वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौँ, ११ पुस । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प पीडितहरूले आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लगिसक्नुपर्ने र माघ मसान्तसम्म दोस्रो र वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो पाउन आवेदन दिइसक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अब अवधि थप नहुने बताउनुभएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा कामले गति लिएको चर्चा गर्दै नगरपालिकासँग सम्बन्धित भवन र सडकको मापदण्डमा असहज पाइएको बताउनुभयो ।
शहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या भएको र त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ज्ञवालीले बहुस्वामित्वले पनि शहरी क्षेत्रको पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो र बहु स्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सहयोगस्वरूप अनुदानमा रु. तीन लाख दिने हो । घर पूरै पुनःनिर्माण गरिदिने होइन । पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही आफैँले करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
“प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरूले घर बनाउन थाल्नुप¥यो । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि बजेट अभाव हुन दिएका छैनौँ । घर बनाइसक्ने र बनाउन सुरु गर्नेको सङ्ख्या ९१ प्रतिशत नाघेको छ । एक स्थानको घर भत्केर लाभग्राही सूचीमा परेका तर अर्को स्थानमा घर भएकाले अनुदान फिर्ता गर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगरेकाको हकमा के हुने भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले घर बनाउन अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने अर्को स्थानमा घर भएका लाभग्राही भएको र घर नभएर पनि अनुदान सम्झौता गरेर बसेकाले पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएर पुनःनिर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “गाउँको घर भत्केर सदरमुकाम वा काठमाडौँको घरमा बस्नेले घर बनाएका छैनन् । आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्को स्थानमा घर भएपनि झुक्याएर अनुदान लिई घर बनाएकालाई के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस्ता परिवारको छानबिन हुने बताउनुभयो । “यसअघि छ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरूपयोग हुन दिँदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुरातात्विक सम्पदा पुनः निर्माणमा स्थानीय समुदायलाई आकर्षित नगरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, “पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरूपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरिद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु. १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु. एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ । स्थानीयलाई सहभागी गराएर नै कला, संस्कृतिको संरक्षण गरिएको छ । रानीपोखरी पुनः निर्माणमा माटो भर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरियो । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर टेण्डरमार्फत निर्माण भएको छ । मन्दिर त विशिष्ट श्रेणीको थियो । यसैले निर्माण व्यवसायी नै चाहियो । यो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
पुनः निर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि सुरुमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरूपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।”
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनःनिर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार काम गरिरहेको छ । ऐनअनुसार पाँच वर्षमा पुनःनिर्माणका काम नसकिएपछि प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।