपछि मात्र रोक्नु परे रोक्नु होला भनेको जानकारी दिनुभयो । कोरिडोरको लागि नापजाँच गरे पनि घर नभत्काउन बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट पत्र पठाइसकेको सडकका कर्मचारीले सूचना दिएको बताउँदै सचिव रानाले सोमबार नगर प्रमुखलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । सचिव रानाले कोरिडोर प्रभावित सुकुमबासी÷अव्यवस्थित बसोबासीको लागि बुटवल उपमहानगरभित्रकै जग्गामा पुनर्वास दिनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो । खोलाको बहाव क्षेत्र, सडकको भाग, फुटपाट, हरियाली क्षेत्रलगायत विषयमा फरक–फरक धारणा बाहिर आउँदा नदी तटीय बासिन्दाहरू थप अन्यौलमा परेका छन् ।
तिनाउको साढे ८ किलोमिटर कोरिडोरको लागि ५२ करोड ४६ लाख र दानवको साढे ३ किलोमिटर कोरिडोरको लागि १९ करोड ४२ लाख रूपैयाँमा किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेभीसँग असोजमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ । ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि ठेकेदारले २० प्रतिशत पेश्की रकम पाउँछ । काम सुरू गर्न तोकिएको समयमा स्थान खाली (साइट क्लियर) नगर्दा सरकारी पक्षको कमजोरी हुँदा ठेकेदारले थप समय र नयाँ मूल्यअनुसार थप रकम पाउँछ । तिनाउ र दानव कोरिडोरमा पनि समयमा काम सकिने सङ्केत देखिएको छैन । बरू पेश्कीबापत पाएको करोडौँ–करोड रूपैयाँ ठेकेदारलाई अन्यत्र लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध हुने भएको छ । सरकारी पक्षको कमजोरीकै कारण राष्ट्रिय गौरवको बुटवल–नारायणगढ राजमार्गको स्तरवृद्धि योजना ४४ महिनामा सक्ने भनेकोमा हालसम्म २४ महिनाभित्र २ प्रतिशतमात्र कार्य प्रगति भएको समाचार आएको छ ।
तिनाउ र दानव नदी किनारै किनारै बाटो (कोरिडोर) बनाउनेबारे बरोबर चर्चा हुने गर्छ । तिनाउ र दानव नदीमा जथाभावी उत्खनन गर्न दिँदा नदी किनारमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । बर्सेेनि हुने नदी कटान रोक्नको लागि कोरिडोर आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, व्यवस्थित पूर्व तयारीका साथ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा चुनावमुखी प्रचारका लागि हतारमा शिलान्यास गरिहाल्ने र योजनालाई अलपत्रमा पारेर आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्तिले लाभग्राहीहरूलाई लाभभन्दा पनि नोक्सान बढी भइरहेको र विकासको नाममा वित्यास पारिरहेको चर्चा छ ।