के अब नेपालमा घोडा फेरिँदै छ ?

काठमाडौँ, १४ पुस । पहिले–पहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू एक आपसमा कुराकानी गर्दा प्रसङ्गवश ‘घोडा फेरेको’ कथा सुनाउँथे । आफ्नो लामो यात्रामा जाँदा जब आफ्नो घोडा थाक्छ वा पसिनाले निथु्रक्क भइसक्छ, त्यसबेला सामन्तहरू नयाँ घोडा फेर्छन् र गन्तव्यतर्फको यात्रा चालु राख्छन् ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा दलमात्रै होइन देश नै फेर्ने गर्छन् । बेलायती साम्राज्यवादले सुगौली सन्धिपछि ‘नेपाली गोर्खालीलाई’ आफ्नो सेनामा भर्ती ग¥यो र त्यसलाई हङ्गकङ्ग, मलेसिया, साइप्रस, इटाली र फकल्यान्डसम्म प्रयोग ग¥यो । भारतीय स्वतन्त्रतापछि उठेको तेलङ्गाना किसान आन्दोलन दबाउन भारतले ‘नेपाली गोर्खाली’ लाई नै प्रयोग ग¥यो, जसरी अङ्ग्रेजले जलियावाला बागमा ग¥यो । आज भाजपाको फासीवादी सरकारले चीन र पाकिस्तानको विरोधमा गोर्खा रेजिमेन्टका सेनालाई प्रयोग गर्नु नयाँ विषय होइन ।
आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादले नै दक्षिण कोरियामा आफैले अगाडि सारेको सिङ्गमनरी र दक्षिण भियतनामका राष्ट्रपति थ्युकीको हत्या ग¥यो । यसकारण, भनिन्छ, ‘दुष्टको पछि नलाग्नू र अरूले दिएको नखानू’ । यसको अर्थ हो– बलियो शक्ति तर अन्यायीको ‘जागीर’ नखानू र अरूको भिक्षामा नबाँच्नू । ‘जागीर’ ले ‘जा गीर’ मा पु¥याउँछ र भिक्षा ‘हत्या’ मा बदलिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा प्रजापरिषद्पछिको राजनैतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो । तर, नेका बुढो हुँदै गएपछि एमाले र एमाओवादी ‘नयाँ घोडा’ को रूपमा प्रयोग हुँदै छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व पश्चिमातिर लहसिँदा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा झ¥यो । नेकपा दक्षिणको शक्तिको इसारामा नचल्दा एउटै राजनैतिक दलमा दुई अध्यक्षको बन्दोबस्त गराई झगडाको बिउ रोप्यो । अब नेकपाका गुटहरू एक आपसमा मारकाटमा झर्दै छन् ।
थकित, निराश र हिम्मत हारिसकेको नेपाली काङ्ग्रेस पुनः आफ्नो अन्तिम लडाइँको निम्ति उठ्ने कोसिस गर्दै छ । किनभने, हतोत्साहित ‘बहादुर’ लाई ललकार्दै छ । “बुढो बहादुर, तिमी उठ, आफ्नो खुट्टामा उभिऊ, हाम्रो आशा नगरेस् ¤ तिमी अब प्रदेशबाट उठ !” – एक बेला ‘हरकुलस’ वा ‘भीम’ समानको, थाकेको, जनतामा विश्वास गुमाएको काङ्ग्रेसलाई के ‘नारद ऋषि’ ले प्रदेशतिरै सङ्केत गरेका हुन् ?!
प्रदेशहरूमा काटमार गरेको नेकपा काङ्ग्रेसको सहाराविना उठ्न सक्नेछैन । सात नम्बर प्रदेशमा समेत काङ्ग्रेसकै सञ्जीवनी बुटीमा नेकपा उठ्नेछ ।
तर, विडम्बना ¤ रामचन्द्र पौडेलजस्ता केही काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता नेकपासँग केही भाग पाउने आशामा संसद् पुनःस्थापनाको बाटोमा जानेछन् भने भविष्यप्रति विश्वास गर्ने युवा तथा चिन्तकहरू अरूको भरमा नभई प्रदेश वा आफ्नो भूमिलाई नै आफ्नो जग मानेर उठ्न कोसिस गर्नेछन् ।

देशलाई नै भड्खालोमा पु¥याउने अमुक पक्षको उद्देश्यबाट जोगाउन र जनतामा व्यापक छलफल चलाई नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद् र नयाँ सरकारको कल्पना गर्नुलाई ‘प्रतिगामी’ कदम मानिँदैन । तर, कम्युनिस्टको झन्डा उचालेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु निश्चय पनि ‘प्रतिगामी’ पाइला हुनेछ ।

अरूको सहयोगमा उठेका र दस वर्ष गृहयुद्ध गरेका प्रचण्डका मित्रहरू आफ्नै घर फोड्न बाध्य छन् । नेपाली उखानअनुसार ‘अरूको आश भोकै बास’ । निःस्वार्थरूपले जनताको सेवा गर्नुबाहेक अरू कुनै इज्जत र प्रतिष्ठाको बाटो छैन । भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, विदेशी एजेन्ट, तस्कर, कालाबजारिया, हत्या र हिंसाका लागि गुन्डाहरूको भरमा देश र जनताको सेवा गर्नु मृगतृष्णा सरह हो । आफ्नै खुट्टामा उभिऔँ !
संसद् विघटनबारे छलफल
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसको दिन संसद् विघटन भएपछि राजनैतिक दल, कानुन व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूले समर्थन तथा विरोधका अभिव्यक्ति र गतिविधि वा प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा यस्ता गतिविधि हुनुलाई आश्चर्य मानिन्न । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको यो एक सौन्दर्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस पाइलालाई केही नेता वा कानुन व्यवसायीहरूले ‘संवैधानिक कु’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘कु’ को शाब्दिक अर्थ ‘सैनिक विद्रोह’, ‘सत्ताकब्जा’ र ‘अचानक, नचिताएजस्तो बल प्रयोग’ मार्फत शासन हातमा लिनु आदि हो । अझ आश्चर्यको विषय छ – कुनै कुनै देशको संविधानमै ‘सशस्त्र विद्रोहलाई’ अधिकारको रूपमा लिइएको छ ।
केही कानुन व्यवसायीले नेपालको वर्तमान संविधानमा ‘संसद्को विघटनको परिकल्पना’ गरिएको छैन भन्ने व्याख्या गर्दै छन् । संविधानमा प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, प्रमले विश्वासको मत देखाउने आदि बन्दोबस्तले प्रमबाट संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको पुष्टि गर्छ । संसारका अनेक पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सम्भावित अनिष्ट, अन्योल तथा अस्थिरताको उपचारको रूपमा ‘संसद् विघटन’ को प्रावधान राखिएको हुन्छ र यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा केही दोषहरू नभएको भए ‘संवैधानिक कु’ को आरोपको सम्भावना हुने थिएन । सुरक्षाको सङ्केत दिने ‘सेफ्टी भल्भ’ नभएको कुकर निश्चय पनि खतरामुक्त हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा, परराष्ट्र, गृह, अर्थ आदि मन्त्रालयको आफ्नै पार्टी भित्रबाट अनावश्यक र अनुपयुक्त माग राखिँदा, अपराधीहरूलाई आममाफी दिने, राष्ट्रिय योजनामा कालाबजारिया, तस्करलगायत कालोसूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई फेरि अरबौँ रूपैयाँको ठेक्का दिने, शङ्कास्पद र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग आयोगका पदहरूमा बहाल गर्ने, महान्यायाधिवक्ता वा न्यायाधीश पदहरूमा बदनाम व्यक्तिहरूलाई पदासीन गर्ने किचलोबाट देशलाई जोगाउन प्रमलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जस्तै स्वाभाविक हो ।
देशलाई नै भड्खालोमा पु¥याउने अमुक पक्षको उद्देश्यबाट जोगाउन र जनतामा व्यापक छलफल चलाई नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद् र नयाँ सरकारको कल्पना गर्नुलाई ‘प्रतिगामी’ कदम मानिँदैन । तर, कम्युनिस्टको झन्डा उचालेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु निश्चय पनि ‘प्रतिगामी’ पाइला हुनेछ ।
केही लेखकले ‘संसद् विघटनसँगै ओलीको राजनैतिक अवसान’ हुने अड्कल काटे । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक अवसान हुने अनुमान गर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उदाहरण दिए पुग्छ, विदेशको उदाहरण दिनै पर्दैन । साथै, नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई प्रम ओलीसँग ‘तपाईँको मिलेमतो देखियो’ भन्नुको अर्थ के हो ? भारतको गुप्तचर विभाग ‘रअ प्रमुखदेखि भाजपा नेताको नेपाल भ्रमण’ र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले त प्रम ओलीलाई ‘यो पाइला’ चाल्न बाध्य पारेको होइन भनी चिन्तन गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।
यसै सिलसिलामा सात जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएकोमा देश र विदेशमा चर्चा हुनु अनौठो विषय होइन तर ती मन्त्रीहरूले एक हप्ताअगाडि नै राजीनामा दिनुपथ्र्याे । मन्त्रीमण्डलीय बन्दोबस्तमा प्रधानमन्त्री क्याबिनेटको केन्द्र हुने गर्छ र प्रमसँग मतभेद भएमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ । सिद्धान्ततः प्रम पार्टीको नेता हो र त्यसैले ऊ प्रम पनि हो । देशलाई अनेक अनिष्टबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकार हुन्छ । संविधानको कमीकमजोरी वा संवैधानिक छिद्रहरूबाट देशलाई जोगाउनु प्रमको कर्तव्य हो । निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई अध्यक्षको बन्दोबस्तलाई अस्वीकार गरी त्यस्तो राजनैतिक दलको मान्यता खारेज गर्नुपथ्र्याे । यसकारण, समयमै देश र सरकारका सबै अङ्गले यथोचित ध्यान पु¥याएमा देशलाई अनेक अनिष्टबाट जोगाउन सकिनेछ ।
स्रोत ः श्रमिक सप्ताहिकबाट