सरकार जमानी बस, उखुको भुक्तानी गर

देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर गराउने र आफ्ना परिवार अलि सजिलोसँग पाल्ने असल नियतले तराई–मधेसका हजारौँ हजार किसानले उखु खेती सुरू गरे । राम्रै भइरहेको थियो । चिनी सम्पूर्ण मिठाइका लागि र चिया, कफीका लागि आवश्यक वस्तु हो । अपवादमा चिनी रोग लागेका र सो रोगको लक्षण देखापरेकाहरू चिनी सेवन गर्दैनन् । मिठाइका लागि त चिनी यथेष्ठ मात्रामा चाहिन्छ । चिनी आविष्कार नहुँदा खुदो, सख्खरबाट व्यवहार चलाइन्थ्यो । चाकु अर्को गुलियो पदार्थ हो । नेपाली संस्कारमा चाकु पनि गाँसिएको छ । मध्य ठण्डी माघ १ गते जीउ तताउन चाकु खानुपर्ने चलन चलाएछन् पुर्खाले । काठमाडौँ उपत्यकामा प्राचीन सांस्कृतिक बस्ती टोखामा चाकु बनाइँदो रहेछ । चाकु बनाउन उखुको रस र दाउरा चाहिने । टोखा र त्यस वरपर उखु र दाउरा पनि यथेष्ठ पाइने र चाकु बनाउने विशेष सीप पनि भएकोले टोखा चाकुका लागि प्रसिद्ध भयो । माघे सङ्क्रान्तिका अतिरिक्त कुनै महिला आमा हुँदा घ्यू र चाकु खानुपर्ने संस्कार पनि बसालेछन् पुर्खाले । साथै पौराणिक कालदेखि नै उखुजन्य पदार्थले प्राथमिकता पाएको रहेछ । देउताहरूको पूजा गर्दा पनि सख्खर चढाउनुपर्ने । पञ्चामृतमा सख्खर चिनीमध्ये एक थोक हुनुपर्ने । आयुर्वेदका औषधि केही खान पनि चिनीको कौडा, मिश्री पानीमा धेरै बेर पकाएको रस नै चाहिने । यी सबै दृष्टिबाट हेर्दा उखु, खुदो, चाकु, सख्खर, चिनी–मिश्री पौराणिक एवं ऐतिहासिक कालदेखि नै रहेछ हाम्रो समाजमा । अब जनसङ्ख्या बढ्यो । नयाँ नयाँ प्रविधि पत्ता लाग्यो । उखुबाट उत्पादन हुने वस्तु धेरै चाहिने भयो । तब चिनी कारखाना स्थापित भए । उखु धेरै चाहिने भयो । किसानहरूलाई सरकार र कारखाना मालिकले उखु खेती गर्न लगाए ।
निजी क्षेत्रले किसानसँग झेल ग¥यो
धेरै वर्षअघि नै विराटनगरमा चिनी कारखाना स्थापना भयो । भैरहवामा अर्को चिनी कारखाना स्थापना भयो । रूस सरकारको सहयोगमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, चीन सरकारको सहयोगमा नवलपरासीमा बृहद् चिनी कारखाना र स्थापना र सञ्चालन भए । सबै नाकामै थिए । सरकार बहुलायो । ती कारखाना सस्तो न सस्तोमा बेच्यो । निजी क्षेत्र आयो । किन्नेहरूले कुशलतासाथ चलाएनन् । अब निजी क्षेत्रका चिनी उत्पादन गर्नेहरू झेल गर्न थाले । चिनी उत्पादन हुन उखु चाहियो । चिनी कारखाना भएका ठाउँ वरपरका किसानलाई उखु खेती गर्न फकाए । उखु किसानहरूलाई बैङ्कले ऋण दिए । सुरुसुरुमा चिनी कारखानाले उखु किसानलाई उखुको मूल्य चुक्ता गरेर दिए । यता चिनी मिलका मालिकहरूले पैसो कमाए । किसानहरूले पनि उखुको पैसा पाए । नेपाल पनि चिनीमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अगाडि बढ्यो । अब चिनी कारखाना मालिकहरू मोटाए । उखु किसानहरूलाई उखुको पैसा तिर्न गडबड गर्न लागे । यता किसानहरूले उखु खेतीका लागि बैङ्कबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज नियमित तिर्न नसक्ने भए र बैङ्कहरू उखु किसानका खेत, घरबारी लिलाम गर्न लागे । उखु खेती गरी देशलाई चिनीमा आफ्नो खुट्टामा उभिन ठूलो काममा लागेका किसानहरू ऋणमा चुर्लुम्मै डुबे । उखु किसानले २०७४ सालदेखिको उखुको पैसा पाएका छैनन् । गत वर्ष पनि किसानहरू काठमाडौँमा माघको मध्य जाडोमा आई उखुको मूल्य भुक्तानीको लागि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । पुस १८ गते हो क्यार सम्झौता भयो । तर, उखुको पैसा भुक्तानी भएन । यो वर्ष पनि काठमाडौँ आई धर्ना दिइरहेका छन् । पैसा पाएका छैनन् ।
गुह्य बुझ्छन् तर गर्दैनन्
वर्तमान सरकारले उखु किसानहरूलाई किन हेरेन ? हेरेनमात्र होइन किन उपेक्षा गरेको ? यो सरकार कसको ? उखु किसानहरूको कि चिनी कारखाना मालिक वर्गको ? चिनी कारखाना वा साहुहरूको ? प्रश्न गम्भीर स्वरूप लिएर उपस्थित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट धर्ना दिइरहेका भुक्तानी नपाएका उखु किसानहरूकहाँ गए, मुख देखाएर फर्किए । उखु किसान मन्त्री भट्टको मुख हेरेर मुक्त हुन आएका थिएनन्, उखुको उधारो पैसा लिन पो त आएका थिए । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ऋण लिएर आएका थिए । ल्याएको खर्च सकिने भयो । कैयौँ किसान त चिसोले ओछ्यान नै परेका छन् । सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । उनै मन्त्री भट्ट फेरि पुरानै मन्त्रालयको मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिझिएका छन् भट्टसँग । यो केको सङ्केत हो ? नेपाललाई कुनै क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुन नदिने दीर्घकालीन रणनीति लिएर नेपालविरोधी शक्ति धेरै वर्षदेखि लागिरहेको छ । नेपाललाई सदासर्वदा आफ्नो खुट्टामा उभिन नदिने ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत यी काम भइरहेका छन् । नेपालका सरकारहरू यो कुरा किन बुझ्न खोज्दैनन् । यो आजको ओली सरकारमात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसको, राप्रपाको, राजाको, खिलराज रेग्मीको जसको सरकार भए पनि यस्ता रहस्य बुझ्दैनन् बुझ्ने, चेष्टासम्म गर्दैनन् । म जस्तो सामान्य मान्छे बुझ्न खोज्छु, बुझ्छु तर देशको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक व्यक्तिहरू बुझ्दैनन् भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । बुझ्छन् तर प्रतिकार गर्दैनन् ।
आयल निगमबाट सापटी दिलाइ तिराउ
अब यो मुद्दाको समाधान के त ? भन्ने प्रश्न उपस्थित भयो । यसको एक उपचार हो, सरकारले नेपाल आयल निगमबाट उखु किसानलाई दिनुपर्ने जति रकम चिनी कारखानाहरूलाई ऋण दिने । ब्याज सकभर कम लिने, सरकार ऋणको जमानत बस्ने । त्यसो गर्दा किसान वर्गले उखुको सबै रकम हात पर्ने । चिनी मिलका मालिकहरूले भाकामा ऋण चुक्ता गर्ने, गरेनन् भने सरकारी बाँकीसरह असुल उपरगर्ने । यो उपचार उपयोगी होला । सरकारले चिनी कारखानाका साहुहरूलाई पत्याएर उखु किसानहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरिरहेको छ । चिनी कारखानाका मालिकहरूलाई उखु किसानहरूले पत्याउन हुने, सरकार स्वयंले भने किन नहुने ? आयल निगमले गत वर्ष १३ अर्ब रूपैयाँ हो क्यार नाफा गरेको छ रे । हो, सोहीमध्ये एक अर्ब पनि छ छैन उखु किसानहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रकम । यसरी मिलाउन कसो होला ? नत्र बिजोक भयो उखु किसानहरूको । ठण्डी झन् बढ्दै छ । पशुपति धर्मशालाको चिसो । खर्च पनि कसरी धानेका होलान् ¤ यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रे ¤ लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्रीमा पुनःनियुक्त । ओलीले पत्याएका लौन हो केही गर्नोस् ¤ उखु किसानहरूको बिल्लीबाठ भयो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि तत्कालै त्यता जानुप¥यो । किसानका आँसुले पिर्छ है नत्र ।