शासक दलका नेताहरूको स्वार्थका कारण देश सङ्कटमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाभित्रैबाट सरकारलाई ‘घेराबन्दीमा’ पारेको सार्वजनिक गर्दै २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा प्रस्ट दुई गुट (ओली र दाहाल–नेपाल) मा विभाजित भयो । पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा भने दुवैले गरेका छैनन् । आ–आफ्नो गुटलाई आधिकारिक पार्टी दाबी गर्दै दुवै गुट निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । दुवै पक्ष एक अर्काविरुद्ध निम्नस्तरको व्यक्तिगत गालीगलौजको तहमा उत्रेका छन्, जो राजनैतिक संस्कारअनुरूप छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कतिपय राजनैतिक दल तथा कानुन व्यवसायी ‘असंवैधानिक कदम’, ‘संवैधानिक कु’, ‘प्रतिगामी कदम’ भन्दै सरकारको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । तिनीहरू सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गर्दै छन् । न्यायपालिकाले कसैको डर, त्रास र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र न्याय दिने विश्वास गरिएको हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई जनताको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसविरुद्ध परेका १३ वटा रिटहरू अदालतमा विचाराधीन हुँदा धेरैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित छ ।
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । कानुन व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसमा व्यवस्थापिकाको भावना प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने र त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्दा कहिलेकाहीँ व्यवस्थापिकाको भावनाअनुसार भएन कि भन्ने प्रश्न उठ्ने नगरेको होइन । अहिले नेकपाभित्रका दाहाल—प्रचण्ड समूहदेखि नेकालगायत विभिन्न राजनैतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधिमा जाने कुनै अधिकार नभएको तर्क पनि केही दल र कानुन व्यवसायी गर्दै छन् । संसद््मा मिलिजुली सरकार र अल्पमतको सरकार गठन सम्भव नभएपछिको अवस्थामा मात्रै उक्त धारा ७६ (७) आकर्षित हुने तर्क उनीहरूको छ । ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठित झन्डै दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार थियो । संसद्् विघटन अघिसम्म पनि त्यो समर्थन कायमै थियो । बहुमत प्राप्त सरकारलाई आफ्नै दलले काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निषेध गरेको छैन । जुन काम निषेधित छैन त्यो काम गर्नु असंवैधानिक हुन सक्दैन बरु त्यसले कानुनी व्याख्याको माग गर्दछ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा देश झन् राजनैतिक सङ्कटमा फस्ने, देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र वैदेशिक हस्तक्षेप तथा शान्ति सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले देशलाई जोगाउन संसद्् विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान नपाउने भने प्रश्नै हुँदैन ।
संविधान कानुनी मात्रै होइन राजनैतिक दस्तावेज पनि हो । अदालतले राजनैतिक विषयहरूमा बढी संवेदनशील भएर विवेकपूर्ण व्याख्या गर्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ । दलका नेता वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका सांसद र विपक्षी दलका सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग ‘संसद् विघटन गर्ने भरेको बन्दुक’ हुने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ने हो भने देशमा राजनैतिक स्थिरता हुँदैन ।
दुई वर्षअघि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भनिए पनि त्यो पद भागबण्डाको लागि गरिएको सम्झौता थियो । एकताको अर्थ पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रममा दुवै पक्षको सहमति हो । तर, एमाले र माओवादी एउटै घोषणापत्र र फरकफरक चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडेका थिए । राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने ‘अघोरी बाबा’ शैलीको एकताले नेकपालाई आजको स्थितिमा पु¥याएको हो ।
सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो  प्रचण्डले भारतकै सहयोगमा १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए । त्यस सङ्घर्षमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माओवादीलाई ‘ट्रोजन हर्स’ को संज्ञा दिँदै आएको छ । माओवादी पटक–पटक  सरकारमा गयो तर भारतलाई फाइदा पुग्ने बाहेक देश र जनताको हितमा कुनै काम गरेन । संविधान निर्माणको क्रममा प्रचण्डले भारतको सहयोगविना संविधान निर्माण ‘असम्भव’ बताएका थिए । त्यसबेला पनि नेमकिपाले त्यसको कडा जवाफ दिएको थियो । प्रचण्डसँग १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको बेला भारतले दिएको ऋणको भारी छ । त्यसको साँवाब्याज असुल्न भारत सधँै मौकाको पर्खाइमा छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रचण्डको शक्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला नेपाली जनतामा माओवादीप्रति केही आशा थियो । त्यस निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा बहुमत प्राप्त ग¥यो भने पुरै सभामा झन्डै बहुमतको स्थितिमा थियो तर उसले जनताको हितमा काम गर्ने कहिल्यै सोचेन । सेना प्रमुख कटुवालकै कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उसको ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो । आज पनि सडकमा जाने दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रसायनिक मल, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारीजस्ता जनताका समस्याबारे आवाज उठाएनन् । तिनीहरू जसरी पनि सरकारमा जाने सोच बनाइरहेका छन् ।
प्रचण्डले जतिसुकै घमण्ड गरेपनि विगतका माओवादी विप्लव, वैद्य, बाबुरामहरू अलग अलग भइसकेका छन् । ‘इज्जत’ बचाउन प्रचण्ड स्थानीय चुनावमा नेकासँग र संसदीय चुनावमा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्नुपरेको यथार्थ सबैले बुझेका छन् । अहिले माधव नेपाल र झलनाथ गुटले प्रचण्डलाई नेकपाको नेता बनाएका छन् । प्रचण्ड नेकपाको ‘निमित्त’ नायकमात्र हुन् । ओली र प्रचण्डको औपचारिक पार्टी विभाजन भएकै दिनबाट प्रचण्डको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।
अहिले शासक दलका सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनैतिक सङ्कट सिर्जना भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म संसद् विघटनबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छैन । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिलेसम्म खुलेर कुनै गुटको पक्षमा देखिएका छैनन् । उनी निर्वाचन आयोगले जुन पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ त्यसको पक्ष लाग्ने दाउ हेरिरहेका छन् । नेपाल यस्ता नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको शिकार भइरहेको छ ।
कोभिडको कारण देशको आर्थिक अवस्था झन्डै ध्वस्त भइसकेको छ । ९÷१० महिनादेखि विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरू राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जनताको जीवन पूरै अस्तव्यस्त छ । बहुमत प्राप्त सरकार र पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति देश र जनतालाई जोगाउन प्रयोग गर्नुपर्ने बेला सारा जनतालाई‘ ‘लकडाउन’, निषेधाज्ञाको नाउँमा महिनौँ घरमा बन्दी बनाएर नेताहरू पदीय भागबण्डा र झगडामै रमाइरहेका छन् । यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको निरन्तरताले देशको भविष्य के होला ?
प्रचण्डले कान्तिपुरका सुधीर शर्मासँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए — “मसाल पार्टी विघटन गरेँ एकता केन्द्र बनाएँ, एकता केन्द्र विघटन गरी माओवादी बनाएँ र माओवादी र एमालेलाई पनि विघटन गरी नेकपा बनाएँ ।” त्यसपछि शर्माको थप प्रश्न थियो – अब पालो नेकपाको हो ? प्रचण्डको सहज जवाफ थियो – “हो, अब नेकपाको पालो ।” माओवादी र एमाले एकीकरण भएको करिब २ वर्षभित्रै प्रचण्डले त्यसको पुष्टि गरे । उनी नेपाल बलियो र समृद्ध बनाउन होइन, देशलाई कमजोर र भारतनिर्भर बनाइराख्न चाहन्छन् । उनले मौका पाएमा पार्टीमात्रै होइन कुनै दिन देश विघटन गरी सिक्किम बनाएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
नेकपा विवाद ओली र प्रचण्डसँग मात्रै जोडिएको छैन । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र अस्तित्व र शान्ति सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । सरकारको नेतृत्वले देशलाई अप्ठेरो पर्ने स्थितिबाट जोगाउन आवश्यक भए जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार हुनुपर्छ । केपी ओलीले आफ्नो दलको बहुमत हुँदाहुँदै सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रचण्ड – नेपाल गुटसँग आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा ताजा जनादेशको लागि संसद् विघटन गरेको कदमलाई उचित र स्वाभाविक कदम मान्न सकिन्छ । आफ्ना दलका सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्न बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको अधिकार राख्छ । निर्वाचन एक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । न्यायालयले जस्तोसुकै निर्णय दिएपनि ताजा जनादेश एक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले निर्वाचनमा जान कुनै पनि दल पछि पर्नुहुँदैन । निर्वाचनदेखि डराउनेहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । त्यसैले निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै आजको आवश्यकता हो ।